गृहपृष्ठ » पत्रपत्रीका, मुख्य समाचार, राजनीतिकोइरालाले घटाए उचाइ

कोइरालाले घटाए उचाइ

October 12, 2015२४६ पटक

काठमाडौं-नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी गर्ने प्रमुख उद्देश्यसहित बालुवाटार छिरेका थिए । पूर्वप्रतिबद्धताभन्दा आठ महिना ढिलो मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारीमा पुगेका कोइराला प्रमुख दललाई साथ लिएर संविधान जारी गर्न सफल भए ।

कोइरालाले घटाए उचाइ

त्यही सफलता कायम राख्दै बालुवाटारबाट बिदा हुने अपेक्षा गरिएका उनी प्रधानमन्त्रीमा पराजित उम्मेदवारका रूपमा सोमबार महाराजगन्ज फर्कने भएका छन् ।

मुलुकको ३७ औं प्रधानमन्त्रीका रूपमा २० महिनाअघि (२०७० माघ २७ गते) व्यवस्थापिका संसदबाट निर्वाचित भएका कोइराला आइतबार एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग पराजित भएका छन् । यसले संविधान निर्माणपछि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा बनेको उनको राजनीतिक उचाइ घटाइदिएको छ ।

अनेकतामा एकता, अन्योल र अनिश्चयको कालोबादलबीच नयाँ संविधानको प्रतीक्षामा रहेका जनतालाई संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्न कोइरालाले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरे । दलहरूबीच तीव्र ध्रुवीकरण बढेका बेला पनि छलफल र संवादमा जोड दिएका उनले संविधान जारीपछिको दिनमा भने त्यसलाई निरन्तरता दिन सकेनन् ।

वाम विश्लेषक झलक सुवेदी अनेक परिबन्द र जटिलतालाई चिरेर कोइरालाले दलहरुबीच समन्वय गर्दै संविधानसभाबाट संविधान घोषणा गर्न सफल भएको बताउँछन् । ‘धेरै जटिलता र परिवन्दबीच संविधान जारी गर्नसक्नु कोइराला सरकारको महŒवपूर्ण उपलब्धि हो,’ उनले नागरिकसँग भने ।

एक वर्षभित्र नयाँ संविधान जारी गर्ने दलीय प्रतिबद्धताको समयसीमा आइपुग्न लाग्दा विवादित विषयमा प्रमुख दल विभाजित बन्न पुुगे । माघ ५ गते मध्यरात संविधानका अन्तर्वस्तुमा सहमति गर्ने कि प्रक्रियामा लैजाने भन्नेमा सत्तासाझेदार दल र माओवादी नेतृत्वको ३० दलबीच विवाद भयो ।

सत्तासाझेदार दल प्रक्रियाबाट संविधान निर्माणको पक्षमा पुगेपछि एकीकृत माओवादीसहित विपक्षी दलले संविधानसभा तोडफोड गरे । त्यससँगै बढ्दै गएको दलीय दुरी कम गर्न कोइराला निरन्तर सक्रिय रहेको अर्का विश्लेषक नीलाम्वर आचार्य बताउँछन् । ‘लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतासहित सुशील कोइरालाले राजनीतिक दलबीच संवाद जारी राखे,’ आचार्यले भने, ‘संविधान निर्माणको ऐतिहासिक काम सम्पन्न भयो ।’ संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्न सफल हुनु कोइराला नेतृत्वको सरकार र उनको व्यक्तिगत जीवनमा पनि सबैभन्दा ठूलो उपलब्ध भएको उनको विश्लेषण छ ।

प्रमुख दल र सरकारको नेतृत्व लिएका कोइरालाको अदूरदर्शी निर्णयका कारण मधेसकेन्द्रित दललाई संविधान निर्माण प्रक्रियामा सहभागी गराउन नसकेको आचार्यको टिप्पणी छ । ‘संविधान निर्माण र जारी गर्ने क्रममा नेताहरुले दूरदर्शिता देखाएको भए अहिलेको अवस्था आउने थिएन,’ उनले भने, ‘संविधान निर्माणमा अन्य दल पनि सहभागी हुन सक्थे ।’

मधेसकेन्द्रित दलसँग प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा कोइराला र अन्य दलले गम्भीर छलफल गरेको भए अहिलेको अवस्था नआउने उनको बुझाइ छ । ‘लोकतान्त्रिक संस्थाहरु अझै संस्थागत भएका छैनन्,’ आचार्यले भने, ‘यस्तो अवस्थामा पूर्वप्रतिबद्धताविपरीत प्रधानमन्त्रीमा पुनः उम्मेदवारी दिएर बनेको उचाइ पनि घटाउनुभयो ।’

अन्तिम समयमा कोइरालाको उम्मेदवारी जायज नभएको सुवेदीको पनि टिप्पणी छ । ‘उहाँ नउठ्नु भएको भए राम्रो हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘पदको लोभीजस्तो देखियो, मैदान खाली गर्न मन नलागको भए अर्कोलाई अघि सार्नुपथ्र्यो ।’

पूर्ववर्ती सरकारको दा”जोमा कांग्रेस सभापति कोइरालाका लागि राज्य सञ्चालनमा सबैभन्दा अनुकूल वातावरण भए पनि सरकार सञ्चालनमा योग्यता, क्षमता, दूरदृष्टि, आपसी तालमेलको अभाव हुँदा सरकार दिशाहीन बन्न पुग्यो । सत्ताबाहिर रहेका दलसँग सहमति जुटाउने चुनौती बोकेको कोइराला नेतृत्वको सरकारले सत्ता सहयोगी दललाई विश्वासमा लिन पनि धेरै समय खर्च गर्नुपरेको थियो ।

आर्थिक पारदर्शिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रभावकारिता र जनमुखी (राहत) कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुभन्दा ढिलासुस्ती, झिनामसिना कार्यक्रम र काममै सरकारले समय गुजा¥यो । भूकम्पपछिको उद्धार, राहातका साथै मधेस आन्दोलन र भारतले लगाएको नाकाबन्दी खोल्न सरकार असफल सावित भयो । ‘भूकम्पमा सरकार (मन्त्रीहरु) को तहबाट जे जति गर्नुपर्ने हो, त्यो हुन सकेन,’ आचार्यले भने, ‘जनतालाई सामान्य राहत प्रदान गर्न पनि सरकार असफल भयो ।’

भूकम्पपछिको नवनिर्माण र पुनर्निर्माणका लागि सरकारले दाता सम्मेलन गरेर सहयोग माग्यो । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट आर्थिक सहयोगको वचन आयो तर सत्ता साझेदार दलबीचको विवादले प्राधिकरण अघि बढेन । पुनर्निर्माणको जस कसले लिने भन्ने दुई दलबीच विवाद बढ्दै जाँदा प्रमुख राजनीतिक दलको समर्थन सरकारले जारी गरेको प्राधिकरण निकम्मा सावित भयो । यतिबेला प्राधिकरणको वैधानिक हैसियतमाथि नै प्रश्न खडा भएको छ । त्यसैगरी मधेसका माग सम्बोधन गर्न सरकारले संसदमा पेस गरेको संविधान संशोधन प्रस्ताव अलपत्र परेको छ ।

२० महिने कार्यकालमा कोइराला विवादमा तानिएनन् तर सरकारमा सहभागी मन्त्री भने विभिन्न विवादमा परे । सत्तासाझेदार एमालेबाट सरकारमा सहभागी आधाभन्दा बढी मन्त्री विवादमा तानिए । एमालेबाट सरकारमा सहभागी ६ मन्त्री कार्यकाल पूरा नगरी बाहिरिए ।

शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्न बेपत्ता छानबिन र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्न कोइराला सरकार सफल भएको छ । जुन झन्डै आठ वर्षदेखि हुन सकेको थिएन ।

त्यस्तै, लामो समयपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका साथै दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन (सार्क) को १८औं सम्मेलन काठमाडौंमा हुनुलाई कोइराला सरकारको उपलब्धि मान्न सकिन्छ । तर, कूटनीतिक मर्यादाविपरीत कूटनीतिक नियोगका प्रमुखसँगको भेटघाट र छलफल जारी राख्दा कोइराला नेतृत्वको सरकारले पनि नेपालको सम्मान राख्न असफल भएको आचार्यको टिप्पणी छ । ‘नेपालले सार्क सम्मेलन सम्पन्न गर्नु महत्वपूर्ण उपलब्धि हो,’ आचार्यले भने, ‘नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ लैजान महŒवपूर्ण सहयोग पुगेको छ ।’

भारतसँग भएको विद्युत व्यापार सम्झौता र माथिल्लो कर्णाली भारतीय कम्पनीलाई दिन विद्युत विकास सम्झौता गरेकोमा सरकारमा सहभागी मन्त्रीले महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताउँदै आएका छन् । तर, वाम विश्लेषक सुवेदी भारतसँग भएको माथिल्लो कर्णालीको सम्झौता गल्ती भएको टिप्पणी गर्दछन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

मुद्रा रुपान्तरण