नेपाली कांग्रेस संवैधानिक संकटमा
३१ साउन, काठमाडौं । जेठो राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस संवैधानिक संकटमा पर्ने खतरा नजिकिएको छ। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आगामी असोज ५ भित्र पार्टीको तेह्रौं महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने बाध्यताबीच नयाँ संविधान जारी गर्ने समय जुधेकाले पार्टी वैधानिक संकटमा पर्ने देखिएको हो ।
संवैधानिक संकट टार्न नयाँ संविधानमै यस्तो व्यवस्था राखेर पार्टी महाधिवेशन मंसिर वा फागुनमा सार्नेबारे पदाधिकारीबीच छलफल सुरु भएको नागरिकमा खबर छ। त्यसका लागि कांग्रेसमा मात्र सहमति जुटेर हुँदैन, संविधानमा राजनीतिक पार्टीको कार्यकालबारे राजनीतिक सहमति हुनुपर्छ।
प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले संवैधानिक व्यवस्थाका कारण पनि महाधिवेशन तोकिएकै समयमा सक्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए। ‘यस्तै अवस्थामा महाधिवेशन असोज ५ भित्रै गर्नुपर्ने भएको छ,’ कोइरालाले शनिबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा भने, ‘केन्द्रीय समिति बस्न सकेको छैन, छिट्टै बैठक बसेर समिति बन्छ।’
विशेष परिस्थितिमा पार्टीको कार्यकाल एक वर्ष थप्न सकिने व्यवस्था संविधानमै राखेर यो गाँठो फुकाउने उपाय सुल्भि्कएपछि पार्टीपंक्तिमा छलफल सुरु भएको छ।
यसअघि असोज २ देखि ५ सम्म पार्टी महाधिवेशन गर्ने तय भएको थियो।
सभापति सुशील कोइरालाले संविधान निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्दा महाधिवेशनको तालिका केही संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव पदाधिकारीमाझ राखिसकेका छन्। महाधिवेशन कहिले गर्ने वा कति समय सार्ने भन्नेमा भने नेताबीच सहमति जुट्न बाँकी छ।
पाँच वर्षभित्र अधिवेशन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई नयाँ संविधानमा केही खुकुलो गर्दै मुलुकमा आइपरेको विशेष परिस्थितिमा एक वर्षसम्म कार्यकाल लम्ब्याउन सकिने प्रावधान राख्ने प्रयासबारे छलफल भइरहेको स्रोतले जनाएको छ। ‘संविधानमै केही व्यवस्था गर्न दलीय छलफल जारी छ,’ पार्टीका एक पदाधिकारीले भने, ‘दलीय सहमति भएन भने भदौ १७ गतेबाट अधिवेशन प्रक्रिया सुरु गर्नैपर्छ।’
संविधानमै एक वर्ष थप लिने व्यवस्था गर्न दलहरू सहमत भए कम्तीमा मंसिर वा फागुनसम्म कांग्रेस महाधिवेशन सर्ने एक नेताले बताए। दलहरुबीच सहमति जुट्न नसके संविधान जारी गर्ने समय केही पर धकेलेर कांग्रेस महाधिवेशनमा जुट्ने तयारीमा छ।