गृहपृष्ठ » मुख्य समाचार, राजनीतिभारतसँग गरिएको सम्झौता रद्द गर्न एमालेमा माग

भारतसँग गरिएको सम्झौता रद्द गर्न एमालेमा माग

September 25, 2016४७० पटक

असोज ९ काठमाडौ –एमालेको बैठक तीन दिनदेखि पार्टी केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा बसिरहेको छ । बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि नेताहरुले आफ्नो धारणा राखेका छन् ।

uml-constitution-day-6

प्रतिवेदनमाथि कसैले लिखित टिप्प्णी गरेका छ, भने कसैले मौखिक टिप्पणी । केन्द्रीय समतिको बैठकमा सबभन्दा बढी उठेको विषय पार्टीभित्रको गुटबन्दी र राष्ट्रियताको हो । विभिन नेताहरुले आआफ्नो टिप्पणी राख्ने क्रम जारी रहेकै बेला पार्टीका केन्द्रीय सदस्य सूर्य थापाले पनि असोज ६ गते प्रतिवेदनमाथि लिखित टिप्पणी गरेको छन । ११ बुँदे सो लिखित टिप्पणीमा उनले भारतसाग भएको विभिन्न सम्झौताहरु कार्यान्वयनमा कार्यान्वयन गराउन दवाव दिनुपर्ने, दवावबाट नभएपनि सम्झौता खारेज गर्नसम्मका कार्य गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।

यस्ता छन् सूर्य थापाका सुझाव

१. सर्वप्रथम त राजनीतिक प्रतिवेदनले समेटेको समग्र विषयवस्तु, यसको संरचना र मार्गदर्शन अत्यन्त सही र सामयिक रहेको छ । यसले आजको स्थितिमा पार्टीको दायित्व र कार्यभारलाई निकै मसिनोसँग बोकेको छ । यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा पार्टीको भूमिका, यतिबेला पार्टीले निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व एवम् संविधान कार्यान्वयन र समृद्धिको दिशामा केन्द्रित हुनुपर्ने आवश्यकतामा विशेष जोड दिएको छ । तर प्रतिवेदनमा अविश्वासको प्रस्तावमा निर्णय हुनु अघि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी बाधा अड्काउ फुकाएर नयाँ सरकार गठनको ढोका खोल्न प्रधानमन्त्रीले लिनुभएको अग्रसरताको उल्लेख छैन । त्यसलाई छुट्टै बुँदामा चर्चा गरिनु आवश्यक छ ।

२. राजनीतिक प्रतिवेदनमा ‘समृद्ध नेपालः सुखी नेपाली’ को मार्गदर्शनमा समृद्धिको दिशामा उन्मुख हुने गरी स्पष्ट दिशानिर्देश गर्न कमी भएको छ । यसमा सुधार गरी ठोस योजना र खाका निर्माण, पहलकदमी र कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ । खासगरी गाउँ, नगर, जिल्ला र प्रदेशस्तरीय कमिटीले सम्बन्धित कार्यक्षेत्रको गुरुयोजना, प्रतिबद्धता र व्यवहारिक कार्यक्रम तर्जुमा गरी व्यापक बहस संचालन गर्न निर्देशित गर्नुपर्दछ ।

३. पार्टीको केन्द्रीय सल्लाहकार परिषदले छैठौं बैठकमै प्रस्तुत गरेको सुझाव अनुरुप देशभरिका ‘राष्ट्रिय गौरव’का आयोजनाहरु सम्पन्न गर्न विशेष ध्यान दिनुपर्छ । यस्ता आयोजनाहरुको सूची तयार गरी पार्टीको जोड, सरोकार र भूमिका केन्द्रित गुर्नपर्छ ।

४. पार्टीले समृद्ध नेपाल निर्माणको खाका निर्माण गर्न विशेषज्ञहरुसहितको उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरी २०, ५० र १०० वर्षीय ‘राष्ट्रको सपनाः हाम्रो खाका’ तर्जुमा गर्न लाग्नुपर्दछ । यस्तो खाका आगामी तीनै तहका निर्वाचनमा घोषणापत्र, संघर्षका क्रममा मुद्दा र सरकार संचालनको आधारशीला बन्न सक्नेछ ।

५. स्थानीय तहको नयाँ संरचनाको बहसलाई ठोस निष्कर्षमा पु¥याउने गरी गाउँ र नगर तहको संख्यालाई सकेसम्म कम गरी स्थानीय स्वयत्त शासनको मर्मअनुरुप पुनः संरचना गरिनुपर्छ । स्थानीय निकायहरुजस्तै गरी धेरै संख्या बनाएर संविधानतः तोकिएको अधिकार प्रयोग गर्नै नसक्ने गरी ‘स्थानीय सरकार’को मान्यता र औचित्यलाई अन्जान वा अल्पबुझाइमा कुल्चिनु हुँदैन । अझ प्रदेश तहको मातहतमा स्थानीय तहलाई राख्ने महाभूल त गर्नै हुँदैन । तर यसो गर्दा ५६५ को निर्धारित संख्यामा केही घटबढ हुने स्थिति बन्नपुग्दा पार्टी लचिलो नै हुनुपर्छ ।

६. यतिबेला राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, अखण्डता र राष्ट्रिय हितको प्रश्न अत्यन्त मुखर रुपमा अभिव्यक्त भएको छ । यसका बहुआयामिक पक्षहरु छन् । तीमध्ये मित्रराष्ट्र भारतले विभिन्न सम्झौता गरी जिम्मा लिएका तर कार्यान्वयन नगरेका वा अत्यन्त ढिलो गरी लागत बढ्ने स्थितिमा पु–याएर असंभवप्रायः हुन गइरहेका विकास योजनाहरु निर्धारित सम्झौताअनुरुप नै कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्दछ । त्यसो नगर्दा सम्झौता रद्द गर्नसमेत दबाब दिनु अपरिहार्य छ ।

७. मुलुक समृद्धिको दिशामा अघि बढ्न दक्ष जनशक्तिको खाँचो छ । देशले समृद्धि हासिल गर्ने एउटा महत्वपूर्ण मेरुदण्ड पर्यटन क्षेत्रको विकास हो । तसर्थः देशभित्रै उच्च गुणस्तरीय र अुनुसन्धानमूलक पर्यटन शिक्षा हासिल हुने गरी ‘पर्यटन विश्वविद्यालय’ स्थापनामा अविलम्ब जोड दिनुपर्छ । पार्टीले यसै केन्द्रीय कमिटी बैठकद्धारा त्यसको अगुवाई र अठोट सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।

८. पार्टीभित्र गुटबन्दीको अन्त्य अत्यावश्यक छ । यसमा कसैको विमति हुनसक्दैन । तर ‘कसैले रातदिन गुटबन्दीबाहेक केही नगर्ने, अरुलाई गुटबन्दी नगर्न उपदेश दिने’ लज्जास्पद रवैयाको अन्त्य हुुनुपर्छ । पार्टीका सबै नेता कार्यकर्ताहरु आ–आफ्नो परिभाषित जिम्मेवारीमा केन्द्रीत हुनुपर्दछ । अरुको जिम्मेवारीमा दख्खल पु¥याउने, पार्टी बाहिरका प्रतिस्पर्धीसँग सल्लाह, सुलह र साँठगाँठ गरी आन्तरिक रुपमा पार्टीको अग्रगतिमा अवरोध र अड्चन सिर्जना गर्ने हर्कत बन्द गरिनुपर्छ । र, जोकसै नेताको नाम लिएर यसो गर्ने व्यक्तिलाई आफ्नो तोकिएको जिम्मेवारीमा केन्द्रित हुन स्पष्ट निर्देशन दिनुपर्छ ।

९. अहिले पार्टीभित्र संसदीय दलको नेताको हुने भन्ने कुनै नयाँ निर्णयको विषय छैन र होइन । पार्टी प्रमुख प्रतिपक्षी दल बनेको आजको स्थितिमा सत्तापक्षलाई टक्कर दिने गरी पार्टी अध्यक्ष कमरेडले नै दलको नेताको जिम्मेवारी बहन गर्दै प्रभावकारी र दृढ भुमिका निर्वाह गुर्नपर्छ । बरु वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई अध्यक्ष्यको काममा सहयोग पु–याउन बढी सक्रिय बनाउनुपर्छ ।

१०. पार्टीभित्र छलफलमै प्रस्तुत नगरेका ‘निजी विचार’ पार्टीभित्र प्रस्तुत गरेको भन्दै पत्रपत्रिकामा छरेर कार्यकर्ता र जनतामा भ्रम पैदा गर्ने आत्मघाती कदमलाई कडाइका साथ रोक्नुपर्छ । पार्टीका पदाधिकारीहरु निजी धारणा, कुण्ठा र आवेग होइन, पार्टीको नीति, निर्णय र फैसलाको पक्षपोषण, व्याख्या र कार्यान्वयनमा समवेत् स्वरले क्रियाशील हुनुपर्छ ।

११. पार्टी नेताका नाममा ‘प्रतिष्ठान÷फाउण्डेसन÷केन्द्र इत्यादि आफूखुसी गठन गरी गुटबन्दीको खेलमैदान बनाउन बन्द गरिनुपर्छ । पार्टीको स्वीकृतिबेगर गठन भएका÷खोलिएका यस्ता संरचनाहरुलाई पार्टीको दायरा र संस्थागत योजनामा देश, जनता, समाज र सम्बन्धित आदरणीय नेता÷अग्रज र सहिद कमरेडहरुको प्रतिष्ठा र सम्मान अभिबृद्धि गर्ने गरी संचालन गर्नुपर्छ ।

उल्लिखित बुँदाहरुको ‘स्परिट’लाई आत्मसात गर्दै पार्टीलाई सबल, एकताबद्ध र एकलयमा संचालन गर्ने ठोस प्रयत्नका लागि म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

मुद्रा रुपान्तरण