गृहपृष्ठ » मुख्य समाचार, राजनीति, समचारLive अपडेटः नयाँ संविधानको २५५ धारा पारित

Live अपडेटः नयाँ संविधानको २५५ धारा पारित

September 16, 2015२९६ पटक

Ca-Meet

३० भदौ, काठमाडौं । संविधानसभाको बैठक सुरु भएको छ । बैठकमा संविधानको विधेयक र त्यसमा परेको संशोधनबारे मतदान सुरु भएको छ ।

  • धारा १७७ः
    यसमा परेको संशोधन अस्वीकृत भएको छ ।
  • धारा १७८, १७९ र १८० मा कुनै संशोधन परेको छैन । यसलाई विधेयकको अंग बनाइयोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतले पास भएको छ ।
  • धारा १८१
    यसमा कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीले राखेको संशोधन बहुमतले पास भएको छ ।
  • धारा १८२ः प्रदेश सभाको सभामुख र उपसभामुख
    यसमा परेका संशोधन अस्वीकृत भएको छ ।
  • धारा १८३, १८४, १८५ र १८६
    यसमा कुनै संशोधन परेको छैन । यसलाई विधेयकको अंग बनाइयोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतले पास भएको छ ।
  • धारा १८७: प्रदेश सभाको विशेषाधिकार
    यसमा परेको एउटा संशोधन फिर्ता भएको छ । यसलाई विधेयकको अंग बनाइयोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतले पास भएको छ ।
  • धारा १८८, १८९, १९१, १९२, १९३, १९४, १९५ र १९६ मा कुनै संशोधन परेको छैन । यसलाई विधेयकको अंग बनाइयोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतले पास भएको छ ।
  • भाग १५
    यसलाई खारेज गर्न माग गर्दै सभासद दुर्गा पौडेलले राखेको संशोधन अस्वीकृत भएको छ ।
  • धारा १९७, १९८, २००, २०१ र २०२
  • यसमा परेको एउटा संशोधन फिर्ता भएको छ । यसलाई विधेयकको अंग बनाइयोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले पास भएको छ ।
  • धारा २०३ः  कर लगाउने वा ऋण लिन नपाइने
    यसमा कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीले राखेको संशोधन बहुमतले स्वीकृत भएको छ । जसमा उपधारा ३ मा “कानून बमोजिम” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “संघीय कानून बमोजिम” भन्ने शब्दहरु राख्ने उल्लेख छ ।
  • धारा २०४, २०५, २०६, २०७, २०८, २०९, २१०, २११, २१२ र २१३ मा कुनै संशोधन गरेको छैन । यसलाई विधेयकको अंग बनाइयोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतीले पास भएको छ ।
  • धारा २१४: स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार
    यसमा सभासद दुर्गा पौडेल र डिल्लीप्रसाद काफ्लेले राखेको संशोधन बहुमतले अस्वीकृत भएको छ ।
  • २१५: गाउँ कार्यपाकिा अध्यक्ष र उपाध्यक्षसम्वन्धी व्यवस्था
    यसमा १३ संशोधन परेको छ । डिल्लीप्रसाद काफ्ले, श्याम श्रेष्ठ, गोपाल दहित, विश्वेन्द्र पासवान, यशोदाकुमारी लामाले राखेको संशोधन अस्वीकृत भएको छ । अन्य संशोधन फिर्ता भएको छ ।
  • धारा २१६ नगर कार्यपालिका प्रमुख र उपप्रमुख सम्वन्धी व्यवस्था
    यसमा परेको सबै संशोधन अस्वीकृत भएको छ ।
    धारा २१७ः न्यायिक समिति
    यसमा परेको संशोधन अस्वीकृत भएको छ ।
    धारा २१८ र २१९ मा कुनै पनि संशोधन परेको छैन । यसलाई विधेयकको अंग बनाइयोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मचतले पास भएको छ ।
  • धारा २२०ः जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समिति
    जिल्ला तह खारेजको माग गर्दै सभासद श्याम श्रेष्ठ, यशोदाकुमारी लामा, शिवलाल थापाले राखेको संशोधन खारेज भएको छ ।
  • धारा २२१: स्थानीय तहको व्यवस्थापकीय अधिकार
    यसमा परेको एक मात्र संशोधन फिर्ता भएको छ । यसलाई विधेयकको अंग बनाइयोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मचतले पास भएको छ ।
  • धारा २२२ र २२३
    यसमा परेको संशोधन अस्वीकृत भएको छ ।
  • धारा २२४, २२५, २२६ र २२७ मा कुनै संशोधन परेको छैन ।
  • धारा २२८ मा परेको संशोधन अस्वीकृत भएको छ र
  • धारा २२९, २३० मा कुनै संशोधन परेको छैन ।
  • धारा २३१ मा परेको संशोधन अस्वीकृत भएको छ ।
  • धारा २३२
    सभासद शिवलाल थापा यशोदाकुमारी लामाले राखेको संशोधन अस्वीकृत भएको छ ।
  • धारा २३३ र २३४ मा कुनै संशोधन परको छैन भने धारा २३५ मा परेको संशोधन फिर्ता भएको छ । धारा २३६ मा पनि कुनै संशोधन परेको छैन ।
  • धारा २३७
    यसमा कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीले राखेको संशोधन स्वीकृत भएको छ । अब संवैधानिक अदालतकोे” सटृा “सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलास” रहने भएको छ ।
  • धारा २३८ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग
    अख्तियारलाई ठूलो माछा समाउन सक्ने बनाउनु पर्ने भन्दै प्रेम सुवालले संशोधन फिर्ता लिएनन् । तर, सुवालको संशोधन संविधानसभाबाट अस्वीकृत भएको छ । यशोदाकुमारी लामा र विश्वेन्द्र पासवानले राखेको संशोधन पनि अस्वीकृत भएको छ जसमा उपधारा (५) को सट्टा देहायको उपधारा -५) राख्ने-
    “-५) उपधारा -२) बमोजिम नियुक्त प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्तको पुनः नियुक्ति हुन सक्ने छैन ।
    तर आयुक्तलाई प्रमुख आयुक्तको पदमा नियुक्ति गर्न सकिनेछ र त्यस्तो आयुक्त प्रमुख आयुक्तको पदमा नियुक्त भएमा निजको पदावधि गणना गर्दा आयुक्त भएको अवधिलाई समेत जोडी गणना गरिनेछ ।”
  • धारा २३९ः अधिकारको काम कर्तव्य र अधिकार
    यसमा परेको संशोधन अस्वीकृत भएको छ ।
  • धारा २४० महालेखा परीक्षक
    यसमा यसमा कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीले राखेको संशोधन बहुमतले स्वीकृत भएको छ । उपधारा ४ को खण्ड -ग) पछि देहायको खण्ड -घ) थपि त्यसपछिको खण्डक्रम मिलाउने ः-
    “-घ) शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताको कारण सेवामा रही कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ रहेको भनी संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरेमा,”
  • धारा २४१ महालेखा परीक्षकको काम कर्तव्य र अधिकार
    यसमा मिना पुनले राखेको संशोधन अस्वीकृत भएको छ । कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीको संयुक्त संशोधन स्वीकृत भएको छ । जसमा उपधारा १ मा “संवैधानिक अदालत,” भन्ने शब्दहरु झिक्ने प्रस्ताव छ ।
  • धारा २४२ लोकसेवा आयोग
    यसमा कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीको संयुक्त संशोधन स्वीकृत भएको छ । जसमा उपधारा ६ को खण्ड -ग) पछि देहायको खण्ड -घ) थपि त्यसपछिको खण्डक्रम मिलाउने-
    “-घ) शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताको कारण सेवामा रही कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ रहेको भनी संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरेमा,” छ ।
  • धारा २४३ः लोकसेवा आयोगको काम कर्तव्य र अधिकार
    यसमा कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीले राखेको संशोधन स्वीकृत भएको छ । जसमा उपधारा ३ मा “र विभागीय कारबाही” भन्ने शब्दहरु झिक्ने प्रस्ताव छ ।
  • धारा २४४: प्रदेश लोकसेवा सम्वन्धी व्यवस्था
    यसमा सभासद मिना पुनले राखेको संशोधन अस्वीकृत भएको छ ।
  • धारा २४५ः निर्वाचन आयोग
    यसमा कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीले राखेको संशोधन स्वीकृत भएको छ । अरु संशोधन अस्वीकृत भएको छ ।
    उपधारा -४) खण्ड थप खण्ड -ग) पछि देहायको खण्ड -घ) थपि त्यसपछिको खण्डक्रम मिलाउने ः- “-घ) शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताको कारण सेवामा रही कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ रहेको %E

प्रतिकृया दिनुहोस्

मुद्रा रुपान्तरण