गृहपृष्ठ » मुख्य समाचार, राजनीतिजाँदाजाँदै खेलकुद मन्त्रीले भने- पुच्छरले कुकुर हल्लाउँदैन

जाँदाजाँदै खेलकुद मन्त्रीले भने- पुच्छरले कुकुर हल्लाउँदैन

October 1, 2015१६९ पटक

PURUSHOTTAM-PAUDEL,-MINISTE

१४ असोज, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको दबावमा राजीनामा दिएका युवा तथा खेलकुद मन्त्री पुरुषोत्तम पौडेल अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीमाथि खनिएका छन् ।

लोकमानसिंहले मन्त्रीलाई कारवाही गर्न प्रधानमन्त्रीलाई दबाव दिएर समानान्तर सरकार चलाएको मन्त्री पौडेलको आरोप छ । अख्तियार प्रमुखको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै मन्त्री पौडेलले आफ्नो राजीनामा पत्रमा भनेका छन्- ‘कुकुरले पुच्छर हल्लाउने हो, पुच्छरले कुकुर हल्लाउन सक्दैन ।’

आफूले खेलकुद परिषदको सदस्य सचिवमा नियक्त गरेको केशव विष्टलाई बचाऊ गर्दै उनलाई आफूले विगतमा कारवाही गरेको नभई कारवाहीको सिफारिमात्र गरेको मन्त्री पौडेलको तर्क छ ।

यसबारे उनले लोकमान सिंह कार्कीलाई कडा आलोचना गर्दै भनेका छन्- ‘सिफारिस र कारवाहीवीचको विभेद छुट्याउनसमेत नसक्ने व्यक्तिलाई आयोगजस्तो जिम्मेवार निकायमा नियुक्त गरिएको रहेछ ।… आयोगका अध्यक्ष लोकमानसिंह कार्कीले जनआन्दोलनलाई दमन गरेकाले कारवाही गर्न तत्कालीन जनआन्दोलनमा भएको दमन छानविन गर्न गठित रायमाझी आयोगले सिफारिश गरेको थियो ।’

मन्त्री पौडेलले विहीबार प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको लामो राजीनामापत्रको पूर्ण व्यहोरा यस्तो छ :

श्री सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय
सिंहदरबार, काठमाडौं ।

विषयः राजीनामा दिएको सम्बन्धमा

सम्माननीय महोदय,
उपरोक्त सन्दर्भमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोगको मिति २०७२/०५/२५ गते मलाई समेत कारवाही गर्न भनी सम्माननिय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई जानकारी गराइएको पत्र सम्वन्धमा मिति २०७२ असोज ३ गते वसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकमा सो विषयले प्रवेश पाई मैले सो सम्बन्धमा मन्त्रि परिषदको वैठकमा नै आफ्नो भनाई स्पष्ट गरी सकेको थिएँ । मैले मन्त्रिपरिषदको वैठकमा उल्लेख गरेको विषयहरु नेपाल सरकारको जानकारी तथा अभिलेखको लागी लिखित रुपमा समेत पेश गर्न आवश्यक महसुस गरेको हुदाँ सो सम्बन्धमा निम्न अनुसार यथार्थ व्यहोरा लिखित जानकारी गराउन चाहान्छुः-

१) खेलकुद विकास ऐन, २०४८ को दफा ३ -३) बमोजिम राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्यहरु मध्येबाट सदस्य सचिव पदमा नियुक्त गर्ने कानुनी व्यवस्था अनुरुप मैले परिषदका सदस्य श्री केशव कुमार विष्टलाई सदस्य सचिव पदमा नियुक्त गरेको थिएँ । खेलकुद विकास ऐन २०४८को दफा ७ मा उल्लेख गरीएको कुनै पनी अयोग्यता निज विष्टको हकमा थिएन र छैन । यसर्थ विधायिकी कानूनद्धारा निर्धारित योग्य र खेल क्षेत्रमै रहेको व्यक्तिलाई मैले सदस्य सचिव पदमा नियुक्त गरेकाले यस सम्वन्धमा कानूनबमोजिम वाहेक काँहि कतैबाट अयोग्यताको सृष्टि हुन नसक्ने व्यहोरा सादर जानकारी गराउन चाहान्छु ।

२) यसै विचमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोगको मिति २०७२/०५/२५ गते मलाई समेत कारवाही गर्ने भनी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सम्वेाधन गरी पठाएको भनिएको पत्रमा उल्लेख गरिएको निर्णय व्यहोराहरु तथ्यसम्मत नभएको, गलत तथ्यको उल्लेख भएको रहेछ । मन्त्रिपरिषदमा पठाएको पत्रको पृष्ठ ५ को सोह्रांै हरफमा “.निज केशवकुमार विष्टबाहेक अन्य सिफारिस भएका सबैलाई १ वर्षका लागि जिम्मेवारीबाट पदमुक्त गर्ने लगायतका कारवाही गरेको जानकारीसहितको पत्राचार गरिसकेको….” भन्ने उल्लेख भएबाट केशवकुमार विष्टलाई कारवाही नभएको भन्ने देखिन्छ । यसबाट मैले सदस्य सचिवमा नियुक्त गरेको परिषदका सदस्य केशवकुमार विष्ट नियुक्तिका लागि अयोग्य वा कारवाहीमा परिसकेको भन्ने तथ्य स्थापित नभएको स्पष्ट छ ।

३) यसरी नै आयोगले पठाएको पत्रमा ” …१ वर्षका लागि जिम्मेवारीबाट मुक्त भएका व्यवस्थापकलगायतका पदाधिकारी एवं सदस्यहरुलाई सो अवधिभित्रै जिम्मेवारी दिन मिल्ने नमिल्ने सम्बन्धमा खेलकुद परिषद् राष्ट्रिय खेल संघ कार्य सहजीकरण कार्यविधि, २०७० को परिच्छेद १० को दफा १०.४ अनुसार निलम्बन वा खारेजीमा भएको राष्ट्रिय संघ, संघ पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले कुनै खेलकुद गतिविधि सञ्चालन गर्न सहभागी हुन र कुनै सरकारी सुविधा प्रयोग गर्न पाउने छैन भनी स्पष्ट किटानी व्यवस्था गरेको हुँदा कारवाहीमा परी १ वर्षका लागि जिम्मेवारीबाट मुक्त भई कारवाहीमा रहेका व्यक्तिलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सदस्य सचिवजस्तो मर्यादित एंव गरिमामय पदमा नियुक्त गरेको देखिँदा यसमा माननीय युवा तथा खेलकुद मन्त्री पुरुषोत्तम पौडेलले जानी जानी आफुलाई प्राप्त अधिकार सम्बन्धी कानुन निर्णय वा आदेश विपरित अर्कै उद्देश्यले प्रयोग गरी आˆनो तजविजी अधिकार बदनियत साथ स्वेच्छाचारी रुपमा प्रयोग गर्नुका साथै आˆनो पदको प्रकृति अनुसार पालना गर्नुपर्ने कुनै पदीय कर्तव्य पालना नगरेको पुष्टि हुन आएकाले निजले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३ को खण्ड (ग), (घ) र (छ) अनुसारको अनुचित कार्य गरेको माथि उल्लेखित तथ्य प्रमाणले पुष्टि गरेको हुँदा निज माननीय मन्त्री पुरुषोत्तम पौडेललाई सोही ऐनको दफा १२क. बमोजिम कारवाही हुन सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्युलाई अनुरोध गर्ने …” भन्ने उल्लेख छ । जुन व्यहोरा मैले माथि प्रकरण नं २ मा उल्लेख गरेको तथ्यको विपरीत छ ।

आयोगले गरेको निर्णय उल्लेखित पत्रमा मैले निज केशवकुमार विष्टलाई खेलकुद परिषदको सदस्य पदमा नियुक्त गरेको विषयलाई नभई सदस्य सचिव पदमा नियुक्त गरेको कुरालाई मात्र अनुचित कार्य भनी उल्लेख गरिएको देखिन्छ । मैले केशवकुमार विष्टलाई पहिला सदस्य पदमा र पछि सदस्य सचिव पदमा नियुक्त गरेको हुँ । आयोगले निर्णय गर्दा १ वर्षका लागि जिम्मेवारीबाट मुक्त भई कारवाहीमा रहेको व्यक्तिलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सदस्य सचिवजस्तो मर्यादित र गरिमामय पदमा नियुक्त गरेको कुरा लाई अनुचित कार्य हुने भन्ने उल्लेख भएको छ । सर्व प्रथम त निज केशवकुमार विष्टलाई कुनै कारवाही भएको छैन । अर्को कुरा, निजलाई सदस्य पदमा गरिएको नियु्क्ति भने आयोगले उचित देखेको स्पष्ट छ । यसरी सदस्य हुन योग्य व्यक्ति सदस्य सचिव हुन ऐनले योग्य मानेको छ । ऐनले अयोग्य नमानेको अवस्थामा सदस्य सचिवमा नियुक्ति गरिनु स्वभाविक हुन्छ ।

४) खेलकुद विकास ऐनको दफा ७ मा कस्ता व्यक्ति परिषदको सदस्य पदमा नियुक्तिका लागी अयोग्य हुने भनी उल्लेख गरीएको छ । जस अनुसार निम्न व्यक्तिहरु खेलकुद परिषद सदस्यमा मनोनित हुन वा वहाल रहन नसक्ने व्यवस्था गरिएको छः-

क) गैर नेपाली नागरिक,
ख) परिषदमा कार्यरत वैतनिक कर्मचारी,
ग) साहुको ऋण तिर्न नसकि दामासाहीमा परेको
घ) नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसुरदार ठहरी सजायँ पाएको,
ङ) मगज बिग्रेको,
च) पदेन सदस्यबाहेक अन्य सदस्य ३५ वर्ष उमेर पुरा नभएको ।

उल्लेखित अयोग्यता भएका बाहेक परिषदका सदस्य भएका अन्य सवै नेपाली नगारिक ऐनको दफा ३-३) बमोजिम परिषदको सदस्य सचिव पदमा नियुक्त हुन सक्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । ऐनमा उल्लेखित उक्त अयोग्यताको वारेमा कुन व्यवस्थाले निज केशवकुमार विष्ट अयोग्य भए भनी आयोगले कहीँ कतै उल्लेख गरेको छैन । यस वाट खेलकुद विकास ऐन २०४८ तथा नियमावली वमोजिम निजको नियुक्ति गैर कानूनी भन्न मिल्दैन ।

५) जहाँसम्म मिति २०७१/०७/०२ गते मेरो अध्यक्षतामा एशियाली खेलकुद कार्य सम्पादन तथा व्यवस्थापन समितिको वैठकको निर्णय सम्वन्धि विषय हो सो वैठकले सत्रौं एशियाली खेलाडी, व्यवस्थापक तथा प्रशिक्षक सहभागी गराई प्रभावकारी सुपरीवेशक्षण गर्न नसक्ने सेपाकताक्रो संघ समेतलाई सो सम्बन्धमा स्पष्टीकरण माग गर्ने निर्णय भएको थियो तर यस संघलाई कारवाहि गर्ने कुनै निर्णय भएको थिएन र छैन । यसरी नै यसको निर्णय नं. २ मा सेपाक ताक्रो संघका व्यवस्थापक केशव विष्टसमेतलाई खेल व्यवस्थापकको भुमिका गर्ने जिम्मेवारी लिई गएकोमा निजले सम्पादन गर्दै आएको मुख्य जिम्मेवारी -अर्थात व्यवस्थापक) बाट एक वर्षसम्मका लागि निलम्बन गर्न राष्टिय खेलकुद परिषदलाई सिफारिश गर्ने निर्णय भएको थियो । यस्तो सिफारिश भएपछि कार्यविधिको दफा ११.६ अनुसार कारवाहीको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार उक्त कार्य विधिको दफा ११.६ र खेलकुद विकास ऐन २०४८को दफा २ (क) तथा दफा ३ अनुसार राष्ट्रिय खेलकुद परिषदलाई मात्र भएकोमा उक्त मिति पश्चात निज केशवकुमार विष्ट राखेपको सदस्य सचिव नियुक्त भएको मितिसम्म तत्कालीन सदस्य सचिवको असहयोगको कारणले गर्दा परिषदको बैठक बसेको छैन । परिषदको बैठकले कुनै कारवाही गरेको छैन ।

६) मेरो अध्यक्षतामा वसेको एशियाली खेलकुद कार्य सम्पादन तथा व्यवस्थापन समितिको बैठकले निज केशवकुमार विष्टलाई सेपाक ताक्रो संघको व्यवस्थापकको जिम्मेवारीबाट एक वर्ष कारवाही गर्न सिफारिससम्म गरेको थियो । तर, परिषदको तत्कालीन सदस्य सचिवले निजलाई कुनै कारवाही गरेको व्यहोरा आयोगको निर्णयमा गरिएको छैन ।
कारवाहीको सिफारिश गर्नासाथ कारवाही गर्नुसमेत पर्ने नभई सुनुवाइको मौका दिएर मात्र परिषदले निर्णय गर्ने हो । मेरो अध्यक्षतामा वसेको समितिको बैठकले निज केशवकुमार विष्टलाई ऐनले तोकेको अयोग्यता सृजना हुने गरी नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा कसुरदार ठहर्ने काम गरेको छैन र होइन । यो समितिलाई कुनै व्यक्तिलाई नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा कसैलाई सजायँ गर्ने अधिकार थिएन । अदालतबाट समेत निजलाई त्यस्तो कारवाही भएको भनी आयोगको निर्णयमा उल्लेख छैन । यस्तो अवस्थामा निजको अयोग्यता सिर्जना हुनै सक्दैन ।

७) अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोगले कारवाही सिफारिस गर्दा खेलकुद विकास ऐन, २०४८ अन्तर्गत बनेको खेलकुद विकास नियमावली २०४९ को नियम १०-क) बमोजिम बनेको राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राष्ट्रिय खेल संघ कार्य सहजीकरण कार्यविधि ०७० को परिच्छेद १० को दफा १०.४ अनुसार निलम्बन वा खारेजीमा भएको राष्ट्रिय संघ, संघ पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले कुनै खेलकुद गतिविधि सञ्चालन गर्न, सहभागी हुन र कुनै सरकारी सुविधा प्रयोग गर्न पाउने छैन भनी उल्लेख भएकोमा त्यस विपरीत काम भएको भन्ने उल्लेख रहेछ । सर्व प्रथम त उक्त कार्यविधिको नियम ११.९ मा यस कार्यविधिमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि खेलकुद विकास ऐन २०४८ र खेलकुद विकास नियम २०४९ र अन्तराष्ट्रिय ओलम्पिक वडापत्रसँग बाझिएको विषयहरु स्वत निस्कृय हुन्छ भन्ने उल्लेख छ । यस्तो ऐनसँग बाझिएको कार्यविधिको दफा १०.४ कृयाशील नभै निस्कृय व्यवस्था हो । ऐनले अयोग्य नभनेको अवस्थामा कार्यविधिले कसैलाई अयोग्य बनाउन सक्दैन । कुकुरले पुच्छर हल्लाउने हो, पुच्छरले कुकुर हल्लाउन सक्दैन ।

८) यदि कार्यविधिको दफा १०.४ सकृय छ भनेर मान्ने हो भने पनि केशवकुमार विष्टको हकमा निम्न कारणले गर्दा सो व्यवस्था आकषिर्त हुने अवस्था छैनः-

क) केशवकुमार विष्ट व्यवस्थापक रहेको सेपाक ताक्रो संघ उक्त कार्यविधिको १०.१ र १०.२ बमोजिम निलम्वन वा खारेजीमा परेको छैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको निर्णयमा उक्त संघ लाई कुन मितिको निर्णयले निलम्बन वा खारेजमा परेको उल्लेख नभएबाट सो तथ्य स्पष्ट हुन्छ ।

ख) आयोगले निर्णय गर्दा मिति २०७१/०७/२० को टिप्पणी आदेशले कारवाही गर्ने निर्णय भएको भन्ने व्यहोरासमेत तथ्य हिन हो । किनकि मिति २०७१/०७/०२ गते पश्चात मिति २०७१/०७/२० वीचमा परिषदको कुनै बैठक बसेको छैन । सो अवधिमा तत्कालीन सदस्य सचिवले केशवकुमार विष्टलाई स्पष्टीकरण समेत नमागेको कुरा आयोगले पठाएको पत्रमा नै उल्लेख भएवाट आयोगको दावि पुर्णतः झुट्टा हो ।

ग) अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोगले उल्लेख गरेको कार्यविधिको १०.१ ले निलम्बन हुन सक्ने अवस्था र १०.२ ले खारेजीको अवस्था उल्लेख गरेको छ । ती दुवै अवस्थामा १०.३ अनुसार सफाइको मौका दिनुपर्छ । कहीँ कतै पनि सेपाकताक्रो संघ उपर कुनै दफा उल्लंघन वापत स्पष्टीकरण मागिएको भन्ने स्पष्ट छैन । आयोगले मिति २०७१/०८/०७ गते च.नं. २३९ बाट स्पष्टीकरण पेश गर्न पत्र लेखेको भने पनि जवाफ प्राप्त भयो भएन वा त्यसपछि कारवाही भयो भएन उल्लेख छैन । कारवाहीका लागि स्पष्टीकरण माग्ने सिफारिस हुनु, स्पष्टीकरण माग्नु र कारवाही हुनु भिन्न भिन्न कुरा हो । स्पष्टीकरण माग गरेको नै कारवाही भएको हो भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोगबाट निर्णय हुनु पुर्णत त्रुटीपुर्ण छ ।

घ) मेरो अध्यक्षतामा वसेको एशियाली खेलकुद कार्य सम्पादन तथा व्यवस्थापन समितिको बैठकबाट केशवकुमार विष्टलाई १ वर्ष निलम्बन गर्ने नै निर्णय भएको नभई कार्यविधिवमोजिम छानविन गर्न, स्पष्टीकरण माग गर्न, जवाफ सन्तोषजनक नभएमा मात्र कारवाही गर्ने निर्णय गर्न साधिकार निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा सिफारिश भएको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोगको निर्णयमा नै उक्त सिफारिसमा परेका मध्ये तत्कालिन सदस्य सचिव युवराज लामाले नेपाल उशु संघका उपाध्यक्ष चन्द्र तामाङलाई एकवर्ष निजले गर्दै आएको संघको जिम्मेवारीबाट निलम्बन गरेको, नेपाल एथलेटिक्स संघबाट सहभागी व्यवस्थापक विक्रमजंग थापालाई एक वर्ष निलम्बन गर्ने भनी जानकारी गराएको र पलायन हुने खेलाडीलाई १० वर्ष सम्मका लागि कुनै पनि खेलमा सहभागी तथा कुनै पनि खेलकुदसँग सम्बन्धित गतिविधिमा संलग्न हुन नपाउने गरी प्रतिवन्ध लगाएको देखियो भन्ने उल्लेख छ । यसबाट केशवकुमार विष्टलाई कारवाही नभएको तथ्य सम्म आयोगले उल्लेख गरेपछि सिफारिस नै कारवाही हो भनी जवरजस्ती पूर्वाग्रहपूर्ण भै आयोगबाट निर्णय भएको तथ्य जानकारी गराउन चाहान्छु ।

९) कारवाहीको सिफारिस र कारवाही भिन्नभिन्न कुरा हो । सिफारिस र कारवाहीवीचको विभेद छुट्याउन समेत नसक्ने व्यक्तिलाई आयोग जस्तो जिम्मेवार निकायमा नियुक्त गरिएको रहेछ भन्ने कुरा यसै पत्रमार्फत सादर जानकारी गर्न चाहान्छु । यस सम्वन्धमा आयोगका अध्यक्ष लोकमान सिह कार्कीले जनआन्दोलनलाई दमन गरेकाले कारवाहि गर्न तत्कालीन जनआन्दोलनमा भएको दमन छानविन गर्न गठित रायमाझी आयोगले सिफारिश गरेको, मन्त्रिपरिषदले निजलाई मुख्य सचिवबाट हटाई राष्ट्रिय योजना आयोगको विशेष अधिकृत पदमा सरुवा गरेको तथ्य उल्लेख गरी निजलाई आयोगमा नियुक्ति गर्नु संविधानमा उल्लेखित उच्च नैतिक चरित्रको मापदण्ड विपरीत भएको भनी परेको मुद्दामा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले कारवाहीको सिफारीश हुनु र कारवाही हुनु भिन्न कुरा हो । कुनै कारवाहीको सिफारिश वा सामान्य कारवाही हुँदैमा अयोग्यताको सृजना नहुने भनी निजको नियुक्तिलाई सदर गरेको थियो । प्रस्तुत विषयमा निज कार्कीको जस्तो उच्च नैतिक चरित्रको विषय मात्र नभई खेलकुद विकास ऐनमा अयोग्यताको लागि नैतिक पतन देखिने फैजदारी अभियोगमा अदालतवाट सजायँ पाएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । अयोगले आफ्नै अध्यक्षको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतवाट गरेको फैसला समेत अध्ययन नगरी गरेको निर्णय त्रुटिपुर्ण र पुर्वाग्रह पुर्ण समेत रहेको जानकारी गराउँछु ।

१०) आयोगले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई पठाएको पत्रमा मलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोग ऐनको दफा १२क. र १९ (११) बमोजिम कारवाहीको सिफारिस भएको उल्लेख छ । ऐनको दफा १२ क. परिच्छेद ३ अर्थात अनुचित कार्यको सुचिमा पर्दछ । दफा १२ क. आकषिर्त हुन “सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले अनुचित कार्य गरी नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थालाई हानी नोक्सानी पुर्‍याएको.” हुनुपर्छ । मेरो कार्यले नेपाल सरकार र सार्वजनिक संस्थालाई हानी नोक्सानी पुगेको तथ्य स्थापित नभएसम्म “हानी नोक्सानी भरी भराउने वा आयोगले उपयुक्त ठानेको आवश्यक कारवाही गर्न सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीलाई लेखी पठाउन” सक्दैन । तसर्थ प्रस्तुत विषयमा आयोग ऐनको दफा १२क. बमोजिम कारवाही गर्न मन्त्रिपरिषदमा लेखी पठाउने भन्ने आयोगको निर्णय पूर्णतः कानुन प्रतिकूल छ । साथै यसरी नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोग ऐनको दफा १९ (११) को अवस्था कारवाहीको सिफारिसका लागि नभई कारवाही चलाएको जानकारी गराउने प्रयोजनका लागि मात्र हो । प्रस्तुत विषयमा मात्र परिषदमा प्रस्तुत पत्रमा छानविनको विवरण पेश गरेको सुचना दिएको नभई कारवाहीको सिफारिस हुनु उक्त दफा १९ (११) प्रतिुकुल छ ।

११) म नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३७ -४) बमोजिम मन्त्री पदमा नियुक्त भएको थिए । संविधान तथा कानूनमा प्रधानमन्त्रीले हटाउने वाहेक मन्त्रीलाई अन्य कुनै कारवाही हुने व्यवस्था गरिएको छैन । म सम्वद्ध दलले वा प्रधानमन्त्रीले वाहेक कसैले पनि कुनै अमूक मन्त्रीलाई हटाउन आदेश दिन सक्दैन । तत्कालीन संविधानको धारा ३७ को उपधारा ७ र संविधानसभाबाट वनेको नेपालको संविधानको धारा २९८ (१) तथा ७७ (२) बमोजिम राजीनामा दिएमा, प्रधानमन्त्रीले पदमुक्त गरेमा, प्रधान मन्त्रीको पद रिक्त भएमा वा मृत्यु भएमा मात्र मन्त्री पद रिक्त हुने व्यवस्था छ । सोबाहेक मन्त्रीलाई कारवाही गर्ने कुनै व्यवस्था संविधानमा छैन । आयोगलाई सरकारमा कसलाई मन्त्री बनाउने वा कसलाई हटाउने वा कुनै पदमा आयोगले चाहेको व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नु पर्ने, नगरेमा पुर्वाग्रही भई गैरकानुनी रुपमा कारवाही गर्न आदेश दिनेजस्तो समानान्तर सरकारको अभ्यास गर्ने अधिकार विद्यमान नेपालको संविधानले दिएको छैन । आयोगको यस्तै समानान्तर सरकार सञ्चालन गर्ने दुरासयबाट आजिद भएर नै नेपालको संविधानमा आयोगले कथित अनुचित कार्यमा कारवाही गर्न नपाउने व्यवस्थासमेत भएको विदितै छ । तसर्थ कुनै पनि संवैधानिक निकाय वा पदाधिकारीले प्रधानमन्त्रीको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्नु वा प्रधानमन्त्रीलाई यसलाई कारवाही गर, उसलाई गर भनी आदेश दिने गरी समानान्तर सरकारको अभ्यास गर्न नपाउने व्यहोरा समेत जानकारी गराउन चाहान्छु ।

१२. नेपालको तत्कालिन संविधान र हाल क्रियाशील संविधान समेतले कार्यकारी अधिकार मन्त्रिपरिषदमा निहित रहेको छ । मन्त्रीको हैसियतले त्यो अधिकारको प्रयोग गर्ने दायित्व हरेक मन्त्रीको पनि हुन्छ । कार्यकारी अधिकारको प्रयोगमा वन्देज लगाउने कुरा संविधानबमोजिक बाहेक हुन सक्दैन । कार्यकारी अधिकारको प्रयोगको सीमाभित्र रहेर मैले गरेको नियुक्तिको विषयमा मलाई नै कारवाही गर्ने गरी भएको सिफारिसले कार्यकारी अधिकारको प्रयोगमा गैरसंवैधानिक हस्तक्षेप र नियन्त्रण हुन पुगेकेा छ । संवैधानिक अंगको काम कारवाही र सीमासमेत संविधानले निर्धारण गरिदिएको अवस्थामा उक्त सीमा र बञ्देजको ख्याल नगरी असल आशयले गरेको कानूनसम्मत कार्य वा निर्णयलाई दुष्परिणाम सच्याउने नाममा कार्यकारी काममा नै हस्तक्षेप हुने गरी भएको निर्णयले भविश्यमा समेत राज्यका निकाय वा अंगहरुको वीचमा शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको अवस्थामा विचलन आउन गई राज्य सञ्चालनमा गम्भीर वाधा अवरोध आउन सक्ने कुरालाई आयोगले ध्यान नदिएकाले आयोगले तथ्यको भ्रममा परेर गरेको सिफारिस बमोजिम कुनै कारवाही हुन नसक्ने भएकाले संविधानको रक्षा र कार्यकारी अधिकारको प्रयोगको सीमा र महत्व समेतलाई ख्याल गरी आयोगको उक्त पत्राचार सम्वन्धमा कुनै कारवाही हुन नसक्ने भएकाले सोही बमोजिमको जानकारी आयोगलाई गराई दिनु हुनसमेत सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूसमक्ष मैले मिति २०७२ साल आश्वीन १३ गतेका दिन लिखित रुपमै सादर आग्रह गरेको थिएँ । त्यसो हुन सकेन ।

१३) तसर्थ कानुनअनुरुप मैले खेलकुद परिषदमा परिषदको सदस्य रहेका केशवकुमार विष्टलाई सदस्य सचिव पदमा नियुक्त गरेको हुँ । मैले निजलाई सदस्य पदमा गरेको नियुक्ती वदर गर्नर्े गरी आयोगवाट कुनै निर्णय भएको कुनै जानकारी आएको छैन, केवल सदस्य सचिव पदवाट मात्र हटाउनु भनी लेखी आएको कार्यले नै खास व्यक्तिको स्वार्थ सिद्ध गर्नका लागि मलाई कारवाही गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई पत्राचार भएको, संविधान तथा ऐनको कुनै उल्लेख नगरी भएको उक्त कारवाहीको सिफारिस गर्ने निर्णय गैरसंवैधानिक, गैरकानुनी तथा खेलकुद विकास ऐन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोग ऐन प्रतिकुल रहेको सादर जाहेर गर्न चाहान्छु ।
मैले अघि सारेका यी तथ्यहरु समय क्रममा स्थापित हुँदै गएका छन् र जाने पनि छन् । फेरि पनि यस सन्दर्भमा आवश्यकता अनुसार न्यायिक निरुपणमा जाने मेरो अधिकार सुरक्षित छँदैछ ।

उपरोक्त परिवेशमा मैले सैद्धान्तिक, संवैधानिक, कानुनी आधारमा कुनै गल्ती नगरेता पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको गैरसंवैधानीक तथा गैरकानुनी निर्णय र आग्रहका आधारमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट राजीनामा गर्न निर्देशन भएकोले आफ्ना अडान र दृष्टिकोण राख्दै मेरो कार्यकाल भरी मन्त्रालय र खेलकुदको विकासका काममा सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्णलाई धन्यवादसहित युवा तथा खेलकुद मन्त्री पदबाट राजीनामा गरेको छु ।

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू मेरो राजीनामा स्वीकार गर्नु हुनेछ ।

पुरुषोत्तम पौडेल,
मन्त्री- युवा तथा खेलकुद
मितिः २०७२/०६/१४

www.onlinekhabar.com

प्रतिकृया दिनुहोस्

मुद्रा रुपान्तरण