गृहपृष्ठ » पत्रपत्रीका, मुख्य समाचार, राजनीतिसानालाई समेट्दा मन्त्रिपरिषद ‘जम्बो’

सानालाई समेट्दा मन्त्रिपरिषद ‘जम्बो’

October 19, 2015३४० पटक

काठमाडौं-केपी शर्मा ओली नेतृत्व मन्त्रिपरिषद ‘जम्बो’ बन्ने देखिएको छ । एक–दुई सिट मात्र रहेका साना दलहरूलाई समेत समेट्न खोज्दा मन्त्रिपरिषद जम्बो बन्न लागेको हो ।

मन्त्रिपरिषदमा केही साना दल समेटिइसकेका छन् भने अन्यलाई ल्याउने तयारी भइरहेको छ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा एमालेले नै पनि मन्त्रीहरूको अन्तिम नामावली टुंगो लगाइसकेको छैन ।

‘एमालेबाट मन्त्री हुनेहरूको सूची अझै बनिसकेको छैन,’ एक एमाले नेताले भने, ‘त्यसमा सत्ता साझेदार अन्य साना दलहरूका बारेमा छलफल नै सुरु भएको छैन । मन्त्रालयको टुंगोसमेत लागेको छैन ।’

आइतबार नौ मन्त्रीले शपथ ग्रहण गरेपछि मन्त्रिपरिषद १८ सदस्यीय बनिसकेको छ । एमालेका तर्फबाट अझै ६ जना मन्त्री सरकारमा सहभागी हुनेछन् । त्यसैगरी नेकपा माले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चाले कम्तीमा एक–एक मन्त्रालय पाउनेछन् । मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकले थप दुई र राप्रपा नेपालले एक मन्त्री पठाउनेछन् ।

२६ मध्ये ९ मन्त्रालय प्राप्त गरेको एमालेले तीन जनालाई मात्रै मन्त्री बनाएको छ । तीमध्ये अग्नि खरेलले कानुन र सोमप्रसाद पाण्डेले उद्योग मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएका छन् सत्यनारायण मण्डललाई बिनाविभागीय मन्त्री बनाइएको छ । ‘आवश्यकताअनुसार मन्त्रालयमा राज्यमन्त्रीहरू पनि हुनेछन्,’ एक एमाले नेताले नागरिकसँग भने, ‘अहिले भइरहेको छलफलअनुसार कम्तीमा ३५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद बन्ने देखिन्छ ।’

उपप्रधानमन्त्रीकै संख्या ५ हुने देखिएको छ । आइतबारसम्म तीन उपप्रधानमन्त्री भइसकेका छन् भने अब हुने मन्त्रिपरिषद विस्तारमा दुई जना थप्ने तयारी छ ।

मन्त्रिपरिषदमा ओलीपछि दोस्रो वरीयतामा रहने गरी एमालेबाट र नेकपा मालेका महासचिव सिपी मैनाली उपप्रधानमन्त्री हुने लगभग निश्चित भएको नेताहरू बताउँछन् । प्रधानमन्त्री ओलीसँगै राजनीति सुरु गरेका माले महासचिव मैनालीले उपप्रधान तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय दाबी गरेका छन् ।

यसअघि नै मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल लोकतान्त्रिक अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बनिसकेका छन् । राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा पनि उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री छन् । आइतबार मात्रै एकीकृत नेकपा माओवादीका सचिव टोपबहादुर रायमाझी उपप्रधान तथा ऊर्जामन्त्री बनेका छन् ।

संक्रमणकालीन व्यवस्था बाहेकको अवस्थामा संविधानमा बढीमा २५ सदस्यीय समावेशी मन्त्रिपरिषद हुने व्यवस्था छ । कानुनविद विपिन अधिकारी संविधानको आशय सानो मन्त्रिपरिषद भएको बताउँछन् ।

‘मूल्य र मान्यता सुरुबाटै स्थापित गर्दै लैजाने हो । संक्रमणकालीन जटिलता भनेर खुकुलो बनाउनुपर्ने अवस्था होइन । हामी संविधान कार्यान्वयन चरणमा छौं,’ अधिकारीले नागरिकसँग भने, ‘बिहानीले दिन कस्तो हुन्छ भनेर देखाउँछ । त्यसैले अहिले खुकुलो बनाउने हो भने भविष्यमा धेरै विकृति निम्तिनेछ ।’

सरकारले मन्त्रिपरिषद विस्तार संविधानको संक्रमणकालीन व्यवस्थाअनुसार नै हुने बताएको छ । ‘संविधानमै किन संक्रमणकालीन व्यवस्था गरियो त्यो विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । संक्रमणकालीन जटिलतालाई ध्यानमा राख्दै यस्तो व्यवस्था गरिएको हो,’ कानुनमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता अग्नि खरेलले नागरिकसँग भने, ‘प्रधानमन्त्रीको चाहना ठूलो मन्त्रिपरिषद बनाउने छैन । संक्रमणकालीन जटिलताले यस्तो अवस्था उत्पन्न गराएको हो ।’
ठूलो मन्त्रिपरिषद समस्याको जड
लीलामणि पौडेल, पूर्व मुख्यसचिव

अहिले सबैभन्दा ठूलो समस्या कार्यालय उपलब्धताको हुनेछ । भूकम्पपछि सिंहदरबारको मुख्य भवन भत्केको छ । दुई÷तीनवटा मन्त्रालयलाई एउटै भवनमा राखिएको छ । धेरै मन्त्री हुँदा ठाउँ नै उपलब्ध गराउन समस्या हुन्छ ।

एउटा मन्त्रालयको दुई मन्त्रीलाई उत्तिकै स्पेस र स्रोतसाधन उपलब्ध गराउन सकिँदैन । एउटालाई हेपेको महसुस हुन्छ । त्यसैबाट मनोमालिन्य सुरु हुन्छ ।

एउटा मन्त्रालयमा एकभन्दा बढी मन्त्रीको नियुक्त भनेको शक्तिको बाँडफाँट गर्नु हो । तर नेपालको संस्कार त्यस्तो छैन । फाइल तानातान हुने, एकले गरेको कामको अर्कोले भाँजो हाल्ने, फाइल नै अड्काइदिने काम हुन्छ । च्यानल बढ्दा काम ढिलो हुन्छ । एउटै राजनीतिक दलका भए पनि मन्त्रीहरू मनमुटाव सुरु हुन्छ ।

कर्मचारीमा दुइटा कमान्ड हुन्छ । मन्त्री हुनेहरूले आफूनिकट बनाउनका लागि कर्मचारी च्याप्ने काम गर्दछन् । त्यसले कर्मचारीभित्र गुटबन्दी गराउँछन् । खराबहरूले समेत एउटालाई समातेर रजाइँ गर्ने गरेका छन् । त्यसैले ठूलो मन्त्रिपरिषद समस्याको जड हो ।नागरीक न्युजबाट

प्रतिकृया दिनुहोस्

मुद्रा रुपान्तरण