गृहपृष्ठ » मुख्य समाचारयीहुन प्रधानमन्त्री प्रचण्डका ३ राष्ट्रघात:नेपाल लैनचौर दुताबाशको समानांतर अंग हो ।

यीहुन प्रधानमन्त्री प्रचण्डका ३ राष्ट्रघात:नेपाल लैनचौर दुताबाशको समानांतर अंग हो ।

September 18, 2016९८९ पटक

काठमाडौं, २ असोज – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्नो भारत भ्रमण सफल भएको दाबी गरेका छन् । तर संयुक्त बक्तब्यलाई हेर्दा प्रचण्डको भ्रमण पूर्णत असफल भएको प्रमाणित हुन्छ । त्यसभन्दा अघि बढेर प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाललाई भारतको जिम्मा लगाएका प्रमाणहरु बक्तब्यमा छन् ।

कसरी ?  हेर्नुस् :
राष्ट्रघात १.
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरेको पहिलो राष्ट्रघात संयुक्त बक्तब्यको बुँदा न.१० हो । त्यस बुँदामा संविधान निर्माण जस्तो नितान्त घरेलु मामिलामा भारतलाई एक पक्ष बनाएर प्रबेश गराइएको छ ।

 


10. The Prime Minister of Nepal shared with the Prime Minister of India developments in Nepal. He conveyed that the promulgation of the Constitution last year is a historic event in institutionalizing federal democratic republic. He also shared the efforts made by the present Government to take all sections of Nepali society on board for the effective implementation of the constitution. While appreciating the importance of the constitutional consolidation of democracy in Nepal, Prime Minister of India welcomed the ongoing efforts of the Government of Nepal to take all sections of the society on board for effective implementation of the Constitution. Prime Minister of India wished the Prime Minister of Nepal every success in this endeavour. The Prime Minister of Nepal thanked the Government and people of India for their goodwill, support and solidarity in Nepal’s peace process.

उक्त बुँदामा भनिएको छ, ‘नेपालका प्रधानमन्त्रीले नेपालमा भएको विकासबारे भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराए । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै गत बर्ष संविधान जारी गर्नु एउटा ऐतिहासिक घटनाक्रम हो भन्ने उनले जनाए । नेपालको संविधानको प्रभाबकारी कार्यान्वयनका लागि समाजका सबै पक्षलाई साथमा लिएर अघि बढ्ने वर्तमान सरकारको प्रयासबारे समेत जानकारी गराए । नेपालको लोकतान्त्रिक संबैधानिक सुदृढताको प्रंशसा गर्दै भारतीय प्रधानमन्त्रीले संविधानको प्रभाबकारी कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारद्वारा समाजका सबै पक्षलाई साथमा लिने जारी प्रयासको स्वागत गरे । यस प्रयत्नमा भारतीय प्रधानमन्त्रीले नेपाली प्रधानमन्त्रीलाई सफलता मिलोस भन्ने कामना गरे । नेपालका प्रधानमन्त्रीले भारतीय सरकार र भारतीय जनतालाई नेपालको शान्ति प्रक्रियाप्रति व्यक्त सद्भाव, सहयोग र ऐक्यबद्धताका लागि धन्यवाद दिए ।’
एउटा सार्बभौम राष्ट्रका प्रधानमन्त्रीले आफ्ना भारतीय समकक्षीसँगको संयुक्त बक्तब्यमा प्रबेश गराएको यो बिषय नेपालको आन्तरिक मामिला हो । यस्तो आन्तरिक मामिलावारे भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई ब्रिफिङ गर्नु, त्यसमा आफूले गरेका प्रयासहरु बारे जानकारी गराउनु र मोदीले उक्त प्रयासको स्वागत गर्नु आफैंमा आश्चर्यजनक छ ।

 

यो संयुक्त बक्तब्यमा एकातिर नेपाल सरकार लेखेपछि अर्को भारत सरकार लेख्नुपर्ने हो कि होइन ? नेपाल सरकारका बरिष्ठ अधिकारी र भारतको लैनचौर दुतावासका बरिष्ठ अधिकारी भनेका को हुन् ?

नेपालको आन्तरिक निर्णायकत्वमाथि यसैगरी नियन्त्रण गर्न खोज्दा गत फागुनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यस्तो ब्यहोरामा सही गर्न मानेन् र उनी सार्वभौम देशको हैसियत प्रदर्शन गरी देश फर्केका थिए । संविधान जस्तो आन्तरिक मामिलालाई देखाएर नाकाबन्दी लगाउँदै कज्याउन खोज्ने भारतसामु चीनसँग वैकल्पिक पारवहन सम्झौता गरेका थिए । दाहाल अन्तराष्ट्रिय जगतसामु नेपालले प्राप्त गरेको त्यो उचाइलाई रसातल पुर्याएर फर्केका छन् ।
मोदी र बेलायती प्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयरबीचको संयुक्त बक्तब्यमा नेपालको संविधान समाबेशी नभएको र त्यो समाबेशी हुनुपर्ने आशयको बक्तब्य जारी गरेपछि तत्कालीन ओली सरकारले प्रतिवाद गरेको थियो र बेलायत र युरोपियन देशका राजदूतहरुले त्यसप्रति नेपालसँग क्षमा मागेका थिए । तर, आज पुष्पकमल दाहालले नेपालको आन्तरिक मामिलामा भारतको साझेदारी मात्रै भित्र्याएनन् नेपालको अन्तराष्ट्रिय मामिला दिल्लीले सञ्चालन गर्ने र अन्तराष्ट्रिय मञ्चमा भारतको दृष्टिकोण बोकेर हिंड्नेमा समेत ल्याप्चे लगाए ।
भारत र युरोपेली संघबीचको संयुक्त बक्तब्यमा पनि भारतले नेपालको संविधानले समाजका सबै पक्षलाई समेट्न सकेको छैन भन्ने बाक्यांश घुसाउन सफल भएपछि पनि नेपालमा त्यसको बिरोध भएको थियो । तर अहिले आएर नेपालका प्रधानमन्त्री आफंैले नयाँदिल्ली गएर नेपालमा हामीले बनाएको संविधान पूर्ण छैन, समाबेशी छैन भन्ने स्वीकार्दै तपाईहरुले भने अनुसार समाजका सबै बर्गलाई मैले समेटेर अघि बढ्ने प्रयास गरेको छु भन्नु ‘हिस्टोरिक ब्लन्डर’ हो । आफू पहिला भन्दा अनुभबी भएको बताउने दाहालले गरेको यो राष्ट्रघात हो । घरेलु बिषयलाई संयुक्त बक्तब्यमा हाल्न सहमत हुनु र त्यो पनि भारतीय अडानलाई अनुमोदन गर्नु राष्ट्रबिरोधी कार्य नभएर के हो ? तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपालको संविधानलाई पूर्ण स्वागत गर्न गरेको आग्रहलाई भारतले नमान्दा संयुक्त बक्तब्य जारी हुन सकेको थिएन । भारतलाई नाकाबन्दी हटाउन वाध्य पारेर नयाँ ठूलो बन्दरगाहसमेत खोलेर आएको ओलीको भ्रमणलाई असफल भन्नेहरुसँग दाहालले सुम्पेको देशको निर्णायकत्वलाई के भन्दा हुन् ? के अव भ्रमण सफल भयो ?
राष्ट्रघात न. २.
प्रधानमन्त्री दाहालले गरेको राष्ट्रघात न. २ संयुक्त बक्तब्यको बुँदा न.११ हो । उक्त बुँदामा नेपाल र भारत दुबै प्रधानमन्त्री मुख्य अन्तराष्ट्रिय मुद्दामा समान दृष्टिकोण राख्न सहमत भएको उल्लेख छ ।

 

11.The two Prime Ministers believe that both countries hold similar views on major international issues, including the comprehensive reforms of the UN and other  international organizations, affecting the developing countries and work in close coordination with each other in the United Nations and other international fora. The Nepali side reiterated its support for India’s candidature for permanent membership of the UN Security Council. 

 

उक्त बुँदामा भनिएको छ, ‘दुबै प्रधानमन्त्री संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्य अन्तराष्ट्रिय मंचहरुमा नजिकबाट समन्वय गरेर काम गर्न, बिकासशील राष्ट्रहरुलाई प्रभावित पार्न संयुक्त राष्ट्रसंघको बृहत्तर सुधार लगायतका मुख्य अन्तराष्ट्रिय मुद्दामा समान धारणा राख्नेमा बिश्वास गर्छन् । नेपाली पक्षले संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्यताको उम्मेदवारीलाई सहयोग गर्नेमा जोड दियो ।’ नेपालका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग गरेको प्रतिबद्धता हस्ताक्षरले अव नेपालको बिदेश नीति भारतद्वारा निर्देशित हुनुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ । यो बक्तब्य हेर्दा नेपाल एउटा स्वतन्त्र र सार्बभौम राष्ट्र हो भन्ने आभास कतै पनि हुँदैन । भारतको नेपाललाई भुटानीकरणमा लैजाने पात्रहरुको खोजी गरिरहेका बेला दाहाल त्यही पात्रको रुपमा देखापरेका हुन् ? गम्भीर वहस गर्नुपर्छ ।

 

दाहालले नेपालको आन्तरिक मामिलामा भारतको साझेदारी मात्रै भित्र्याएनन् अन्तराष्ट्रिय मामिला दिल्लीले सञ्चालन गर्ने र अन्तराष्ट्रिय मञ्चमा भारतको दृष्टिकोण बोकेर हिंड्नेमा समेत ल्याप्चे लगाए ।

भारत र नेपालका अन्तराष्ट्रिय कुटनीतिक चाहना, चासो र प्राथमिकता फरक फरक छन् । नेपाल बिश्वको दोश्रो ठूलो अर्थतन्त्र चीन र उदीयमान अर्थतन्त्र भारतका बीचमा अवस्थित छ, जसका अवसर र चुनौती त्यतिकै जटिल छन् । नेपालले जति भारतबाट आर्थिक लाभ लिनुपर्छ, त्यति नै चीनसँग पनि लिनसक्नु पर्छ । भारतसँग मुख्य अन्तराष्ट्रिय मुद्दामा समान धारणा बनाउने भनेको अव नेपालले चीनलाई हेर्ने दृष्टिकोण भारतको सहमतिमा मात्र तय गर्ने हो ? के काठमाडौंले बेइजिङलाई नयाँदिल्लीको चश्माबाट हेर्नुपर्ने हो ? यदि हो भने यहाँ भन्दा ठूलो राष्ट्रघात अरु केही हुनसक्छ ?
भारतका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्यता सबैभन्दा मुख्य अन्तराष्ट्रिय प्राथमिकता हो । त्यस्तै अमेरिकी रणनीतिक साझेदारिता र चीनमाथि नियन्त्रण पनि त्यत्तिकै प्राथमिकता हो । अव भारतले भनेको दस्तावेजमा सहीछाप ठोकेर नेपाल ‘चीन नियन्त्रण’ नीतिको मतियार भएको हो ? वा भारत–अमेरिकी रणनीतिक साझेदारिताको पक्षधर राष्ट्र भएको हो ? यसमा प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाली जनतालाई जबाफ दिन सक्छन् ? के त्यो राष्ट्रघाती बक्तब्य हटाउन सक्छन् ? हैन भने राष्ट्रघाती प्रधानमन्त्री पदमा बसिरहन मिल्छ ?
भारतलाई राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्यताका लागि अमेरिकाले समेत खुलेर समर्थन गरेको छैन । किनकी अमेरिकाका लागि त्यसकै अर्को आकाक्षी एसियाली राष्ट्र जापान प्राथमिकतामा छ । चीनले पनि भारतलाई समर्थन गरेको छैन र रुसले समेत गरेको छैन । यद्यपी कुटनीतिक भाषामा ती व्यक्त भएका छन् । अव नेपालले भारतलाई समर्थन गरेको हो ? अनि यस्तो महत्वपूर्ण विषयमा नेपालभित्र वहस र छलफल हुनुपर्छ कि पर्दैन ? प्रधानमन्त्री दाहाल भनेकै नेपाल हो ? यसबारेमा पनि गम्भीर वहस उठाइनुपर्छ । राष्ट्रघातलाई ‘शंकाको सुबिधा’ भन्दै निरन्तरता दिन थालियो भने मुलुकको अस्तित्व नरहन पनि सक्छ ।
प्रचण्डको यो विषयमाथिको सहीछाप सन १९५० को विवादास्पद सन्धीको एक असमान धाराको निरन्तरता हो, जसलाई खारेज गर्नुपर्छ भन्ने मुद्दा कुनै समय उनी नै उठाउँथे । अनुभबी प्रचण्डको यो राष्ट्रघाती स्खलनको मुल्य स्वतन्त्र नेपालले कसरी चुकाउने हो, त्यो समयले बताउला नै ।
राष्ट्रघात न. ३.
संयुक्त बक्तब्यको बुँदा १३ हो । जसमा नेपाल सरकारलाई भारतले आफ्नो लैनचौर दुतावासको समानान्तर हैसियतमा राखेको छ । यो वाक्यले सन १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धी गर्दा नेपालका तर्फबाट प्रधानमन्त्री मोहन शमसेरले र भारतका तर्फबाट तत्कालीन भारतीय राजदूतले गरेको हस्ताक्षरको स्मरण गराउँछ ।संयुक्त बक्तब्यको उक्त बुंदामा भनिएको छ, ‘भारतका प्रधानमन्त्रीले नेपाल र भारतबीच सामाजिक आर्थिक, वैज्ञानिक र प्राविधिक विकासमा भारतको निटक साझेदारी कायम रहने प्रतिबद्धता जनाए । दुबैले निश्चित समयसिमामा तिनलाई पूरा गर्न दुबै प्रधानमन्त्रीले अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिए । यस सन्दर्भमा, दुबैपक्ष जारी आर्थिक तथा बिकास परियोजनालाई कार्यान्वयन गर्न र त्यसमा आवश्यक पहल लिन काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासका बरिष्ठ अधिकारी र नेपाल सरकारका बरिष्ठ अधिकारी रहेको संयन्त्र बनाउन तयार भए ।’

 

13. The Prime Minister of India expressed India’s commitment to continue the close partnership between India and Nepal for socio-economic, scientific and technological development. The two Prime Ministers directed the officials to closely monitor progress of the ongoing projects under bilateral economic and development cooperation, address any bottlenecks, and to complete them expeditiously in a time bound manner. In this regard, both sides agreed to set up an oversight mechanism comprising senior officials from the Indian Embassy in Kathmandu and the Government of Nepal, which will review progress together with respective project implementing agencies/developers of ongoing economic and development projects on a regular basis, and take necessary steps to expedite their implementation.

 

यो संयुक्त बक्तब्यमा एकातिर नेपाल सरकार लेखेपछि अर्को भारत सरकार लेख्नुपर्ने हो कि होइन ? नेपाल सरकारका बरिष्ठ अधिकारी र भारतको लैनचौर दुतावासका बरिष्ठ अधिकारी भनेका को हुन् ? के यस्तो संयन्त्रमा नेपालका तर्फबाट प्रधानमन्त्री रहने र भारतका तर्फबाट लैनचौर दूतावासका राजदूत वा काउन्सिलर रहने हो ? अनि यस्तो अस्पष्ट र आफू तल पर्ने संयुक्त बक्तब्यमा नेपालमा प्रधानमन्त्री दाहालले किन हस्ताक्षर गरेका हुन् ? भारतले नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोणमा सन १९५० यता कुनै परिवर्तन नआएको हो ? के अब नेपाल लैनचौर दूतावासका अधिकारीहरुले चलाउने हो ? त्यसैमा सहीछाप गर्न प्रधानमन्त्री दाहाल हतारहतारमा भारतको भ्रमण गएका हुन् ? यी प्रश्न सामान्य छैनन् ।

 

भारतसँग मुख्य अन्तराष्ट्रिय मुद्दामा समान धारणा बनाउने भनेको अव नेपालले चीनलाई हेर्ने दृष्टिकोण भारतको सहमतिमा मात्र तय गर्ने हो ?

आफूलाई परिपक्व र अनुभबी भएको र आइन्दा गल्ती गर्दिन भन्ने प्रधानमन्त्री दाहाले गरेका यी राष्ट्रघातलाई संभवत नेपाल आएपछि सफल मान्नेछन्  । र, त्यसका पछि सत्तारुढ दलका नजिक ठानिएका नेता, बुद्धीजीबिले समेत भ्रमण ऐतिहासिक र  सफल भएको भन्नेछ् । हैनभने, राष्ट्रियताप्रतिको चिन्ता उनीहरुबाट व्यक्त होस् । चक्रपथ.कम बाट

प्रतिकृया दिनुहोस्

मुद्रा रुपान्तरण