गृहपृष्ठ » बिचार/ब्लग, समाचारहरुउद्योग प्रतिष्ठानमा ठेक्काका कामदार : भ्रम र यथार्थ

उद्योग प्रतिष्ठानमा ठेक्काका कामदार : भ्रम र यथार्थ

October 25, 2016२७५ पटक
हरीशचन्द्र कँडेल

                          हरीशचन्द्र कँडेल

उद्योग व्यवसायको अन्तरङ्ग खलबलिने गरी बेलाबेलामा सृजना हुने श्रम विवादको मुख्य कारण प्रचलित श्रम ऐनका प्रावधानलाई नै मान्ने उद्योगपति, मजदूर सङ्गठनका नेता र कानून व्यवसायीहरूको जमात सानो छैन । सरोकारका पक्षले पालना गर्नुपर्ने न्यूनतम अनुशासन र शर्तको उल्लङ्घनले हुने समस्यालाई श्रम विवादको संज्ञा दिँदै एकअर्कामा धारे हात लगाउने र श्रम ऐनलाई अपूर्ण भन्दै आफ्नो बदनियत ढाकछोप गर्ने प्रवृत्तिले बढावा पाएको छ । बहुदलीय, अझ लोकतान्त्रिक व्यवस्थापछि यो प्रवृत्ति झन् सतहमा आएको भान हुन्छ । श्रम ऐन २०४८ को दफा ४ को नियुक्तिसम्बन्धी विवादलाई लिएर उद्योग प्रतिष्ठानमा पटकपटक समस्या हुने गरेको छ । मुलुककै ठूलो औद्योगिक कोरिडोर वीरगञ्ज–पथलैयाका कारखानाहरूको प्रवेशद्वारमा देखिने औसत झाँकीहरूले एकताकाको विराटनगर जुटमिलको सम्झना हुन्छ । उद्योगपतिका व्यवस्थापकीय सल्लाहकारको रोजगारदाता खुशी पारेर रोजगारी जोगाउने अभिप्राय र मजदूर अधिकारका नाममा उद्योगपतिलाई प्रभावमा लिने मजदूर प्रतिनिधिहरूको प्रयत्नका कारण समस्या बल्झिएको पाइन्छ । रोजगारदाता यस्तै झमेलाबाट मुक्तिको सोचले कामदारलाई सीधै नियुक्ति नदिई ठेकेदारमार्फत लिन चाहन्छ । यसबाट आवश्यक पर्दा मात्र जनशक्ति उपयोग गरेर व्ययभार कम होओस् भन्ने उसको उद्देश्य हुन्छ । तर, ट्रेड युनियनहरू कम्पनीमार्फत स्थायी कामदार नियुक्ति गराएर आफ्नो राजनीतिक धरातलमा कालोपत्र गर्न चाहन्छन् । ठेक्काप्रथा कानूनविपरीत हो भन्दै श्रम कार्यालयहरूमा श्रम विवादका दर्जनौं फाइल यथावत् रहेको सन्दर्भमा यो आलेखमा प्रचलित श्रम ऐनमा ठेकेदारमार्फत कामदारको सेवा लिन सक्ने वा नसक्ने विषयमा केकस्ता प्रावधान छन् भन्ने केलाउन खोजिएको छ । शङ्करकुमार श्रेष्ठको कानूनी शब्दकोशमा ‘ठेकेदार’ भन्नाले कुनै कामका लागि सम्झौताबमोजिमको लगानीकर्ता भनिएको छ । श्रम ऐन २०४८ को परिभाषा खण्डको ‘घ’मा ‘कामदार’ भन्नाले प्रतिष्ठानको उत्पादन कार्य वा सेवा प्रदान गर्ने कार्य वा पारिश्रमिक दिई काम लगाइएको व्यक्ति सम्झनु पर्छ र सो शब्दले पिसरेट ठेक्का वा करारअन्तर्गत काम गर्ने कामदारलाई समेत जनाउँछ भनी परिभाषित गरिएको छ । यसरी कामदारको परिभाषाभित्र ‘पिसरेट ठेक्का’ भन्ने शब्दावलीको प्रयोग हुनु भनेको कानून निर्माताले कुनै न कुनै रूपमा कारखानाभित्र ठेक्कामार्फत पनि काम गराउन सकिने अवस्थाको परिकल्पना गरेको प्रमाण हो । ऐनमा उद्योग प्रतिष्ठानमा ठेक्कामा कामदार राख्न नपाइने भन्ने स्पष्ट निषेधात्मक प्रावधानहरू उल्लेख भएको देखिँदैन । विधायिकी मनसाय हेर्ने हो भने विद्यमान अवस्थामा पिसरेट तथा ठेक्कामा कामदार÷कर्मचारीहरू काम गर्छन् र यसरी काम लगाउन सकिन्छ । तर, कानूनी रित पुर्‍याएर मात्र कार्य गराउनुपर्छ भन्ने कानून निर्माताको मनसाय रहेको यस खण्डबाट बुझिन्छ ।

ऐनको दफा ४ (३) ले परिभाषा खण्डलाई पुनः पुष्टि गर्दै भनेको छ ‘कुनै प्रतिष्ठानमा स्थायी रूपको पिसरेट वा ठेक्कामा सञ्चालित कार्यमा कार्यरत कामदार वा कर्मचारीलाई पनि उपदफा २ बमोजिम स्थायी गरिनेछ’ । यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने कुनै पनि व्यक्तिलाई पिसरेटमा खटाइँदा वा ठेक्कामार्फत काम लगाउँदा कामको प्रकृति स्थायी छ भने काममा खट्ने व्यक्ति काममा खटाउने प्रतिष्ठानको स्थायी कामदार÷कर्मचारी हुने भएकाले खटाउने प्रतिष्ठानले स्थायी नियुक्ति दिनुपर्छ भन्ने हो । पिसरेट वा ठेक्काका कामदारलाई कसले कार्यमा लगाउने, कसले नियुक्ति दिने वा कसले स्थायी गर्नुपर्ने भन्ने बारे ऐनको परिभाषा खण्डको (ख) मा रहेको ‘प्रतिष्ठान’को परिभाषा हेर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमा ‘प्रतिष्ठान भन्नाले कुनै उद्योग, व्यवसाय वा सेवा सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले प्रचलित कानूनबमोजिम स्थापित दश जना वा सोभन्दा बढी कामदार वा कर्मचारी कार्यरत रहेको कुनै कारखाना, कम्पनी, सङ्गठन, संस्था, फर्म वा तिनको समूह सम्झनुपर्छ ….।’ भनिएको छ । यहाँ कम्पनी भन्ने शब्द श्रम ऐन २०४८ (प्रथम संशोधन २०५४)बाट थप भएपछि कम्पनी ऐन तथा परिभाषा खण्डमा भनिएजस्तै अन्य प्रचलित ऐनबमोजिम आफ्ना उद्देश्यहरू प्रबन्धपत्रमा उल्लेख गरी कानूनी कार्य गर्न र करार ऐनअनुसार अन्य प्रतिष्ठानसँग कार्य गर्न न श्रम ऐनले रोक लगाएको छ, न अन्य कानूनले नै निषेध गरेको छ ।

प्रतिष्ठान (ठेकेदार फर्म)ले नियुक्ति दिई कारखानामा खटाइएका कामदारले आफूलाई खटाउने प्रतिष्ठानसित नियुक्तिका लागि दाबी गर्नुपर्नेमा काममा लिने प्रतिष्ठानसँग नियुक्ति माग्नु सरासर गैरकानूनी हो । कुनै पनि उद्योगले उद्योग वा कसैलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति (कामदार/कर्मचारी) उपलब्ध गराउने उद्देश्य राखी कम्पनी ऐनबमोजिम कम्पनी राजिष्ट्रार कार्यालयबाट दर्ता भएको प्रतिष्ठानसँग करारनामा गरी जनशक्ति लिएको छ भने यसरी काममा लगाएका कुनै पनि कामदारले काममा खटिइरहेको कारखानाबाट नियुक्ति पाउन व्यक्तिगत दाबी दिने, गेट घेर्ने, धर्ना दिनेजस्ता कार्य गर्न पाइँदैन । सेवाप्रदायक कम्पनीले नियुक्ति दिएको अवस्थामा अर्काे प्रतिष्ठानको नियुक्ति दाबी गर्नु गैरकानूनी हुन्छ । एउटा प्रतिष्ठानमा स्थायी भई नियुक्ति लिई काम गरिरहेकोलाई अर्काे प्रतिष्ठानले स्थायी गर्नु पर्दैन भन्ने नजीरसमेत छ ।

उद्योगले करारमा कामदार खटाएको नियुक्तिपत्रको प्रतिलिपिसहित श्रम कार्यालयमा पूर्वजानकारी दर्ता गराउनुपर्छ । हुन त यसरी रीतपूर्वक दर्ता भएका ठेकेदार कम्पनीहरू कमै छन् । भएका पनि जानकारीको अभावमा अभ्यासमा छैनन् । यसतर्फ उद्योगी व्यवसायीहरू त्यति सजग छैनन् । अधिकांश वाणिज्य कार्यालयमा मजदूर आपूर्ति गर्ने उद्देश्य राखी दर्ता गरेको प्रमाणपत्र र स्थायी लेखा नम्बरमा दर्ता भएको फर्मसँग करार गर्ने परिपाटी छ । ठेकेदार परिवर्तन हुँदा कामदारले कार्यरत कारखानाको गेट घेराउ गर्ने, कर्मचारी तथा सवारी साधन आवतजावतमा रोकछेक गर्दै श्रम कार्यालयमा निवेदन दिने गरेको पाइन्छ । कानूनी उल्झन र विवाद खडा गरी नजीकका ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिमार्फत राजनीतिक दलको आडमा उद्योग व्यवस्थापनमाथि दबाब दिने प्रचलन पनि बढ्दो छ । श्रम कार्यालयमा निवेदन विचाराधीन भए पनि कार्यस्थलमा बलमिचाइपूर्वक उद्योगपतिलाई विवादको सुझबुझ र निरूपण अवसरबाट वञ्चित गराउने गतिविधिले औद्योगिक कोरिडोर आक्रान्त छन् ।

कारखानामा ठेकेदार राख्नै नपाइने भन्दै श्रम राजनीति गर्नु अनुचित छ । ठेक्कापट्टामार्फत काम लगाउन श्रम ऐनको कुनै दफाले निषेध गरेको हो र यसबाट कसैलाई मर्का परेको वा मौलिक हक हनन भएको हो वा कुनै ऐन दफा, संविधानको कुनै व्यवस्थासँग बाझिएको हो भने उपचारको कानूनी बाटो नभएको पनि होइन । ठेक्कामा कामदार लगाउन पाइँदैन भनेर एकतर्फी कारखानामा धाउनेहरूले श्रम ऐनको गहिरो अध्ययन गर्न जरुरी छ ।

लेखक अधिवक्ता हुन् । उनी विगत १५ वर्षदेखि श्रम सरोकारको क्षेत्रमा कार्यरत छन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

मुद्रा रुपान्तरण