गृहपृष्ठ » पत्रपत्रीका, मुख्य समाचार, राजनीतितीन सय ऐन संशोधन र सयभन्दा बढी नयाँ बनाउने तयारी

तीन सय ऐन संशोधन र सयभन्दा बढी नयाँ बनाउने तयारी

October 17, 2015२७९ पटक

३० असोज, काठमाडौं । नयाँ संविधान कार्यान्वयनको सुरुवातसँगै सयभन्दा बढी नयाँ ऐन बनाउनुपर्ने भएको छ । नयाँ संविधानसँगै थपिएका संवैधानिक निकायदेखि नागरिकतासम्बन्धी नयाँ ऐन बनाउनुपर्ने भएको हो । हाल प्रचलनमा रहेका तीन सयभन्दा बढी ऐन संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधानका विभिन्न धारा र उपधारासँग बाझिएको हदसम्म ती ऐनहरू संशोधन गर्नुपर्ने कानुनविद्हरू बताउँछन् । यसैगरी, प्रचलित ऐन र नयाँ बन्ने ऐनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहसँग मेल खाने ऐन बनाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

ऐन संशोधन र नयाँ ऐन निर्माणको तालुकदार मन्त्रालय कानुन मन्त्रालय हो । शासकीय स्वरूप नै परिवर्तन भएकाले प्रचलित कतिपय कानुन खारेज गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको पूर्वमहान्यायाधिवक्ता प्रा.डा. युवराज संग्रौला बताउँछन् । ‘अहिलेसम्म हेर्दा केही ऐन खारेज नै गर्नुपर्ने र धेरै संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको छ । एक सयको हाराहारीमा नयाँ ऐन बनाउनुपर्ने हुन्छ,’ संग्रौलाले भनेको नयाँ पत्रिकामा खबर छ । उनका अनुसार स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, आयकर ऐन, सडक बोर्ड ऐनलगायका धेरै ऐन खारेज गरी नयाँ बनाउनुपर्ने देखिएको छ ।

यस्तै, स्थानीय, प्रदेश र संघ गरी तीन तहको ऐन बनाउनुपर्ने अवस्था छ । सोही कारण नयाँ ऐनसहित करिब तीन सय ६० वटा ऐन बनाउनुपर्ने संग्रौलाको भनाइ छ । संविधानको भाग ४ अन्तर्गतको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वअन्तर्गत अन्य ऐन बनाउनुपर्ने संग्रौलाले बताए । प्रदेश र स्थानीय निकायलाई आवश्यक पर्ने अधिकांश ऐन नयाँ बनाउनुपर्ने पूर्वकानुनसचिव माधव पौडेलले बताए । ‘शासकीय स्वरूप नै परिवर्तन भएकाले धेरै ऐन संशोधन हुन्छन् । प्रदेश र स्थानीय निकायका लागि धेरै नयाँ ऐन बनाउनुपर्ने हुन्छ,’ पौडेलले भने ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

मुद्रा रुपान्तरण