गृहपृष्ठ » अन्तर्वार्ता, बिचार/ब्लग, मुख्य समाचारअवमाननाले उब्जिएका जटिलता

अवमाननाले उब्जिएका जटिलता

October 10, 2015७४९ पटक

आजभोलि नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओली साह्रै छटपटीमा छन्। उनको व्यग्रताका कारणहरू केलाउन कठिन छैन। जुनसुकै कारणले भए पनि यसपटक उनले आफ्नो तस्बिर सिंहदरबारमा झुन्ड्याउन पाएनन् भने त्यो अवसर यस जुनीमा अर्कोपटक पाउने सम्भावना अत्यन्त कम छ। आफ्नो महत्वाकांक्षाका लागि जे पनि भन्न र गर्न पछि नहट्ने राजनीतिकर्मीका लागि मुखको गाँस गुमाउनुपर्ने जस्तो त्रासदी अरू केही हुन सत्तै्कन। त्यसैले पनि उनी अत्यन्त व्याकुल छन्। उनको मनःस्थिति परितापले ग्रस्त छ।

व्याकुलता सँगसँगै अवसादको मात्रा पनि ओलीमा कम छैन। भारतीय संस्थापनको परम्परागत प्रियपात्र उनी थिए। तर जब भारतीय अग्रसरतामा सरकार गठन गरिने अवस्था उत्पन्न भयो त्यसको नेतृत्व गर्ने अवसर भने माधव नेपालले पाए। पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन त दुवैले हारेका नै थिए। मनोनयनको ढोका भने ओलीका लागि खुलेन। र, उनी बाहिर परे। पछुतो मानवीय प्रवृत्ति हो।

काठमाडौंको स्थायी सत्तासँग पनि झलनाथ खनालका तुलनामा ओलीकै सामिप्य बढी थियो। सरकार बनाउने बेलामा भने उद्यमीव्यापारी, सुरक्षा संयन्त्र तथा प्रशासनिक अधिकारीहरूसँगको उनको घनिष्ठ उठबस कुनै काम लागेन। सत्रपटकको प्रधानमन्त्री निर्वाचनको नाटक मञ्चनपछि पनि उनले खेलमा सामेल हुने मौकासमेत पाएनन्।

संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनपछि ओलीलाई पुष्पकमल दाहालले पत्याइदिएका भए प्रधानमन्त्रीका रूपमा सुशील कोइराला निर्विकल्प छटोट हुनसक्ने अवस्था थिएन। आफूलाई होच्याइएको तुस ओलीले वामदेव गौतमलाई गृहमन्त्री बनाएरै मेटाए। त्यस निर्णयका अनपेक्षित प्रभावहरूबाट भने ओली अझै मुक्त हुनसकेका छैनन्। शङ्कास्पद व्यापारीहरूसँगको सम्बन्धले गर्दा गौतमको छवि सफा छैन। विवादास्पद राजनीतिकर्मीलाई गृह मन्त्रालयजस्तो संवेदनशील जिम्मेवारी सुम्पनुपर्ने अड्डीमा अन्ततः उनी सफल भए पनि त्यसको अपयशको भागीदारसमेत एमाले अध्यक्ष ओली स्वतः हुने नै भए। त्यो बोझ उनको पिठ्युँमा अझै छ।

पटकपटक मुखमा पर्न लागेको गाँस खोसिएकाले होला अध्यक्ष ओलीको कुण्ठा पराकाष्ठामा पुगेको छ। उनका हाउभाउ, भाषा, बोलीवचन र व्यवहारमा परपीडक प्रवृत्ति स्पष्ट झल्किरहेको हुन्छ। अरूलाई होच्याउन पाउँदा उनी रमाउँछन्। उपहास उनका अभिव्यक्तिहरूको विशिष्ठ शैली हुनगएको छ। स्थायी सत्ताको विरोधमा उनी बिर्सेर पनि मुख खोल्दैनन्। मधेसी, महिला एवं दलितको खिसी गर्ने मौका भने सकभर छुटाउँदैनन्। उनको ‘माका फुइँ’ तुक्का सम्भवतः जनजातिप्रति लक्षित थियो। इतिहासकै सबैभन्दा विशाल मानव साङ्लोलाई उनले ‘माखे सांग्लो’का रूपमा खिल्ली उडाएको भने मधेसीलाई अपमानित गर्नका लागि हो।

औपचारिक शिक्षा कम भएको कारण देखाई कसैकसैले ओलीको अज्ञान भन्दै उनलाई शङ्काको लाभ दिने गर्छन्। तर उनका तीता टिप्पणीहरू तात्क्षणिकजस्ता लागे पनि सुविचारित हुन्छन्। अङ्ग्रेजीमा ‘लुम्फेन बुर्जुवा’ भनिने उद्दण्ड निम्न मध्यम वर्ग उनका असंयमितजस्ता सुनिने अभिव्यक्तिहरूको लक्षित समूह हुने गर्छ। मूलतः पहाडी बाहुनहरूको त्यो समूह उनका प्रत्येक टिप्पणीमा थपडी बजाउँछ। र ‘माका फुइँ’ एवं ‘माखे साङ्लो’जस्ता स्पष्टतः अपमानजनक अभिव्यक्तिहरूको प्रशस्ती गाउँछ। आजभोलि ओलीको ‘राष्ट्रवादी छवि’ एकथरी प्रतिबद्ध भजन गायकहरूको मनपर्ने किर्तन बन्न पुगेको छ।

ओलीकै कृपाले मन्त्रीसमेत बन्न पुगेका एक जना नामुद बाहुबलीले त पृथ्वीनारायणपछिको दोस्रो सबैभन्दा राष्ट्रवादी नेपालीसमेत भन्न भ्याए। एकथरी बुद्धिजीवीहरूको स्वरबद्ध गायन सुन्ने जो कोहीलाई लाग्नसक्छ देशमै नभए पनि कम्तीमा एमालेभित्र ओलीबाहेकका सबै राजनीतिकर्मी राष्ट्र विरोधी, अक्षम, अडान नभएका वा निर्णय लिन नसक्ने प्रवृत्तिका मात्रै छन्। त्यस्तो जनोत्तेजक (डेमोगोगिक) छविले अन्ततः प्रजातान्त्रिक नेतालाई पनि फासीवादतर्फ डोर्यारउन सक्छ। सायद, गिरोहतन्त्रका हिस्सेदारहरू त्यही चाहन्छन्। त्यसैले ओलीलाई प्रधानमन्त्री कोइरालाको निर्विकल्प उत्तराधिकारीका रूपमा चित्रित गरिँदैछ।

नेपाली कांग्रेसलाई समाप्त पार्न अध्यक्ष ओलीजस्तो प्रभावशाली गोटी अरू कुनै हुन सत्तै्कन भन्ने पुष्पकमल दाहालको निर्क्योल आधारहीन छैन। अन्ततः एनेकपा (माओवादी) सुस्तरी एमालेमै विलिन हुनुपर्ने परिस्थिति निर्माणमा लागेका दाहाल सायद आफूलाई ओलीको स्वाभाविक राष्ट्रवादी उत्तराधिकारीका रूपमा नेपालको स्थायी सत्ताका अगाडि प्रस्तुत गर्न चाहन्छन्। आफ्नो सम्पूर्ण कार्यसूची विसर्जन गरिसकेकाले दाहालका लागि अब अरू कुनै राजनीतिक बाटो बाँकी पनि छैन।

देशभित्र त जे भइरहेछ छँदैछ नयाँ दिल्लीमा समेत ओलीका पक्षमा वातावरण बनाउन एक से एक हस्ती लागिपरेका छन्। एमालेको मनोनयनमा सभासद्समेत भएका अर्बपतिहरू भारतका लागि चाहिएको सर्त पूरा गराउन सकिने आश्वासनका साथ विभिन्न ढोका चाहारिरहेका छन्। विश्व हिन्दु परिषद्सँग सम्बद्ध रहेका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू भने राष्ट्रिय स्वयं सेवक संघलाई खुसी पार्न व्यस्त छन्। भारतीय जनता पार्टीलाई मनाउने जिम्मा सीमा क्षेत्रका कारोबारीलाई दिइएको छ। नयाँ दिल्लीको स्थायी सत्तालाई आश्वस्त तुल्याउने भूमिकामा पूर्वप्रशासकहरू छन्। ओलीका दूतहरूले गर्दा नयाँ दिल्लीमा माओवादी सशस्त्र संघर्ष ताकाजत्तिकै नेपालीहरूको चहलपहल छ।

राजनीतिक वातावरण हेर्दा लाग्छ, ओलीको औपचारिक अभिशेष अब साइतको कुरामात्रै हो। त्यसपछि के हुन्छ एकिन त केही भन्न सकिँदैन। रत्नाकरबाट महाकवि बाल्मीकि इतिहासमा र माओवादीबाट बाहुनवादी पुष्पकमल वर्तमानमा पढिएको एवं देखिएकै कुरा हुन्। सम्भावित परिदृश्य भने आशालाग्दो देखिँदैन। एउटा बिराउने, शाखा पिराउने डर कायमै छ।

मर्यादा मर्दन

अंग्रेजी ‘ह्युमिलिएसन’ शब्दको भाव ठ्याक्क समात्ने पदावली संस्कृत परिवारको कुनै पनि भाषामा सायद छैन। त्यसको कारण छ। वर्ण एवं जातअनुसार भूमिका निर्दिष्ट हुने पितृसत्तात्मक समाजमा सम्मान र सौहार्द स्थापित सोपानतन्त्रबमोजिममात्र हुनेगर्थ्यो। निरादर, बेइज्जती, अपमान, मानमर्दन एवं उपहास समान हैसियत भएकाहरूबीच पौरख देखिने जुँगाको लडाइँमात्र हुने भयो। तिरस्कार, उपेक्षा र घृणा पनि सम्बन्ध बिग्रिएको बुझाउने अभिव्यक्तिमात्र हुन्। सम्भवतः अवमाननाका रूपमा उल्था गर्न सकिने ‘ह्युमिलिएसन’ अरू छवि निर्माणपछि हुन्छ। प्रथम विश्वयुद्धपछिको जर्मनीमा यहुदी, स्वतन्त्रतापछिको भारतमा मुसलमान तथा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद व्याप्त रहेको जुनसुकै मुलुकमा अल्पसंख्यकहरू जुन राजनीतिक प्रताडनाबाट त्रस्त भए त्यसलाई अवमानना भन्न मिल्छ। अमानवीय हुनपुग्नु त्यसपछिको परिस्थिति हो।

मधेसीलाई ‘मानव हैन’ भन्नु ओलीको चारित्रिक दोष नभएर राजनीतिक हिसाबकिताबको अभिव्यक्ति हो। झोला बोक्ने र बिकाउबाहेक खासै मधेसी समर्थक नरहेकाले ओलीको बोलीले घाटा गठबन्धन सहयात्री नेपाली कांग्रेसलाई हुन्छ भने नाफा उद्दण्ड निम्न मध्यमवर्गको पहाडी मताधार सुदृढ गरेर एमालेले सोहोर्छ।

मधेसीलाई विहारी वा भारतीय चित्रित गरेर पनि एमालेको केही बिग्रने होइन। त्यसले गर्दा नेपालको स्थायी सत्ताले एमालेलाई झन् पत्याउँछ। स्थायी सत्तालाई आफ्नो वर्चस्वको निरन्तरता जोगाइराख्न निरन्तर एउटा वैरीको आवश्यकता हुन्छ। राणाका पालमा त्यस्ता शत्रु भारतका स्वतन्त्रता सेनानी हुनेगर्थे। शाह शासकका लागि नेपाली कांग्रेस ‘अराष्ट्रिय तत्व’ थियो। नेपाली कांग्रेसले माओवादी दुस्मन फेला पार्यो्। भारतलाई सोझै औंला ठड्याए दानापानी बन्द हुने डर हुन्छ। त्यसैले अमर्यादित तवरले अवमानना गर्ने समूहका रूपमा एमालेले मधेसीहरूलाई पहिचान गरेको छ। दशकौं अगाडि सुरु भएको ‘माले, मण्डले, मसाले’ प्रवृत्ति जारी नै छ।

अवमाननामा परेको समूहले सधैँ सहेरै बस्नुपर्छ भन्ने छैन। ओली जति नै चतुर भए पनि उनको एक एक वाक्य केलाएर बस्ने मधेसीहरुको सञ्जाल आजभोलि संसारभर छ। उनका झोला बोक्नेहरुले नचिन्ने पुस्ता नारा घन्काउने भइसकेको छ। अवसरका लागि अटुटरूपले काठमाडौँमै गणेश परिक्रमा गरिरहने एमालेका मधेसी कार्यकर्ताले गाउँतिर जान छाडेका झन्डै एक दशक भयो। आखिर प्रधान मन्त्री जो भए पनि सरकार त सन् २००६ देखि एमालेले नै चलाइरहेको छ। सायद त्यसैले होला, गोली नलागेसम्म प्रत्येक मधेसी प्रदर्शनकारी एमालेलाई बिहारी नै लाग्ने गर्छ।

ओलीको प्रधानमन्त्रित्वले मधेसीहरूको स्नेहनिवृत्ति (एल्युनेसन) झन् गहिरिँदै जाने पक्का छ। उनको आत्मआलोचनाले सुनपानी छर्केर एमालेलाई चोख्याउन सकिने अवस्था तत्काल मधेसमा छैन। चाणक्य माओवादी अध्यक्ष दाहाल रहेका भए पनि मधेसीलाई अधिकारविहीन बनाइएको कीर्ति दाबी गर्नेले झन्डै चार दर्जन निरापराध नेपालीको उत्सर्ग एवं ५० दिनभन्दा बढीको आमहड्तालसमेत नसुनेको अपयश पनि बोक्नैपर्ने हुन्छ। थपनाका प्रधानमन्त्रीतिर औंला तेर्स्याएर ओली मधेसीहरूको अवहेलना एवं अवमानना एकसाथ गरेको दोषभागी हुनबाट जोगिन सत्तै्कनन्। मधेसीहरू धेरै सहन्छन्, तर सधैँभर जे पनि सही नै रहनेछन् भन्ने एमालेको निर्क्योल सायद सही होइन।

प्रधानमन्त्रीमा फर्किनै नसक्ने गरी हट्नुपरेको क्षोभले गर्दा दाहाल मौका देख्नासाथ नयाँ दिल्लीको अवमानना गर्ने बहानामा हुन्छन्। उनीसँग गुमाउनलाई खासै केही बाँकी छैन। ओली भने आफ्नै महत्वाकांक्षाको तापले दाहालका औजार बन्न पुगेका हुन्। तिनका कुण्ठाहरूको असर भने देशले बेहोर्नुपरिरहेको छ। नाकाबन्दी शब्दले गर्ने स्थिति चित्रण युद्धको भयाबह अवस्था बुझाउँछ। तर, नाका नियमन वा नाकाकस्सीजस्ता अस्त्र कूटनीतिमा अग्राह्य मानिँदैनन्। त्यसैले नेपाल अहिले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा लगभग एक्लिएर मित्रविहीन देखिँदैछ। दोष त फेरि पनि ओलीकै हो। त्यो कुरा उनका दूतहरूले सुनाइसकेको हुनुपर्छ।

व्याख्या गर्ने तरिका आआफ्नो हुन सक्छ। कुरा नचपाई भन्ने हो भने, प्रधानमन्त्री कोइरालाको उत्तराधिकारी अध्यक्ष ओली बन्ने अनुकूल आन्तरिक वा बाह्य वातावरण अहिले छैन। गोरखा महाभूकम्पपछि पुनर्निर्माणमा लाग्नुपर्नेमा यदुवंशीहरूको वंश नाश गर्ने मुसल प्रवृत्तिको संविधान जन्माउनमा झन्डै ७ महिना खेर गइसकेको छ। मधेसको मुद्दा सर्वस्वीकार्य तवरले सम्बोधन नगरी हुने सरकार परिवर्तनले दाहालको अहम् एवं ओलीको अतृप्त आकांक्षाको तुष्टि त होला, देश भने मधेसीहरूको वितृष्णा तथा भारतीय संस्थापनको वक्रदृष्टिको लामो दुश्चक्रमा फस्न पुग्नेछ।

मधेसको मुद्दा सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन उसै पनि गर्नु नै छ। त्यससँगै राज्यका उच्च पदाधिकारीहरूको निर्वाचन तत्काल नै गर्नुपर्ने समयसीमा पनि हटाइदिए हुन्छ। अन्ततः ताजा मतादेशको अब विकल्प छैन। ओलीको अडानलाई सम्मान नै गर्ने हो भने एमालेका लालबाबु पण्डित वा अष्टलक्ष्मी शाक्यजस्ता पात्र प्रधान मन्त्री पदका सशक्त दावेदार हुन सक्छन्। ती व्यक्ति बाँड्ने नभएर जोड्ने शक्ति हुन्। शीतल निवासमा आसीन गराउन सकिने थारू वा दलित व्यक्तित्व पक्कै पनि नेपाली कांग्रेसभित्र प्रसस्त छन्। दाहालद्वारा प्रशिक्षित एकसेएक महिला माओवादी कार्यकर्ता सदन चलाउने र सभामुख बन्ने क्षमता राख्छन्। मधेसवादी दलहरूले अहिले कुर्सीको लोभ छोडेर, कार्यसूचीमै ध्यान दिए हुन्छ। सर्वस्वीकार्य समाधान सम्भव छ।

दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनपछि देशको परिस्थिति तीव्ररूपमा ओरालो लागेको छ। त्यसलाई सच्याउन ओलीको नेतृत्वभन्दा पनि सबै राजनीतिक शक्तिको गोलबद्धता चाहिएको छ। इतिहास त आफ्नो गतिमा बढ्छ नै। ऐक्यबद्धता निर्माणमा जति ढिलाइ भयो त्यति नै धेरै कुरा पछाडि छुट्दै जानेछन्।nagariknews.com

प्रतिकृया दिनुहोस्

मुद्रा रुपान्तरण