गृहपृष्ठ » अन्तर्वार्ताजनताको सुझाव नमाने अहिलेका पार्टीहरु नरहन पनि सक्छन्

जनताको सुझाव नमाने अहिलेका पार्टीहरु नरहन पनि सक्छन्

August 6, 2015३७५ पटक

काँग्रेसभित्र यसअघि जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुनुपर्छ भन्ने मत झिनो थियो । जनमत संकलनका क्रममा जनताबाट दबाब आएपछि तपाईंहरु हौसिनुभएको होला होइन ?

नेपालका पार्टीहरुको आफूलाई मन परेको कुरा मात्र गर्ने र त्यसलाई नै प्राथमिकतामा राख्ने शैली र प्रचलन छ । त्यो राम्रो होइन । संविधानको मस्यौदामा सुझाव दिने क्रममा देशभरबाट १०÷१२ वटा विषयमा जनताले सामुहिक सुझाव दिएका छन् । प्रस्तावनादेखि मृत्युदण्डसम्मको व्यवस्थामा जनताले चासो देखाएका छन् । यी कुराहरु यस्ता छन्, जसले भावी पुस्तालाईसमेत अनुसन्धान र खोज गर्न ठूलो प्रेरणा दिन्छ । अर्कोतिर जनमत संकलनले परम्परागत ढर्राले अघि बढ्न खोज्ने नेतृत्वलाई ज्यादै ठूलो चुनौती दिएको छ । हामी दल र नेताहरुका सोचाई एकातिर र जनताको सोचाई अर्कातिर भयो । विगतमा हाम्रो शासन सत्ता चलाउने शैलीबाट जनता सन्तुष्ट भएका रहेनछन् । जनताले धर्म, प्रदेश, शासकीय स्वरुप, समानुपातिक प्रणाली, प्रतिनिधिसभा र प्रदेश निर्माणका बारेमा धेरै महत्वपूर्ण सुझाव दिएका छन् । त्यसमध्ये अहिले शासकीय स्वरुपको बारेमा धेरै कुरा भएको छ । यसको कारण विगतमा सत्ताका निम्ति दलीय द्वन्द र विखण्डन र व्यक्ति सम्पन्न बन्ने र देश गरिव हुने, एउटै व्यक्ति शासन सत्तामा रहिरहने, क्षमता नभएपनि भाग बण्डाको आधारमा सत्ता रहिरने, नेपाली जनतालाई भन्दा बाहिरी द्वार मजबुद देख्ने प्रवृत्तिले जनताले सुझाव राखेको पाइन्छ ।

तपाईंकै पार्टीका शीर्ष नेताहरुले नै १६ बुँदे सहमतिविपरीत जनताबाट आएका सुझाव संविधानमा समेट्न सकिँदैन भन्दै हिंडेको सुनिन्छ । सुझाव समेट्नु थिएन भने राज्यको अबौं पैसा सकेर किन सुझाव संकलनको नौटंकी गरिएको त ?

नेतृत्व वर्गको यस्ता अभिव्यक्तिले जनताको भावनाको कदर गर्दैन । लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता भनेकै दलहरुले जनताको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्ने हो । यदि उहाँहरुले त्यसो भन्नुभएको छ भने अहिले जनताबाट संकलित तसुझावहरुलाई संविधानसभाले सम्पतिको रुपमा सुरक्षित लाइब्रेरीमा राख्ने छ । भावी पीडिले यसको अनुसन्धान गर्ने छ । जसले जनताको भावनालाई समेट्दैन, इतिहासको कालखण्डमा अनुसन्धान गर्नेले यो कालखण्डमा यति मूर्ख नेताहरु पनि रहेछन् भन्ने कुराको मुल्यांकन गर्ने छ । तसर्थ जनताले दिएका सुझावलाई संविधान बनाउन बाधा नपर्ने गरी नेतृत्वले आफ्नो अनुहार र दर्शन नखोजी नेपालको तस्विर आउनेगरी संविधान बनाउनुपर्छ । जनताको अभिमत अपमान गर्ने गरी कसैलाई बोल्ने अधिकार छैन ।

काँग्रेस नेतृत्वले यो कुरा बुझ्न सकेन भने के हुन्छ ?

हामीले जनताको भावना, विचार र सुझावको पालना गरेनौं भने कुनै दिन माओवादीजस्तै भइन्छ । माओवादी यतिधेरै लडेको पार्टी हो । गलत संगत र समय परिवेश नसुहाउँदो मुद्दा बोकेका कारणले माओवादी धेरै ठूलो घाटा व्यहोर्न बाध्य भएको छ । अरु पार्टीहरुको पनि त्यही हविगत हुन सक्छ । नेपाली समाजमा नयाँ नेतृत्व र नयाँ संरचनाको विकास पनि हुन सक्छ । कांग्रेसले आफ्नो इतिहासमा प्रजातन्त्र र जनताको अधिकारको निम्ति ठुलो आन्दोलन गर्दै आफ्ना धेरै सहयात्री गुमाएर वर्तमान नेतृत्व आएको हो । त्यसकारण यो घडीमा पनि कांग्रेसले जनताको भावना बोक्नु नै पर्छ । यदि त्यसाो भएन भने २१ औं शताब्दीमा जनता सधैं हामीसँग लागिरहन्छन् भन्ने हुँदैन । त्यसैकारण समय र परिस्थति बुझ्नुपर्छ । जनताको अभिमतको प्रतिनिधित्व कांग्रेसले गर्नु नै पर्छ ।

तर नेतृत्वले त यी करा बुझ्दै बुझ्दैन ?

समय परिवर्तनशील छ । मानिसका इच्छा र आकांक्षा परीवर्तन्शील छन् । संसार खुल्ला छ । सञ्चारमाध्यम र प्रविधिको विकासले विश्व एक ठाउँमा उभिएको छ । यस अवस्था पनि जनताका भावना र दवावलाई झेल्न नसक्नेहरु बिलाउन र हराउन सक्छन् । यदि हामीले जनताका यी कुरा बुझेनौ र यसलाई सम्बोधन गर्न सकेनौ भने हाम्रा आधार र संरचनाहरु सधैं रहँदैनन् । अहिलेका पार्टी चुनावबाट साना हुन सक्छन् । अर्को पार्टी ठूलो भएर आउन सक्छ । यो चुनौतीपूर्ण अवस्थालाई विचार गरेर नेतृत्वले सही निर्णय लिन सक्नुपर्दछ ।

जनमत संकलनका क्रममा जनताले दिएका सुझावमध्ये नेताहरुले जसले आफूलाई फाइदा पुग्छ त्यसलाई मात्र बोकेका छन् । तपाईंको नेतृत्वले हिन्दू धर्म चाहिन्छ भन्ने आवाजलाई बढी जोड दिएर अरु एजेण्डामा वास्ता नगरेजस्तो देखियो, यसो गर्न मिल्छ ?

नेपाली जनताले १२/१३ वटा मुद्धाहरुमा एउटै दृष्टिकाोण राखेका छन् । सुझाव दिएका छन् । प्रस्तावनामा नेपाली जनताले भनेका छन् । यो प्रस्तावनाले न हाम्रो विगतको इतिहासको गौरवलाई सम्झेको छ, न भविष्यलाई नै आंकलन गरेको छ । संविधान नै कस्तो हुन्छ भन्ने आकृति नै बोक्न सकेको छ ? यसमा प्रयोग भएका शब्दहरु द्वन्दात्मक र दोहोरो अर्थ लाग्ने छन् । नकारात्मक छन् । प्रस्तावना भद्धा छ । यस्तो ड्राफ गर्ने पनि हाम्रा नेताहरुको योग्यता अब बन्ने मस्यौदामा निर्धारण गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव दिएका छन् । प्रदेशको निर्धारण गर्दा सानो संख्यामा हिमाल पहाड तराईलाई सम्बोधन गर्ने हुनुपर्छ । संसद सदस्यहरु कम बनाउने, समानुपातिक प्रणालीलाई थोरै बनाउने । धेरै वर्ग, समुह, जात र क्षेत्रका मानिसलाई प्रतिष्पर्धाको आधारमा ल्याउनुपर्छ । समानुपातिक प्रणाली धनी बाउ आमाको दाइजो होइन छोरी ज्वाँइलाई मनखुशी दिने । एक पटक समानुपातिक भएपछि अर्को पटक नहुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । पार्टीहरु धेरै भएकाले ५ देखि १० प्रतिशत थ्रेस होल्डको पनि व्यवस्था गर्नुपर्ने जनताको चाहना छ ।

यसको साथै जनताले महिला समुहबाट मृत्यु दण्डको समेत कुरा उठाएका छन् भने नागरिकतालाई मनपरी नगर चीन र भारतको बीचमा भएको देशमा नागरिकता खुल्ला गरे नेपालीचाँडैनै फिजी बन्छ । आतंकवादको क्षेत्र बन्छ । त्यसैले महिलाको सम्मान गर । नागरिकतामा कडा गर । सीमान्तकृत समुहको आर्थिक सामाजिक र शैक्षिक अवस्थाको राज्यले जिम्मा लिनुपर्छ । तिनीहरु आफ्नो धर्म र संस्कृतिलाई कसै अमुख शक्तिसँग च्याँखे नथाप भन्ने सुझाव जनताको छ ।

तपाईंको कुरा मान्ने हो भने त दलहरुले त्यति ठूलो मिहेनतका साथ गरेको १६ बुँदे सहमतिको औचित्य सकियो होइन ?

हामीले एउटा कुरा बुझ्नु पर्छ । १६ बुँदे सहमति स्वागत योग्य छ । तर यसका कमि कम्जोरी साधार्नका लागि र मस्यौदालाई पूर्णता दिन जनतामा गएका हौं । दलहरुले जनताका अभिमत सम्बाधन गर्ने कुरालाई १६ बुँदेको औचित्यसँग जोड्नु हुँदैन । हामी जनताका प्रतिनिधि हौं । हामी जनताको मतबाट आएका छौं । जनताका कुरालाई हामीले सम्बोधन गर्नु नै पर्छ । हामी जनताका भरीया हौं । यो कुरालाई सबैले ममन गर्दै कुनै विखण्डन तर्क र कुतर्क नखोजी कम्जोरीलाई ममन गर्दै हामी अघि बढ्नुपर्छ र राम्रो समयसापेक्ष र राष्ट्रलाई मजबुद बनाउने संविधान मुल प्रवाहबाट बाहिर रहेकाले उज्यालो भविष्य देख्ने संविधान बनाउनुपर्छ । यो सोचका साथ ०६२/०६३ सालमा आन्दोलन भएको हो ।

अभिप्रायलाई तोडमरोड गरेर म यो मान्छु यो मान्दिन वा म जे भन्छु तैंले त्यही मान्नुपर्छ भन्न पाइन्छ ? के यो डेमोक्रेसी हो र ?

कुनै पनि प्रणाली आफैंमा राम्रो वा नराम्रो हुँदैन । अभ्यासका क्रममा भएका केही त्रुटिलाई औंल्याएर संसदीय व्यवस्थाको विकल्प खोज्नु हुन्न भन्ने तर्क गर्नेहरु पनि धेरै छन् नि ?
समानुपातिक शब्द जनतालाई पद र व्यापार आफूलाई र परिवारलाई दियौं । त्यसकारण शब्दले होइन । यसलाई व्यहारमा कार्यान्वयन गर्दा हामीले लिएर जानु पर्छ । धेरै शब्द जालमा खेल्ने र दर्शनका कुरा गर्र्नेलाई म भन्न चाहन्छु मााक्सलाई भाषणको रुपमा प्रयोग गर्नु, माओ र लेनिनलाई हिंसाले हेर्ने, होचीमिन्हको आदर्शलाई नअंगाल्ने हो भने कुन प्रणाली कसरी सफल हुन्छ ? तसर्थ दर्शन भन्दा व्यहारिक कुरा ठुलो हुन्छ । पदको राप र तापमा नेतृत्वले दिन सक्ने प्रकाश जीवन्त रहछ । यसैमा कुनैपनि प्रणाली अडेको हुन्छ । त्यसकारण कुनै पनि प्रणाली सफल बनाउन नेतृत्वका भूमिका र त्याग, दक्षत समर्पणमा आधारित हुन्छ ।

तपाईं कार्यकारी राष्ट्रपति कि कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको पक्षमा ?

जसरी अहिले समावेशीताको आवाज उठेको छ । त्यसका लागि संसदीय व्यवस्था नै उपयुक्त हो । किन भने घुम्दै फिर्दै जो पनि राष्ट्रपति हुन सक्छ । कसैका कारणले म बाहिर परें भन्नुपर्दैन । दुःखको कुरा संसदीय वा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुने व्यवस्थाका लागि हामीसँग आशा लाग्दो नेतृत्वकै अभाव छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री के हुने भन्नेमा बहस हुन सक्ला । तर राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन प्रत्यक्ष हुने व्यवस्था गर्नतिर लाग्दा फेरि संविधान नल्याउने वातावरण बनाउनतिर लाग्नु हुँदैन । त्यसो भनेर जनताका सुझावलाई बेवास्ता गरेरै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने चाहिं होइन । जनताले उठाएका १०÷१२ वटा मुद्धाको सम्बोधन गरेरै संविधान ल्याउनु उपयुक्त हुन्छ ।

संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीको पार्टीको बहुमत भएन भने तपाईंहरुको भनेको जस्तो त्यसले स्थिरता र विकास दिन सक्ला र ?

त्यसै कारणले जनताले भनेका छन् समानुपातिक कम गर । त्यो वर्ग र समुहलाई समावेसी गराउन । त्यसका निम्ति पनि हामीसँग विभिन्न विकल्प छन् । समानुपातिक घटाएर माथिल्लो सदनलाई समानुपातिक बनाउन सकिन्छ । चुनावमा टिकट वितरण गर्दा नै समानुपातिक ढंगबाट वितरण गर्नुपर्छ । महिला, जनजाति र र पछि परेका समुदायलाई अवसर दिनुपर्छ । जसले गर्दा प्रतिस्पर्धी राजनीतिको विकास हुन्छ । कसैको परिवारबाट आएर नेतृत्व गर्ने परिपाटी अन्त्य हुन्छ । सक्षम नेतृत्वको जन्म हुन्छ । यदि कसैले त्यो चाहेको छैन भने नेपालका सञ्चार माध्यम बन्द गरिदिऔं । अरु देशका नेताले के बोलिरहेको छ र के गरिरहेको छ जनताले थापा पाउँदैनन् । खबरहरु हेर्न पाउँदैनन् । देशलाई ढुंगे युगतिर लैजाऔं । नेताहरुले आफूले चाहेको शासन गरे हुन्छ । नेपालमा जसरी होओस् पैसा कमाउनेलाई इज्जत गर्ने कल्चर बसेको छ । फलानाले पाँचै वर्षमा यति धेरै सम्पत्ति कमाउन सक्यो, कस्तो बहादुर रहेछ ? कस्तो बहादुर रहेछ आफ्ना छोराछोरीलाई यतिधेरै दाइजो दिन सक्यो । यस्तो कल्चरसँग मेल खाने सत्ता चलाउने विकल्प पनि नेताहरुलाई छ ।

१६ बुँदे संसोधन र जनताका सुझाव समेट्न थाल्ने हो भने साउनभित्रै संविधान आउने सम्भावना छ त ?

चाहना र इच्छा शक्ति भए सम्भव छ । हामीले नेपाली जनताको चाहना सम्बोधन गर्ने हो भने नेतृत्वले त्यसलाई ध्यानदिनुपर्छ । हामीले अरु कुरा होइन, संविधानमा नेपाल र नेपाली जनताको अनुहार हेर्न सक्नुपर्छ । जो बहिस्कृत र पिछडिएको वर्ग छ त्यसको अनुहार संविधानमा हेरौं । भोलि कसैले खेल्ने ठाउँ बाँकी नराख्ने हो भने स्थिर सरकार चाहिन्छ । समयका कारणले नभ्याइने भन्ने हुँदैन । नेताहरुको इच्छाशक्तिमा भर पर्छ ।

नेताहरु जनताका लागि राजनीति गरेको भन्छन् । तर जनताको कुरा चाहिं नबुझ्ने कारण के होला ?

पृथ्वीनाराण शाहको पालादेखि राणाकाल, पञ्चायत र बहुदलपछि पनि जनताका लागि राजनीति भएन । ०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनका बेला जम्मा ५ लाख युवा कामका लागि विदेशिएका थिए । अहिले ४० लाख युवाहरु देश छाडेर जानुपरेको छ । नेतृत्वको कमजोरी र दुरदृष्टिको अभावले यस्तो भएको हो । हामीले यसलाई सच्याउनुपर्छ ।

तपाईंले गरेका कुरा राम्रा भए पनि आफ्नै पार्टीभित्रकाले सस्तो लोकप्रियता देखाउन खोजेको भन्छन् ?

अरुले के भन्छ । कसो भन्छ भन्ने भन्दा पनि मेरो देश, मेरा जनता, मेरो धर्म, संस्कृति कसैको खेलौना, कसैको बलात्कार गर्ने साधन बन्नु हुँदैन । मैले जानेको यत्ति हो ।
नेताहरु जनताबाट चुनिन नसक्ने डरले पो संसदीय व्यवस्थाको पक्षमा उभिएका हुन् कि ? आफू जीवनभरि सत्तामै रहिरहनका निम्ति विरोध गरिएको हुन सक्छ । तर आफ्नो सुरक्षाका लागि जनतामा जान कोही पनि डराउनु हुँदैन । संविधानमा पार्टीहरु र नेतृत्वको बारेमा पनि स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्छ । पार्टी राम्रो नभई देश राम्रो नहुने रहेछ ।
जनताले पार्टी र नेता कस्तो हुनुपर्छ भन्नेबारेमा धेरै राम्रा सुझाव दिएका छन् । नेताहरुको शैक्षिक योग्यताको कुरा पनि उठेको छ । जनताको सुझावअनुसार राम्रा र योग्य नेता निर्वाचित हुने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । नागरिकताको नाममा देशको मौलिकता पछि पार्न हुँदैन । नागरिकताका नाममा महिलाको प्रजनन् अधिकार र स्वास्थ्यका समस्या पनि सम्बोधन गनुपर्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

मुद्रा रुपान्तरण