गृहपृष्ठ » पत्रपत्रीका, समचारसरकार छाड्दै, प्रहरी खोज्दै

सरकार छाड्दै, प्रहरी खोज्दै

October 6, 2016३१५ पटक

काठमाडौं २० असोज ।सरकारले संविधान दिवसका अवसर पारेर असोज ३ गते ५ सय ३७ जनाको कैद माफ गर्दै कारागारमुक्त गर्‍यो । असल चालचलन भएको भनेर यसरी कैद माफ हुनेमा उपत्यकामा कहलिएका चोर लुटेरा माइलो भन्ने जंगबहादुर श्रेष्ठ पनि थिए । दसैं नजिकिएसँगै काठमाडौंमा चोरीका घटना बढ्न थालेपछि प्रहरीले अहिले उनको खोजी गरिरहेको छ । ‘केही घटनामा श्रेष्ठको संलग्नता खुलेपछि हामीले खोजिरहेका छौं,’ महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका एक अधिकृतले भने ।

?????????????????????????????????????????????????????????

‘असल चालचलन’ मा मुक्त भएका श्रेष्ठ प्रहरीको सूचीअनुसार पटके चोर हुन् । संगठित समूह नै बनाएर काठमाडौंमा चोरीमा सक्रिय उनी कारागारमुक्त भएलगत्तै पुरानै धन्दामा फर्किएको सूचनाका आधारमा महाशाखाले खोजी सुरु गरेको हो ।

दसैंका अवसरमा पनि सरकारले कैदीहरूको सजाय मिनाहा गर्दैछ । यसका लागि गृह मन्त्रालयले एक सयभन्दा बढी कैदीको सूची तयार गरिसकेको छ । कैद भुक्तान, उमेर, अपराधको अवस्था, आपराधिक पृष्ठभूमि, चालचलनलाई आधार बनाएर सरकारले राष्ट्रिय उत्सव र पर्वमा कैद माफी दिँदै आएको छ । गृह मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार २०६७ देखि २०७३ सम्म लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संविधान दिवस र दसैंमा गरी करिब ४ हजार जनाले माफी पाएका छन् । यो आँकडाअनुसार प्रत्येक वर्ष ५ सयको कैद सजाय माफी हुने गरेको छ ।

गत वर्ष भूकम्पका कारण कारागार भवन जोखिममा परेकाले कैदीको संख्या घटाउन भन्दै जेठमा ५ सय ४१ कैदीको कैद मिनाहा भएको थियो । संविधान जारी भएको र दसैंका अवसरमा २०७२ असोज ३ मा ६ सय १० जनाको कैद माफ भएको थियो भने गणतन्त्र दिवसमा ८ सय ८७ जनाले माफी पाएका थिए । यसरी छुट्नेमा उपत्यकामा चोरीमा कहलिएका विक्रम कार्की, राजेन्द्र सिलवाल, महादेव परियार, मनबहादुर गुरुङ, गणेशबहादुर राणा, राजकुमार कार्की, विकास स्याङतानलगायत १४ जना थिए । जो अहिले प्रहरीको खोजी सूचीमा छन् । गत वर्ष गणतन्त्र दिवसमा सुध्रिएको भन्दै कैद छुट पाएका बुटवलका निरु गुरुङ हतियार देखाएर डाँका गरेको अभियोगमा रूपन्देहीमा समूहसहित पक्राउ परेका थिए ।

नेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजी नवराज ढकाल आचरण सुधारका आधारमा कैद मिनाहा गर्ने अन्तर्राष्ट्रियस्तरकै प्रचलनअनुसार नेपालमा समेत कैद मिनाहा हुने गरेको बताउँछन् । कैद मिनाहाको निर्णय गर्ने संयन्त्र भए पनि त्यसको अनुगमन र पुनरावलोकन गर्ने संयन्त्र नहुँदा कमजोरी देखिएको उनको विश्लेषण छ । ‘अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हो, यो खराब पनि होइन,’ उनले भने, ‘तर यसको दुरुपयोग रोक्ने हो भने आचरणमा आशय मिसिनु हुन्न ।’

तर, नेपालमा कैद मिनाहा पाएका व्यक्ति र मुक्त भएपछिको उनीहरूको गतिविधि हेर्दा अधिकांश आचरणभन्दा बढी आशयका आधारमा छुटेको देखिन्छ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता बालकृष्ण पन्थी भने सरकारको स्वैच्छिक निर्णयका आधारमा नभई कानुनी व्यवस्थाअनुसार नै कैद मिनाहाको निर्णय हुने गरेको दाबी गर्छन् । ‘भोलि अपराध गर्न सक्छ कि भन्ने अनुमानमा कानुनी अधिकार खोस्न मिल्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘माफी पाएको व्यक्ति पुन: अपराधमा फर्किए कडा दण्ड सजाय हुन्छ ।’

कार्यविधि देखाउने दाँत मात्रै
सरकारवादी रहेका मुद्दा फिर्तासम्बन्धी सरकारी निर्णय पटक–पटक विवादित भएपछि गृह मन्त्रालयले २०७१ मा ‘सजाय माफी, मुलतबी, परिर्वतन वा कम गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि’ ल्याएर २३ वटा अपराधमा कैद सजाय मिनाहा नहुने व्यवस्था गरेको थियो । तर, विभिन्न बहानामा यो कार्यविधि मिच्दै निर्णय भइरहेका छन् । कार्यविधिअनुसार भ्रष्टाचार, अख्तियार दुरुपयोग, कालोबजारी, राजस्व चुहावट, ठगी, मानव बेचबिखन, लागूऔषध, हत्या, राज्यविरुद्धको अपराध, संगठित अपराध, जाति हत्या, नक्कली नोट कारोबार, बलात्कार, अपहरणलगायत अपराधमा कैद माफ हुन सक्दैन ।
कान्तिपुरबाट

प्रतिकृया दिनुहोस्

मुद्रा रुपान्तरण