श्रम आयोग गठन गर्न माग

काठमाण्डु, ३० साउन-ट्रेड युनियन आन्दोलनका अगुवाले संविधानको अन्तिम मस्यौदा तयार गरिरहँदा ११ वटा ट्रेड युनियनबाट पटक पटक संयुक्त रुपमा उठाई राजनीतिक नेतृत्वसमक्ष ध्यानाकर्षण गराइएका बुँदालाई संविधानमा समावेश गराउन माग गरेका छन् ।

संविधानमा ‘श्रम’को स्पष्ट व्याख्या र परिभाषा, श्रमिकको प्रतिनिधित्व (गाउँ विकास समितिदेखि केन्द्रीय व्यवस्थापिकासम्म) दलित, जनजाति, आदिवासी महिला, अपाङ्ग, सीमान्तकृत वर्ग, श्रमिक अयोग (श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न) कार्यस्थलमा मतदानको व्यवस्था (रोजगारीका लागि विदेश गएका श्रमिक वर्गका लागि) गर्न एकै स्वरमा उनीहरुले राजनीतिक दललाई पुन आग्रह गरेका हुन् ।

श्रम र ट्रेड युनियनका क्षेत्रमा लामो समयदेखि अध्ययन अनुसन्धान गर्दै आएको श्रम तथा सामाजिक अध्ययन केन्द्र (क्लास नेपाल)को शनिबार वार्षिक साधारणसभामा नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेसँग सम्बद्ध ट्रेड युनियनका अगुवाले स्वच्छ औद्योगिक सम्बन्ध कायम गर्न र श्रमिक वर्गका सामाजिक न्यायका लागि ती बुँदाहरु संविधानमा समावेश हुन आवश्यक रहेको तर्क गरे ।

नेपाल टे«ड युनियन काँग्रेसका अध्यक्ष खिलानाथ दाहालले संविधानको मस्यौदाले श्रमिक वर्गको मागलाई अझै सम्बोधन गर्न नसकेकाले ती बुँदाहरु थप गर्न आवश्यक भएको बताए । टे«ड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट) विष्णु रिमालले श्रमिक वर्गका अधिकारलाई स्थापित गर्न संविधानमा नै स्पष्ट व्याख्या हुन जरुरी रहेको धारणा राखे ।

नेपाल टे«ड युनियन काँग्रेसका पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मण बस्नेतले राजनीतिक आन्दोलनलाई श्रमिक आन्दोलनले साथ दिँदै आएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै श्रमिकका सामाजिक न्यायका लागि राज्यका हरेक संरचनामा श्रमिक वर्गको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता संविधानबाट हुन आवश्यक रहेको बताए । टे«ड युनियन आन्दोलनका अगुवा उमेश उपाध्यायले श्रमिक वर्गका अधिकारलाई स्थापित गर्ने माध्यम संविधान नै रहेको चर्चा गरे ।
क्लास नेपालका महासचिव तिलकजङ्ग खड्काले श्रम सचेतना, ट्रेड युनियनको महत्व, असल औद्योगिक सम्बन्धका बारेमा संस्थाले अध्ययन अनुसन्धानको काम गर्दै आएको जानकारी दिए । आयोजक संस्थाका अध्यक्ष लेखप्रसाद बुर्लाकोटीले संस्थाका गतिविधिमाथि प्रकाश पारेका थिए ।