गृहपृष्ठ » अन्तर्वार्ता, बिचार/ब्लग, मुख्य समाचार, राजनीति, समचार, स्वास्थ्यभारतले नेपालमा विश्वासिलो पात्र समात्न नसक्दा आजको दिन आयो

भारतले नेपालमा विश्वासिलो पात्र समात्न नसक्दा आजको दिन आयो

September 29, 2015१०१७ पटक

हालै नेपालले नयाँ संविधान जारी गरेको छ । नयाँ संविधान घोषणासँगै नेपालका एक खाले जनताले खुसीयाली उत्सव मनाए । अर्कोतिर नयाँ संविधानलाई धोका हो भन्दै विरोध भयो । संविधानसभाका १० प्रतिशतभन्दा बढी rakeshप्रतिनिधिलाई संविधान निर्माण प्रक्रियामा ‘बाइकट’ गरियो । यसले नेपाली राजनीतिमा तीव्र धु्रवीकरण देखियो । जब नेपालमा राजनीतिक लुछाचुँडी हुन्छ । त्यतिबेला भारत विरोधको सजिलो माध्यम बनिदिन्छ । नेपालको राष्ट्रियता भारतको विरोधमा खुम्चिन्छ । जुन प्रक्रिया नेपालमा सधैं चल्दै आएको हो ।

संविधान बन्ने प्रक्रिया सन् २००८ देखि नै सुरु भएको थियो । दुई वर्षमा संविधान निर्माण गर्ने जनादेश लिएर गठित संविधानसभाले ४ वर्षमा पनि संविधान दिन सकेन । सर्वोच्च अदालतले म्याद बढाउन रोक लगायो । फलस्वरुप पहिलो संविधानसभा संविधान निर्माण नगरी विघटन भयो । सन २०१३ मा दोश्रोपटक संविधानसभाको निर्वाचनपछि एक वर्षमा नयाँ संविधान दिने भनिएको थियो । त्यो मितिमा नेपालमा संविधान जारी भएन । गत अप्रिलमा गएको भूकम्पमा करिब ९ हजारको ज्यान गयो । ७ बिलियन डलरको क्षति भयो । त्यो बेला नेपाल सरकार प्राकृतिक संकटको समाधान गर्न नसकेको भनेर चौतर्फी आलोचित भयो ।

त्यसपछि एमाओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डको अग्रसरतामा प्रमुख तीन पार्टीबीच १६ बुँदे सम्झौता गरे । त्यसैको आधारमा संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने निर्णय गरे । प्रमुख तीन दललाई विजय गच्छदारले १६ बुँदेमा हस्ताक्षर गरिदिएपछि धेरै सजिलो भयो । किनभने उनी मधेसी र थारुको प्रतिनिधित्व गर्थे ।

त्यो सम्झौताले आठ प्रदेशको कल्पना गरेको थियो । प्रदेशको सिमांकन लगायत विषयमा विज्ञहरुको समितिले ६ महिनामा टुंगो लगाउने भनियो । त्यसलाई नेपालको सर्वोच्च अदालतको एकल इजालसले अस्वीकार ग¥यो । अदालतले प्रदेशको सीमांकन संविधानसभाले गर्नुपर्छ भन्ने धारणा दियो ।

त्यसपछि प्रमुख तीन दलले छ प्रदेश सहमति जनाए । यसमा विजय गच्छदारले असहमति जनाएर र प्रक्रियाबाट बाहिरिए । त्यसपछि तीन दलले तुरुन्तै सात प्रदेशको घोषणा गरे । तर आन्दोलन रोकिएन । तराईमा उग्र प्रदर्शन सुरु भयो । एक महिनाको अवधिमा तराईमा ४० भन्दा बढीको मृत्यु भयो ।

सानो राष्ट्र भए पनि नेपालमा सयभन्दा बढी जातजाति छन् । तर सधैं यो देशमा बाहुन क्षेत्रीले मात्रै शासन गरे । जो पहाडका सम्भ्रान्त वर्ग हुन् । तर यिनीहरुको सख्या ३० प्रतिशत मात्रै छ । प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेता र राजतन्त्र मान्ने साना दलका शीर्ष नेताहरु सबै यही सम्भ्रान्त वर्गबाट छन् । अर्कोतर्फ पहाडका जनजाति, तराईका थारु, दलित, मधेसीहरु परम्परागत रुपमै दबिएका छन् ।

सन १९५० सम्म तराईका मधेसीहरुलाई काठमाण्डु जान भिसाको आवश्यकता पथ्र्यो । यसकारण मधेसका जनताका लागि नागरिकता प्रमुख विषय बनिरहेको छ । सन १९९० मा ३० लाख तराइबासीले नागरिकता प्राप्त गरे । नेपालमा माओवादी युद्ध समाप्त भएपछि राजतन्त्र ढल्यो । संघीयताको विषय उठ्यो । खुला सीमा भएका कारण मधेसीको नातासम्बन्ध भारतीयहरुसँग पनि छ । सन् १९५२ मा तराईमा पहाडीहरुको संख्या ६ प्रतिशत थियो । २००१ मा आइपुग्दा ३६ प्रतिशत भयो । अहिले तराईमा मधेसीको बाहुल्यता ५० प्रतिशत मात्रै छ । बाँकी पहाडीहरुको छ ।

यसकारण मधेसीहरुको परिस्थितिबारे भारतका राजनीतिक व्यक्तिहरु संवेदनशील छन् । र उनीहरुको मुद्धालाई अहिले भारतले काठमाण्डुका शासकसम्म लगेको छ । भारतले यस्ता कामहरु बेलाबेला गरेको छ । तर अक्सर दुई देशको सम्बन्धमा तनाव उत्पन्न भएको छ । यसकारण यस्ता कामहरु गर्दा संवेदनशीलताका साथ गरिनुपर्छ ।
अघिल्लो संविधानसभामा माओवादी र मधेसी दलहरु बलिया थिए । तर पछिल्लो समयमा माओवादीको शक्ति घटेको छ । अघिल्लो संविधानसभामा २४० सिटमा रहेको माओवादी अहिले ८४ सिटमा खुम्चनुको कारण उसलाई लागेको भ्रष्टाचार, कमजोर शासन र दलबन्दीवादको आरोपले नै हो ।

मधेसीदलहरु कमजोर हुनुको कारण चाहिँ इगो, माथिल्लो र तल्लो जातिबीचको विभेद हो । भारतसँग सीमा जोडिएका पूर्वका झापा, मोरङ सुनसरी र पश्चिमका कैलाली, कञ्चनपुरमा मधेसीहरुको दाबी छ । राज्यका सबै अंगहरुमा समानुपातिक प्रतिनित्वि मधेसीले मागेका छन् भने दुई खाले नागरिकताको विरोध गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालको भ्रमण गर्दा र सार्क सम्मेलनको बेला वार्ता र सम्वादको माध्यमबाट सबैको चाहना समेटिने संविधान बनोस् भनेका थिए । त्यसलाई नेपालका मिडियाहरुले ‘अनुचित सल्लाह’ दिएको भन्दै लेखे । भारतविरोधी हावाको त्यो संकेत थियो ।

विदेश सचिव एस. जयशंकरले गत हप्ता नेपालको भ्रमण गरे । संविधानसभाले मतदान समाप्त गरेपछि जयशंकर नेपाल गएका थिए । त्यो बेलाको उनको भ्रमणले अपेक्षित फल आउने सम्भावना निकै कम थियो । किनभने उनको भ्रमण धेरै ढिलो भयो । भारतविरोधी नेपालको राष्ट्रियता यही बेलाबाट प्रकट हुन थाल्यो ।

कुनै पनि योजना तब मात्रै सफल हुन्छ, जब यसलाई ठीक ढंगले लागू गरिन्छ । छ महिना अगाडि नै भारतले आफ्नो योजना नेपालमा लगू गर्नुपथ्र्यो । हामीले स्पष्ट भाषामा प्रमुख तीन दलका नेतालाई सम्भावित जोखिमबारे पहिले नै भन्नुपथ्र्यो । हामीले प्रमुख दललाई होइन, स्पष्ट कुरा तिनीहरुलाई भन्यौं, जो हामी जे सुन्न चाहन्छौं त्यही बोल्छन् ।

लामो समयका लागि नेपाल र भारतको सम्बन्धमा हालको घटनाले प्रभाव पार्ने छ । धेरै घटनाहरुमा भारतले आफ्नो सन्देश स्पष्ट पार्न सकेको छैन । राजनीतिक तहबाट नेपालमा गुमेको राजनीतिक पृष्ठभूमि तयार पार्नुपर्छ । राजनीतिक तहबाट वातचित गर्नुपर्छ । तर माइक्रोमेनेजमेन्ट गर्नु हुँदैन ।
(नेपालका लागि पूर्वराजदूत सुदको द हिन्दूमा प्रकाशित खेलको सम्पादित अंश)kathmandutoday

प्रतिकृया दिनुहोस्

मुद्रा रुपान्तरण