गृहपृष्ठ » पत्रपत्रीका, मुख्य समाचार, समचारयो संविधानले मधेसीलाई जति अधिकार अरु कसैलाई दिएको छैन

यो संविधानले मधेसीलाई जति अधिकार अरु कसैलाई दिएको छैन

October 2, 2015१९५ पटक

तीन दलका नेता–कार्यकर्ताले यो संविधानलाई उत्कृष्ट भनिरहँदा मधेसी, थारु एवं कतिपय अल्पसङ्ख्यक जनता यसबाट सन्तुष्ट भएनन् । अब यो संविधानलाई कसरी उत्कृष्ट भन्ने ?

Krishna Man Shrestha, Election Observer

पहिलो कुरा संसारमा जनताले चुनेर पठाएका ९० प्रतिशतभन्दा बढी जनप्रतिनिधले हस्ताक्षर गरेर यो संविधान जारी भएको छ । संसारमा यस्ता उदाहरण कमै पाइन्छ । भारत, अमेरिका, बेलायत वा युरोपका कुनै पनि मुलुकमा मैले यस्तो इतिहास भेटेको छैन । दोस्रो, जसले यो संविधानको विरोध गर्नुभएको छ, उहाँहरुमध्ये धेरैजसोले निर्वाचनमा हार्नुभएको थियो । यसको अर्थ हाम्रो प्रक्रियागत सहभागिताबिना यो संविधान जारी भयो भन्ने उहाँहरुको विरोध हो । उहाँहरुले संविधान नराम्रो छ भन्न सक्नुभएको छैन । केवल संविधान बनाउने क्रममा मलाई जस दिने गरी बनाइन भन्ने हो । खासमा दलले पाएको मतका आधारमा संविधानसभाका विभिन्न बिषयमा सभासदहरुलाई बाँडिएको थियो । यसरी बाँडिदा ठूला दलका धेरै सभासद् हुनु स्वाभाविक हो । यो प्रजातान्त्रिक पद्धतिलाई उहाँहरुले स्वीकार गर्न सक्नुभएन ।

उहाँहरु त संविधानले हामीलाई अधिकार नै दिएन भन्नुहुन्छ नि ?
त्यो त पक्कै होइन । उहाँहरुलाई राम्रोसँग थाहा छ, यो संविधान मधेसी, थारु, दलित, जनजाति तथा महिलाको पक्षमा छ । अहिलेको आन्दोलन भनेको आफ्नो हात माथि पार्ने, जस लिने र भोलिका दिनमा आफू बलियो हुने लडाइँ हो । त्यसमाथि यो भारतको रुचिको कुरा हो । अब आन्दोलनकारीसँग होइन, पहिले भारतसँग वार्ता गर्नुपर्छ । त्यसपछि सबै कुरा मिल्छ ।

भनेपछि यो संविधान ठीक छ ?

सिमाङ्कनको कुरामा केही असन्तुष्टि बाँकी देखिन्छ । त्यस्तो असन्तुष्टिलाई केही जिल्ला हेरफेर, थप–घट गरेर मेटाउन सकिन्छ । संविधानको अन्तरवस्तु केलाउने हो भने यसमा खोट लगाउने ठाउँँ छैन ।

त्यसो भए बुँदागत नै कुरा गरौँ, यो संविधानले मधेसीहरुलाई के दियो ?
यो संविधानले मधेसीहरुलाई सबैभन्दा बढी दिएको छ । किनभने मधेस आयोग गठन गरेर त्यसले गरेको अध्ययन–अनुसन्धानका आधारमा कानुन बनाउने ग्यारेन्टी गरेको छ । मधेस आयोगमा मधेसी मात्र बस्छन् । उनीहरुले गर्ने निर्णय अन्तिम हुन्छ । त्यसो हुँदा मधेसीहरुको भाषा, संस्कृतिजस्ता सबै पहिचानको ग्यारेन्टी त्यसले दिन्छ । मेरो विचारमा आर्थिक रुपमा मधेसले अरुभन्दा बढी नै पाउँछ । किनभने भारतसँग मुख्य नाका यिनै राज्यबाट आउँछ र राज्यले कानुन बनाएर भन्सार आम्दानीको केही प्रतिशत लिन सक्छ । त्यति मात्र होइन, संविधानले हरेक सरकारी निकायमा समानुपातिक सहभागिता गर्ने ग्यारेन्टी गरेको छ । यसको अर्थ के भने मधेसीहरुको जनसंख्याका आधारमा गाउँको वडा सदस्यदेखि केन्द्रको सचिबसम्म, निर्वाचित निकायमा वडादेखि केन्द्रसम्म समानुपातिक सहभागिता हुने ग्यारेन्टी गरिएको छ । यसले राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म पनि समानुपातिक आधारमा हुने भए । यसरी हेर्दा त उहाँहरुको लागि यो अद्भुत संविधान हो ।
(नेपाल कानुन समाजका कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधानको साप्ताहिकमा प्रकाशित अन्तर्वार्ताबाट)

प्रतिकृया दिनुहोस्

मुद्रा रुपान्तरण