गृहपृष्ठ » अन्तर्वार्ता‘पेट्रोल होइन, चार्जिङ पम्प चाहिन्छ’

‘पेट्रोल होइन, चार्जिङ पम्प चाहिन्छ’

October 23, 2015५५१ पटक

फोटो :सुजित आचार्य (अध्यक्ष) इनर्जी डेभलपमेन्ट काउन्सिल

स्वदेशी ऊर्जा विकास र खपतका लागि देशका सरकारी, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी र विभिन्न प्रबुद्ध वर्ग तथा विज्ञ सम्मिलित इनर्जी डेभलपमेन्ट काउन्सिल (ईडीसी) एक वर्षअघि स्थापना भएको गैरनाफामूलक संस्था हो । संस्थाले विशेष गरेर जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा र अन्य वैकल्पिक ऊर्जाका क्षेत्रमा देखा परेका समस्या उजागर गर्ने, तिनलाई समाधान गर्न आवाज उठाउने र नीतिनिर्मातालाई स्वदेशी ऊर्जा विकासका लागि घचघच्याउने काम गर्दै आएको छ ।
भारतले लगाएको नाकाबन्दीको सबैभन्दा ठूलो असर ऊर्जा अर्थात् पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा परेर साधारण जनजीवनसमेत नराम्ररी प्रभावित बन्यो । नेपालमा ऊर्जा उत्पादनको अपार सम्भावना भएर पनि विकास गर्न नसक्दाको परिणति जनताको दैनिक जीवनमा परेको असरले पुष्टि गरेको छ ।
ऊर्जामा सतप्र्रतिशत नभए पनि अत्यधिक मात्रामा आत्मनिर्भर हुन सकिन्छ तर यसका लागि सरकारी नीति नै तगारा रहेको ईडीसीका अध्यक्ष सुजित आचार्य बताउँछन् । ऊर्जा सुरक्षा कसरी सम्भव छ ? यसबारे उनीसित अन्नपूर्णकर्मी विकास थापाले गरेको कुराकानी :
भारतले दुई साताअघि लगाएको अघोषित नाकाबन्दी र नेपालको ऊर्जा सुरक्षालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
मैले केही महिनाअघि तपाईंकै अखबारलाई अन्तर्वार्ता दिँदा नेपालको स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय सुरक्षामा सबैभन्दा ठूलो क्षति पुर्‍याउने कारण आयातीत ऊर्जा हो भनेको थिएँ । हाम्रो इनर्जी डेभेलप्मेन्ट काउन्सिलले पनि बारम्बार यो महत्वपूर्ण कुरा सरकार चलाउने महानुभाव र देशकै जनतालाई विभिन्न माध्यमबाट भन्दै आएको छ । यो नाकाबन्दीले यसलाई पुष्टि गरेकाले हामी सबैभन्दा दुःखी छौं । यसको मूल कारण हामी हौं । यसको दोष भारतलाई जाँदैन ।
संसारमा कुनै एउटा देशले अर्को देशमा प्रभाव पार्ने मौका पायो भने प्रयत्न गरिहाल्छ नि । यो त स्वाभाविक हो । हामीले पो आफूलाई त्यस्ता प्रभावबाट अलग राख्न सक्ने उपाय कार्यान्वयन गरेर बस्नुपर्छ । अर्काको नियतमा शंका गर्नुभन्दा पहिले हामी आफ्नो कुबुद्धि र कुनियतको कारणले यस्तो फितलो धरातलमा पुग्यौं ।
आज विद्युतीय वाहन, विद्युतीय चुलो र यिनीहरूलाई चलाउने देशभित्रै उत्पादन हुने विद्युत्का आयोजनामा भ्याट, कर, भन्सार र आन्दोलन नभएको भए के यो नाकाबन्दीले कुनै ठूलो असर पथ्र्यो ? तपाईं अहिले पेट्रोलको लाइनमा घन्टौं बस्नुको सट्टा आफ्नो विद्युतीय बाइक कुनै विद्युतीय चार्जिङ पम्पमा दुई मिनेटमा चार्ज गर्दै हुनुहुन्थ्यो होला ।
यो नाकाबन्दीको सबैभन्दा मूल दोषी नेपालको अर्थ मन्त्रालय हो । देशमा यति प्रचुर मात्रामा उत्पादन हुने बिजुली उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न कहिले पनि ठोस कदम चालिएन । उल्टै देशभित्र उत्पादन हुने बिजुलीमा भ्याट र अन्य कर लगाउने, यसमै चल्ने गाडी र चुलमा चर्को भन्सार र अरू कर लगाउने तर तेस्रो देशबाट इन्धन ल्याउने पेट्रोलियम पाइप लाइनजस्ता विदेशीमा झन् निर्भर हुने राष्ट्रघाती आयोजनामा गर्वसाथ लगानी गर्ने हाम्रो अर्थ मन्त्रालय हो ।
भन्सारमा निर्भर हुने गरी राजस्व संकलन गर्ने गलत रणनीति बनाउने योजनाकारले कुतर्क गरेर आज देशको राष्ट्रियतामा सबभन्दा ठूलो प्रहार गरे । विदेशी दातालाई गुहारेर नाकाबन्दी खुल्ने हो भने नेपालीले किन काम गर्नुपर्‍यो ? मागेर खाँदा भइहाल्छ नि । मैले भनेको यो कुरा मनन गर्नु होला, जबसम्म अर्थ मन्त्रालयले विद्युतीय वाहन, विद्युतीय चुलो र विद्युतीय परियोजनामा कुनै किसिमको कर लगाउँछ, नेपाल कुनै हालतले स्वतन्त्र, आत्मनिर्भर र आर्थिक हिसाबले समृद्ध हुनै सक्दैन ।
यस्तो अवस्था फेरि नआउन दिन नेपालले के गर्नुपर्ला ?
नेपालको राष्ट्रियता र स्वतन्त्रता जोगाउने हो र आर्थिक समृद्धि गर्ने हो भने अब हाम्रो पूर्वाधारको जग देशभित्र उत्पादित ऊर्जामा आधारित बनाउनुको विकल्प छैन । यसमा विभिन्न तर्क र राजनीति गर्दा आज विद्युतीकरण नभएकोले नेपालीले नभोग्नुपर्ने कष्ट बेकारमा भोगिराखेका छन् । जजसले बिजुलीका आयोजनामा कुनै जायज वा नाजायज कारण देखाई बन्द वा आन्दोलन गरे तिनीहरूले आफ्नो निजी वा स्थानीय स्वार्थलाई देशको स्वार्थको अगाडि राखेर ठूलो राष्ट्रघाती काम गरे ।
जुनसुकै कारणले यस्ता क्रियाकलाप गरिराखेका छन्, उनीहरूको कारणले स्वदेशी बिजुली उत्पादन हुँदैन र हामीले भारतमा निर्भर भई झन् बिजुली आयात गर्नुपरेको छ । पेट्रोलियमको पाइपलाइन र डलरमा विद्युत् खरीद सम्झौताजस्ता राष्ट्रघाती एजेन्डा मन्त्रीहरूले अगाडि सारेर देशलाई कमजोर बनाउनतिर लागिराखेका छन् तैपनि आम नेपाली जनता कानमा तेल हालेर आफ्नो बाइकमा तेल हाल्न घन्टौं लाइन बसिराखेका छन् ।
नेपालीले आफ्नो मूल शत्रु तुरुन्तै चिन्नुपर्‍यो— त्यो हो हाम्रो आफ्नो असिर्जनशील बानीबेहोरा र तेस्रो देशबाट आयातीत ऊर्जा । हामी नेपालीले बुझ पचाएको कुरा पनि यही नै हो । अनि कसरी हामी स्वतन्त्र भयौं त ? ठोस प्रश्न अब यो हो कि हामी सबै अझै यसरी नै अर्काको भरमा बुझ पचाएर बाँच्ने कि आफ्नै खुट्टामा उभिएर स्वतन्त्र हुने नीति र योजना कार्यान्वयन गर्ने ?
सयौ आन्दोलन भए तर खोई नागरिकले एउटा मात्र सिर्जनशील र सकारात्मक आन्दोलन गरेको ? अब जनताले हाम्रो जस्तो संस्थालाई जोडदार साथ दिएर यसको अन्त्य गर्नुपर्‍यो । मिडियाका साथीहरूले पनि कसरी नेपालमा छिटो विद्युतीकरण गर्न सकिन्छ र यो गर्न कस्तो नीति बनाउनुपर्छ भन्न नयाँ पुस्तालाई राखेर बहस चलाउनुप¥यो ।
आयातीत ऊर्जामा कति निर्भर छौं त हामी ?
अंकित दृष्टिकोणबाट आयातीत इन्धन किन्न नेपाल सरकारले देशको वार्षिक बजेटबाट सबैभन्दा ठूलो रकम २५ प्रतिशत छुट्याउनु पर्छ । आयातीत इन्धनले देशको अधिकतम आय स्रोत नेपालको विकासमा होइन, विदेशीको खल्तीमा गइरहेको छ । यसलाई कसरी घटाउने भनी सोच र उपाय बनाउनुको सट्टा मन्त्रालयले आयात झन् वृद्धि गर्न जानीनजानी लगानी गरिरहेको छ । यो वर्ष आयल निगमले १३ प्रतिशतले पेट्रोल र डिजेलको आयात बढेको जनाएको छ ।
भन्सार विभागले २१ प्रतिशतले गाडीको आयात वृद्धि भएको जनाएको छ । आश्चर्यको कुरा के हो भने हामीले आयात गर्ने अधिकतम इन्धन भारतमा उत्पादित भएको वस्तु होइन, उसले पनि तेस्रो देशबाट किनेर रिफाइनमात्र गरेर हामीलाई बेच्छ ।
तैपनि हामी नै उसको यस्तो ठूलो प्रभाव जमाउन दिइरहेका छौं । सबैभन्दा ठूलो विडम्बना, यो प्रभाव उसलाई हामी सित्तैमा बनाउन दिइरहेका छौं किनकि त्यो आयातीत इन्धन त हाम्रै पैसाले किनेको हो, उसले सित्तैमा दिएको हो र ? यसबाट पुष्टि हुन्छ कि हामी कति मूर्खतापूर्ण काम गरिरहेका छौं, इन्धनको पैसा आफैं तिर्ने तर देशको चाबी अर्कालाई बुझाउने ।
कसरी विस्थापित गर्न सकिन्छ त आयातीत ऊर्जा ?
अब देशको जग स्वदेशी विद्युतीय पूर्वाधारमा बनाउनुपर्छ । ऊर्जा (बिजुली) सबैलाई चाहिने कुरा हो । जात, लिंग, धर्म, राजनीतिक दर्शन वा वैचारिक दृष्टिकोण जुनसुकै भए पनि सबैलाई बिजुली चाहिन्छ । त्यसैले यसमा सार्वजनिक रूपले दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ । यसमा कुनै पनि व्यक्तिले बाधा पुर्‍याए त्यसको प्रतिवाद गर्नुपर्छ । स्वदेशी विद्युतीय पूर्वाधार तयार गर्न प्रथम कदम भनेको नेपालको यातायात बिजुलीबाट चल्ने प्रणालीतिर लानुपर्छ । त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले विद्युतीय गाडीको आयातमा भन्सार लगाउनु भएन ।
यस्तै विद्युतीय चुलोमा पनि भन्सार लगाउनु भएन । यो दुई कुराले गर्दा धेरै नेपालीले विद्युतीय गाडी र चुला किन्न थाल्छन् जसले भारतबाट आउने इन्धन र ग्यासको माग स्वात्तै घट्न थाल्छ । विद्युत्को झन् ठूलो माग सिर्जना हुन्छ जसलाई पूरा गर्न देशभित्र झन् धेरै विद्युत् आयोजना बन्न थाल्छन् । अर्थ मन्त्रालयले आयातीत इन्धनबाट गुमाएको राजस्व यस्ता विद्युतीय आयोजनाबाट उत्पादित बिजुलीको रोयल्टी र अरू विद्युत्को आपूर्तिबाट अझै धेरै उठ्छ ।
तर, यो करचाहिँ भारतलाई इन्धन किनेबापत बुझाउनुनपर्ने भएको हुनाले देशको पूर्वाधार विकासमा लगाउन सकिन्छ र हाम्रो भारतसँगको व्यापार घाटा पनि घट्छ । यो सबै नेपाल सरकारले देशभर विद्युत् चार्जिङ पम्पको सञ्जाल विस्तारमा लगानी गर्नुपर्छ । युक्रेनले चार वर्षमै देशव्यापी सञ्जाल बनाएको थियो । नेपाल सानो देश भएकोले छोटो समयमै यो कार्य सम्पन्न गर्न सक्छ । पेट्रोलियम पाइपलाइन होइन, विद्युत् चार्जिङ पम्पको सञ्जाल चाहिन्छ नेपाललाई ।
ऊर्जा सुरक्षाका दृष्टिले आगामी दिनमा यस्तो नाकाबन्दीको असर पर्न नदिन सरकारले केके गर्नुपर्छ ?
बुँदागत रूपमा भनौं–
क) नेपालमा भित्रिने र नेपालमै जडान गरिने सबै विद्युतीय वाहन र चुलोमा सबै कर शून्यमा झार्नुपर्‍
यो ।
ख) यातायात मन्त्रालयले तुरुन्तै देशभर विद्युतीय चार्जिङ पम्पको सञ्जाल विस्तार गर्ने र यस्तो सञ्जाल बनाइसकेका देशका कम्पनीसित सम्झौता गरी काममा लगाउनुपर्‍यो ।
ग) यस्ता विद्युतीय वाहन, चार्जिङ पम्प र चुलोलाई बिजुली पुर्‍याउन देशभित्रै उत्पादित आयोजनामा भ्याट र अरू कुनै भन्सार महसुल १० वर्षसम्म लगाउनु हुँदैन ।
घ) प्रसारण लाइनका सबै ठेक्का नेपाली सेनालाई मात्र दिने, अरू कसैले बनाउनै सक्दैन ।
ङ) कुनै व्यक्ति या समूहले कुनै पनि कारण देखाई विद्युत् आयोजनामा बन्द, हडताल र आन्दोलन गरेमा पाँच वर्ष नागरिकता जफत र बिजुलीको कनेक्सन कटौती गर्ने । साथसाथै सबै राजनीतिक दलले यस्ता क्रियाकलापको समर्थन होेइन, विरोध नगर्ने लिखित प्रस्तावमा सही गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।
च) १२ महिनाभित्रमा एक मेगावाटभन्दा माथिका सौर्य ऊर्जा परियोजनालाई प्रतियुनिट २० रुपैयाँ र पन्ध्र वर्ष कर माफी, ३० वर्ष जग्गा भाडामा र अरू कुनै सरकारी निकायबाट क्लियरेन्स नलाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
छ) वन मन्त्रालयले विद्युत् आयोजनाका प्रवद्र्धकले एउटा रूख काटेबराबर दुईवटा रूख रोप्ने र त्यसको व्यवस्थापन आफैंले या सरकारले तोकेका शुल्क तिर्ने प्रतिबद्धतासहित दरखास्त दिएको ९० दिनभित्र रूख कटान गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
ज) दुई सय मेगावाटसम्मका विद्युत् आयनेजनामा एकीकृत प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव (आईईई) मात्र गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
नेपालको राष्ट्रियता र स्वतन्त्रता जोगाउने हो र आर्थिक समृद्धि गर्ने हो भने अब हाम्रो पूर्वाधारको जग देशभित्र उत्पादित ऊर्जामा आधारित बनाउनुको विकल्प छैन । यसमा विभिन्न तर्क र राजनीति गर्दा आज विद्युतीकरण नभएकोले नेपालीले नभोग्नुपर्ने कष्ट बेकारमा भोगिराखेका छन् ।
अन्नपूर्ण पोस्ट

 

प्रतिकृया दिनुहोस्

मुद्रा रुपान्तरण