गृहपृष्ठ » मुख्य समाचार, शिक्षा, समचारसरकारी अस्पतालका डाक्टरका कारण बलात्कारी उम्किए

सरकारी अस्पतालका डाक्टरका कारण बलात्कारी उम्किए

September 10, 2015२९३ पटक
कोहलपुर- कोहलपुर–४ का ६० वर्षीय तुलबहादुर शाहीले ७ वर्षीया बालिका बलात्कार गरेको आरोपमा इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरले साउन २१ गते पक्राउ गरी जबरजस्ती करणी मुद्दा दर्ता गर्योथ। अदालतको थुनचेक बहसपछि साउन २४ गते ५ हजार रुपैयाँ धरौटीमा शाही सहजै छुटे।
बलात्कारका आरोपी अदालतबाट जेल जानेमा पीडित परिवार ढुक्क थियो। सुरुमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा नेपालगन्ज मेडिकल कलेज कोहलपुरले बालिका बलात्कृत भएको, यौनझिल्ली च्यात्तिएको र बलात्कारको संकेत रहेको पुष्टि गरेेको थियो तर भेरी अञ्चल अस्पतालको स्वास्थ्य परीक्षण रिर्पोट त्यसको ठीक विपरीत आयो।

त्यही रिपोर्टमा टेकेर जिल्ला अदालतका न्यायाधीश विष्णुप्रसाद कोइरालाको एकल इजालसले साउन २४ गते पाँच हजार रुपैयाँ धरौटीमा छोड्न आदेश दियो। अस्पतालका डा. सुवर्ण श्रेष्ठ, डा. उर्मिला पराजुली र डा. मनोज रावतको स्वास्थ्य परीक्षणले बालिकाको यौनझिल्ली नच्यात्तिएको, बलात्कारको संकेत र समस्या नदेखिएको प्रतिवेदन निकाल्यो। रिर्पोटले बलात्कृत बालिकाले न्याय पाउने बाटो छेक्यो।

बालिकाका मुद्दा हेरिरहेका अधिवक्तासमेत दंग छन्। ‘बलात्कारीलाई प्रहरीमा उजुरी दिएपछि शाहीका आफन्त पर्ने सशस्त्र प्रहरीका एसपीले उजुरी फिर्ता लिन धेरै दबाब र धम्की दिएका थिए, हामीले नसुनेरै मुद्दा चलायौँ,’ पीडित बालिकाका सानीआमा उर्मिलाले नागरिकसँग भनिन्। ‘भेरी अस्पतालमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा सशस्त्रका एसपी अस्पतालमा आएर धम्की दिँदै मुद्दा उल्टाउने र जित हुन नसक्ने चुनौति दिएका थिए,’ उनले भनिन्, ‘आखिर भेरी अस्पतालले पहुँच हुने र पैसा हुनेको पक्षमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्योश।’ अदालतले पनि सरकारी अस्पतालको रिपोर्ट आधिकारिक मान्दै आरोपित शाहीलाई धरौटीमा छुटायो। बालिका बलात्कार मुद्दा हेरेकी अधिवक्ता देवीमाया खत्रीसमेत अस्पतालको रिर्पोटमा शंका गर्छिन्।

‘प्रहरी मुचुल्का, मेडिकल कलेजको रिर्पोट, बालिका र घटनाका प्रत्यक्षदर्शीको बयानले बलात्कार भएको बताउँछ,’ उनले भनिन्, ‘अदालतमा पेश भएको भेरी अञ्चल अस्पतालको स्वास्थ्य परीक्षणले मुद्दालाई उल्टो बनायो।’ गत वैशाख ५ गतेदेखि शाहीले घरमा बोलाउँदै पटक–पटक बालिकामाथि बलात्कार गरेका थिए।

यस्तै गएको चैत ९ गते विद्यालय हाताभित्रै कोहलपुर चप्परगौडीकी ५ वर्षीया बालिका सामूहिक बलात्कारको शिकार भइन्। आफन्तले घटना थाहा पाएपछि कोहलपुर प्रहरीमा उजुरी दिए। प्रहरीले मुचुल्का र बयान लियो। कोहलपुर मेडिकल कलेजमा रिर्पोट तयार पारियो, आरोपित दुई किशोर पक्राउ पनि भए। बलात्कारी १३ र १४ वर्षीय किशोर पक्राउ पर्नासाथ स्थानीय एमाले निकट नेता, विद्यालयका शिक्षकहरुले उजुरी फिर्ता लिन पीडित परिवारमाथि दबाब र धम्की दिए। त्यसको वास्ता नगर्दै न्याय पाउने आशामा परिवार दृढ रहे।

कोहलपुर मेडिकल कलेजमा बालिका ४ दिन भर्ना भइन्। अस्पतालले यौनझिल्ली च्यातिएको, योनीमा घाउ भएको, मानसिक समस्या देखिएको रिपोर्ट दियो। मुद्दा अदालत पुग्यो र स्वास्थ्य परीक्षणका लागि भेरी अञ्चल अस्पताल पुर्या्यो। भेरी अञ्चल अस्पतालका डा. सञ्जयकुमार बर्मा र डा. नारायणप्रसाद पौडेलको चैत २० को स्वास्थ्य परीक्षणले यौनझिल्ली च्यातिएको तर शारीरिक संघर्षका संकेत नरहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्यो । डा. तीर्थेन्द्र खड्का, डा. वीरेन्द्रबहादुर चन्द र डा. निर्माणबहादुर शाहको चैैत २३ गते स्वास्थ्य रिपोर्टले आरोपित बढीमा १५ र १६ वर्षको हुनसक्ने उल्लेख गर्योर।

यही रिपोर्टमा टेकेर वैशाख १३ गते जिल्ला न्यायाधीश हरिप्रताप केसीको एकल इजलासमा भएको थुनछेक बहसपछि बलात्कार पुष्टि नभएको र आरोपितलाई बालक ठहर गर्दै अभिभावकको जिम्मा लगाउने फैसला गर्यो्। बलात्कृत बालिका आफन्तले न्याय पाउने बाटो रोकियो। आरोपित छुटेपछि उनीहरु गाउँमै छन् र पीडित परिवारलाई धम्की दिइरहेको छन्। बालिकाको केस हेरेकी अधिवक्ता सुनिता शर्माले अस्पताल रिपोर्टले योनी च्यात्तिएको भन्ने, आरोपितहरु १३ देखि १६ वर्षसम्मको भएको उल्लेख गर्दागर्दै घर पठाइनु आर्श्चय भएको बताइन्। ‘आरोपित छुटेपछि घरमै गएर फँसाउने खोजेको थिइस्, हामी छुटिम् भन्दै धम्की र चेतावनी दिइरहेको पाइयो,’ उनले भनिन्, ‘बलात्कारी हुन् भन्ने जान्दाजान्दै विभिन्न कानुनी अड्चन, फितलो अनुसन्धानले पीडितलाई अन्याय भयो।’ बालिकाकी आमा मीनाले अस्पताल रिपोर्टले छोरीका बलात्कारी सहजै छुटेको बताइन्। ‘छोरीका बलात्कारीलाई अदालतले घर पठायो, हामीले न्याय पाएनौँ, उनीहरु छुटेपछि धम्की दिनरात आइरहेको छ, उनले भनिन्, ‘छोरीलाई विभत्स बलात्कार गर्ने खुलेआम हिँड्दै धम्की दिँदा गाउँमै बस्न मन लागेको छैन।’

जिल्ला सरकारी अस्पतालको रिर्पोटका कारण हालै बलात्कारीले अदालतबाट सहजै उन्मुक्ति पाएका घटना हुन्। पछिल्ला समयमा बलात्कार घटना प्रहरीमा आउने, प्रहरीले मुद्दा चलाएर अदालत पठाउने तर अदालतले सरकारी अस्पतालको रिपोर्टमा बलात्कारको संकेत, चिह्न नदेखिएको भन्दै छोड्ने क्रम बढेको छ। यसले स्वयं प्रहरी, अधिवक्ता र अधिकारकर्मीलाई चकित पारेको छ। बलात्कारी छुट्नुमा भेरी अञ्चल अस्पतालको स्वास्थ्य परीक्षणमा शंका र उपशंका बढिरहेको छ। घटनाको प्रकृति, प्रत्यक्षदर्शी र स्वयं बलात्कारीको स्वास्थ्य अवस्थाले बलात्कार भएको पुष्टि गरे पनि नजिकको अस्पतालको रिपोर्टको ठीक विपरीत सरकारी अस्पतालको प्रतिवेदन आउन थालेको छ।

माइती नेपाल क्षेत्रीय संयोजक केशव कोइराला भेरी अस्पतालको स्वास्थ्य परीक्षणका कारण धेरै बलात्कार आरोपी छुटेको र पीडित न्यायबाट वञ्चित भएको बताए। जिल्लाका मानव अधिकारकर्मी, अधिवक्तालाई बलात्कारी पीडक र पीडितको रिपोर्टमा शंकाआशंका बढिरहेको बताउँदै यसबारेमा अस्पातलका डाक्टरसँग छलफल गर्ने तयारीमा रहेको बताए। अदालतले बलात्कार भए नभएको पुष्टिका लागि सरकारी स्वास्थ्य प्रतिवेदन हेर्ने र प्रतिवेदनले सामान्य देखाएपछि मुद्दा उल्टिने गरेको उनले बताए।

यता भेरी अञ्चल अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. श्यामकुमार यादवले प्रहरीले सोधेको प्रश्नअनुसार आफूहरुले स्वास्थ्य रिपोर्ट पठाउने गरेको बताउँदै स्वास्थ्य परीक्षणका लागि ढिला आउँदा रिपोर्ट नेगेटिभ देखिने गरेको बताए। ‘सकेसम्म अस्पतालमा बलात्कार घटनापछि पीडित र आरोपी समयमा ल्याउँदा फरक पर्दैन,’ उनले भने, ‘स्वास्थ्य रिपोर्ट तयार पार्दा को डाक्टरले के गर्छ, कसो गर्छ जानकारी हुँदैन।’

आर्थिक वर्ष २०७१।०७२ मा भेरी अस्पतालमा १६८ स्वास्थ्य परीक्षणमा ७५ वटा बलात्कारसँग सम्बन्धित छन्। चालु आर्थिक वर्ष २०७२।०७३ मा २७ वटा स्वास्थ्य परीक्षण गरिएकामा १२ वटा बलात्कारका छन्। यता जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका न्यायाधीश सुशील देवकोटाले अदालतले प्रमाण हेर्ने हुँदा बलात्कार घटनामा सरकारी अस्पतालको स्वास्थ्य रिपोर्टअनुसार फैसला हुने बताए। उनले अस्पतालबाट आउने डाक्टरको रिपोर्टमा बलात्कार भएको पुष्टि नआउँदा आरोपित भनिएका व्यक्ति छुट्ने अवस्था आउने गरेको बताए। जिल्ला अदालत बाँकेमा गत आर्थिक वर्षमा ७४ जबरजस्ती करणीका मुद्दा दर्ता भएका थिए। जसमा अहिलेसम्म ४९ फैसला भएको छ भने २५ फैसला हुन बाँकी छ। चालु आर्थिक वर्षमा ११ वटा जबरजस्ती करणीका मुद्दा दर्ता भएका छन्। जिल्ला अदालतमा दर्ता भएका बलात्कारका मुद्दामा २५ प्रतिशतले मात्र कारवाही भोग्ने गरेका छन्। बाँकी ७५ प्रतिशत सहजै उन्मुक्ति पाउने गरेको अधिवक्ताहरु बताउँछन्। जबरजस्ती करणीको मुलुकी ऐनअनुसार १० वर्ष मुनिकी बालिका करणीमा १० देखि १५ वर्ष, १० वर्षमाथि र १४ वर्ष मुनिका बालिका करणीमा ८ देखि १२ वर्ष, १४ देखि १६ वर्ष मुनिका बालिका करणीमा ६ देखि १० वर्ष, १६ देखि १८ वर्षका बालिका करणीमा ५ देखि ८ वर्ष तथा २० वर्ष माथिका महिला बलात्कृत भएमा ५ देखि ७ वर्ष कैद सजायको व्यवस्था छ। परस्त्री करणीमा उल्लेखित सजायमा ३ देखि ७ महिना थप सजाय, हाडनाता करणी र गर्भवती, अपाङ्ग अशक्तलाई करणी गरेमा थप ५ वर्षको जेल सजाय तोकिएको छ। कानुनी कारवाही कम भएका कारण बलात्कार घटना बढेको सरोकार निकाय बताउँछन्।nagariknews.com

प्रतिकृया दिनुहोस्

मुद्रा रुपान्तरण