गृहपृष्ठ » विशेष, सूचना प्रविधी[विचार] मधेससँगको मिलनबिन्दु

[विचार] मधेससँगको मिलनबिन्दु

October 29, 2015४२२ पटक
मधेसी मोर्चाका निम्ति नयाँ संविधानको संशोधन मूलधारमा फर्कने ‘बटमलाइन’ हो ।

कार्तिक १२, २०७२- मुलुकले नयाँ संविधानअन्तर्गत पहिलोपटक महिला राष्ट्राध्यक्ष पाएको छ । सभामुखमा पनि महिला नेतृको चयन भएको छ । नयाँ प्रधानमन्त्रीले सिंहदरबारको ‘कमान्ड’ सम्हालिसकेका छन् । लाग्छ, संविधानसभाले बनाएको संविधानले स्वचालित गति लिएको छ । तर विडम्बना– यसको एउटा मुख्य हिस्सा बन्नुपर्ने मधेसकेन्द्रित दलहरू अझै सडकमा छन् । प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा भाग लिन आएका उनीहरू राष्ट्रपति निर्वाचनका बेला उतै फर्किएका छन् । तिनलाई राष्ट्रिय प्रक्रियाको मूलधारमा कसरी ल्याउने ? अब सरकार र मुख्य राजनीतिक दलहरूको अग्निपरीक्षाको विषय यही बन्ने छ ।

यो किन पनि भने नेपाली समाज इतिहासमै पहिलोपटक समुदायगत ध्रुवीकरणतर्फ उन्मुख छ । राजविराजनिवासी अवकाशप्राप्त प्राध्यापक अमरकान्त झालाई लाग्न थालेको छ– ध्रुवीकरण यसरी बढ्न थालेको छ कि पहाडी र मधेसी समुदायले एकअर्काको कुरा नै नसुन्ने, सुने पनि नपत्याउने, उल्टो आशंका गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । सबै जात, जाति, क्षेत्र, लिंग, समुदायको प्रतिनिधित्व रहने साझा राष्ट्रियता निर्माणको लक्ष्य राखेर नयाँ संविधान बनाउन हिँडेको राष्ट्र किन यस्तो यदुवंशी कटुताको सिकार हुँदै छ ? यसमा दोष सीमापारिको मात्र हो कि समस्या हामी आफैंभित्र पनि छ ?

जहाँसम्म भारतीय नाकाबन्दीको कुरा हो, यस्तो अमानवीय र प्रत्युत्पादक कदम चाल्न दिल्ली किन उद्यत भयो, त्यसले उसैलाई कसरी असामान्य रणनीतिक क्षति गराउँदै छ, त्यसबारे अर्को आलेखमा लेखाजोखा गरौंला । दुई देशबीचको यो तनाव तत्काल ठूलै संकटका रूपमा देखापरे पनि सम्भवत: केही सातामा साम्य होला, तर वीरगन्जलाई प्रतीक बनाएर मधेस–पहाडबीच जुन स्थायी विभाजन रेखा कोर्न खोजिँदै छ, हाम्रा निम्ति त्यो चाहिँ बढी जोखिमपूर्ण छ । भारतले नाकाबन्दी गर्दा किन पूरै देश र सबै समुदाय प्रतिवादमा उत्रिएनन् ? काठमाडौं र पहाडी भेग उद्वेलित हुने, मधेसमा चाहिं नाकाबन्दीलाई नै सघाउने परिस्थिति किन पैदा भइरहेछ ? यसको कारण र समाधान खोज्न जति ढिलाइ गरिन्छ, हामीबीचको विभाजन अरू गहिरिँदै जाने छ र बाहिरियाहरूले खेल्ने मौका उति धेरै पाउने छन् ।

समाधान कसरी खोज्ने त ? यसमा दुइटा धार छन् । पहिलो, मधेसी आन्दोलनमा भारतले देखिने हस्तक्षेप गरिसकेका कारण दिल्लीसँगै सिधै वार्ता गरेर हल पहिल्याउने । दोस्रो, पहिले मधेसी दलसँग सहमति खोज्ने, अनि भारतसँगको सम्बन्ध सहजीकरण गर्ने । २०६४ फागुनमा उसबेलाको मधेसी आन्दोलनको समाधान भारतीय दूतावासभित्र खोजिँदाको दुष्परिणाम सम्झने हो भने अब त्यस्तो गल्ती दोहोर्‍याउनै हुन्न । सरकारले आन्दोलनरत मधेसी दलहरूलाई मूलधारको प्रक्रियामा फर्काउने काममै पहिला जोड दिनु उचित हुन्छ । विदेशी इसारामा चल्दाका बाध्यता र विवशता के हुन्छन्, मधेसी नेताहरूभन्दा बढी भुक्तभोगी अरू को होलान् ? त्यसैले साँधभित्रै समाधान खोज्ने इमानदार प्रयासलाई उनीहरू पनि नकार्ने छैनन् ।

समाधान खोज्दा समस्या कहाँबाट उब्जियो, गल्ती कहाँनेर भयो भनेर समीक्षा गर्नैपर्ने हुन्छ । झिनामसिना कुरा छाड्ने हो भने ठूला त्रुटि यसबीच तीनवटा मोडमा देखिए । पहिलो, चार दल १६ बुँदे सम्झौता गरेर संविधान निर्माणतर्फ होमिँदा उनीहरूले मधेसका केही दलहरूलाई समेट्न सकेनन् या चाहेनन् । दोस्रो, पूर्वतर्फ मधेसी–पहिचानमा आधारित प्रान्त बनाइयो, तर पश्चिमतर्फ थारू समुदायको संघीय आकांक्षालाई पूर्णत: लत्याइयो । तेस्रो, केही कमीकमजोरीका बाबजुद नयाँ संविधानको अन्तरवस्तु मूलत: ‘अग्रगामी’ एवम् ‘प्रगतिशील’ नै रहेको र त्यसले मधेसमा उठेका थुप्रै मुद्दालाई समेत सम्बोधन गरेको भए पनि ठूला दलहरूले त्यही कुरा तराई–मधेसका जनतालाई बताउन/बुझाउन सकेनन् । संविधान लिएर त्यता जाँदै गएनन्, अझै गएका छैनन् । परिमाणत: अपव्याख्याको उभार चल्यो ।

मधेसी दलहरूले सुरुवाती चरणमा ‘थारू आक्रोश’ लाई आन्दोलनको कडी बनाए, अनि मधेसी आन्दोलनलाई आधार बनाएर भारतको भूराजनीतिक स्वार्थले त्यहाँ प्रवेश पायो । मधेसी दलहरूझैं भारतको कर्मचारी/सुरक्षातन्त्रको दृष्टिमा पनि आफ्नो ‘राजनीतिक स्वामित्व या सहभागिता’ नरहेको १६ बुँदेको प्रक्रिया ‘आपत्तिजनक’ थियो । यी सबै स्वार्थ र असन्तुष्टिको पृष्ठभूमिमा राजधानीमा संविधान लेखिँदै गर्दा मुलुकको मैदानी भूभागचाहिँ आन्दोलित भयो । भनिरहनु पर्दैन, छिमेकी मुलुकले पनि सक्नेजति ऊर्जा त्यहाँ केन्द्रित गर्‍यो ।

वास्तवमा मधेसी मोर्चाले जुन दिन भारतलाई आफ्नो आन्दोलनमा जोडिन दिए, र मधेसलाई देखाएर भारतले गरेको हस्तक्षेप/नाकाबन्दीप्रति मौन समर्थन जनाए, त्यो उनीहरूको गम्भीर भूल थियो । त्यसपश्चात् मधेसी मुद्दा स्पष्टत: दिल्लीको अपहरणमा पर्‍यो, दिल्लीले त्यसलाई देखाएर काठमाडौंसँग द्विदेशीय कूटनीतिक लेनदेन थाल्यो भने अर्कोतर्फ मधेसी आन्दोलनप्रति अन्य समुदाय/समूहको समर्थनसमेत खण्डित भयो । मधेसी नेताहरूले आफूमाथि लागेको भारतमुखीको आरोपलाई आफैंले आधार प्रदान गरिदिए । एक इसारामा प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा भाग लिन संसद्भित्र आउने उनीहरूको निर्णय रहस्यमयी मात्र भएन, उत्तिकै विवादास्पद ठहरियो । नयाँ संविधानलाई मान्यता दिँदै प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा आइसकेपछि फेरि सडकतिर फर्केर त्यही संविधान नमान्ने घोषणाको कुनै अर्थ थिएन/छैन । तर यही विरोधाभासमा मधेसी दलहरू फसिरहेका छन्, जसबाट उनीहरू जति चाँडो बाहिर निस्कन्छन्, मधेसले उति छिटो त्राण पाउने छ ।

यस सन्दर्भमा तीन जना पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले छुट्टाछुट्टै, अनौपचारिक कुराकानीमा एउटै दाबी दोहोर्‍याए– यदि हामीले मधेसी पार्टीहरूलाई पर्खिरहेको भए भारतले यसपटक पनि संविधान बन्न दिने थिएन । ‘भारतीय अवरोध’ को त्यही आकलनलाई मध्यनजर गर्दै उनीहरूले पहिले संविधान जारी गरिहाल्ने, अनि त्यही संविधानको खाकाभित्र समाधान खोज्ने रणनीति तय गरे । तर, संविधान जारी गरिएपछि जुन गम्भीरतासाथ वार्ताको पहल हुनुपथ्र्यो, त्यसो गरेको भने देखिएन । बरु संविधानका पक्षमा दीपावली गरेर काठमाडौं ‘युफोरिया’ मा मस्त हुन थाल्दा मधेस अरू चिढियो । संविधान संशोधनको विधेयक संसद्मा दर्ता गरिए पनि त्यसलाई अगाडि नबढाएपछि आशंका अरू बढ्यो । कोइराला–ओली सरकार परिवर्तनको संक्रमणका क्रममा त्यस्तो भएको ‘शंकाको सुविधा’ दिन सकिएला, तर अबको ढिलाइ चाहिँ कुनै दृष्टिबाट तर्कसंगत मानिने छैन ।

काठमाडौंले ठण्डा दिमागले सोच्नुपर्ने कुरा– दुई–अढाई महिनायता मुलुकको मैदानी भूभागमा जे भइरहेछ, के त्यो सबै भारतले गर्दा मात्र भएको हो त ? के मधेसका आम नेपाली कसैले भड्काएकै कारण प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन् ? त्यो त होइन । अनि, त्यहाँको तनावमा करिब पचास जनाको ज्यान गइसकेको पनि यथार्थ नै हो । के राज्यले आफ्ना यति धेरै नागरिक मारिएको घटनालाई कहीं–केही नभएजसरी बेवास्ता गरिरहन मिल्छ ? मिल्दैन, त्यसकारण पनि गम्भीरताको खाँचो औंल्याइएको हो ।

यहाँनेर मधेसी मोर्चाले भुलिरहेको या मान्न नचाहेको तथ्य के हो भने– आखिर गएको निर्वाचनमा त उनीहरू जनताको प्राथमिक रोजाइमा नपरेकै हुन् । तराई–मधेसमा चुनाव जितेका मुख्य शक्ति त कांग्रेस र एमाले नै हुन् । तसर्थ संविधानसभाबाट उनीहरूले चाहेअनुरूप संविधान बन्नु/बनाउनु स्वाभाविक हो । सडकमा उत्रिएको शक्तिले निर्वाचित निकायमाथि दबाबसम्म दिन सक्छ, तर त्यहाँबाट संविधान नै बन्न नदिने या त्यसलाई उल्टाउने सामथ्र्य राख्दैन । अहिलेको विरोधाभास यही हो । मधेसी दलहरूले संविधानको आधारभूत प्रस्थापना नै फेर्ने आकांक्षा राखेका हुन् भने आउँदो चुनावमा स्वागत छ– त्यहींबाट जनादेश लिएर उनीहरूले त्यस्तो शक्ति अभ्यास गर्न सक्छन् । तर, अहिलेजस्तो यता न उताको अन्योलग्रस्त आन्दोलनमा होमिइरहँदा अन्तत: आन्तरिक क्षयबाहेक अरू कुरा हात पर्ने छैन ।

यो कुरा मधेसका मुख्य नेताहरूले नबुझेका होइनन् । त्यसैले उनीहरूले वार्ताको ढोका बन्द गरेका छैनन् । अनि ठूला दलहरू पनि ‘केही मान्दै नमान्ने’ अडानमा छैनन्, सीमांकनलगायत मूलभूत विषयमा समेत पुनरावलोकन गर्ने सैद्धान्तिक प्रतिबद्धता जनाएका छन् । तर सीमांकनका सवालमा समस्या के छ भने पूर्वमा झापा–मोरङ–सुनसरी र पश्चिममा कैलाली–कञ्चनपुरको संघीय अवस्थिति फेर्नुपर्ने जुन माग लिएर मध्य तराई आन्दोलित छ, तत् जिल्लामा भने त्यो मागलाई लिएर अहिले आन्दोलन नै छैन । जुन क्षेत्र/जिल्लालाई मिसाउनुपर्छ भनेर आन्दोलन गरिँदै छ, त्यहीं चाहिँ त्यसको पक्षमा आवाज मुखरित छैन ।

प्रादेशिक सीमांकनमा सबभन्दा असन्तुष्ट देखिएका थारू समुदायकै कुरा गर्दा उनीहरूको राजनीतिक अगुवाइ गर्ने मधेसी फोरम लोकतान्त्रिक हो र उक्त दलको गतिविधिको केन्द्र कैलाली र सुनसरी जिल्ला हुन् । सुनसरीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छदार अहिले आफैं उपप्रधानमन्त्रीका रूपमा नयाँ सरकारको नेतृत्वदायी तहमा छन् भने कैलाली घर भएका फोरम महासचिव रामजनम चौधरी मन्त्री छन् । चौधरी त आन्दोलनरत मधेसी दलसँग वार्ता गर्ने समितिमा समेत छन् । एमाले र एमाओवादीसँग थारू–मधेसी मागका सम्बन्धमा छुट्टै सम्झौता गरेर उनीहरूले सत्तारोहण गरेका हुन् । थारूहरूको मागलाई लिएर आन्दोलन थालेका/गरेका अन्य मधेसी दलहरू चाहिँ अझै त्यही मुद्दा बोकेर कतिन्जेल सडकमा बसिरहने ?

यथार्थ यो पनि हो– आन्दोलनमा होमिइसकेको शक्ति तब मात्र मूलधारमा फर्कन्छ, जब त्यहाँ उसले राजनीतिक भविष्य देख्छ । मधेसी मोर्चाका निम्ति नयाँ संविधानको संशोधन मूलधारमा फर्कने ‘बटमलाइन’ हो । यससँग जोडिएका प्रमुख तीन मुद्दामध्ये दुइटा– जनसंख्या तथा भूगोलका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र तय गर्ने र राज्य निकायमा समानुपातिक–समावेशी प्रतिनिधित्व गराउने–सम्बन्धी संविधान संशोधन प्रस्ताव अघिल्लो सरकारले नै संसद्मा दर्ता गरिसकेको छ । वर्तमान सरकारले यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ । जहाँसम्म प्रादेशिक सीमांकन हेरफेर गर्न संविधान संशोधन गर्ने सवाल हो, तराई–मधेसको आम भावनालाई दृष्टिगत गर्दै विज्ञहरू सम्मिलित संघीय आयोग राजनीतिक सहमतिका आधारमा गठन गर्ने र त्यसैले दिने प्रतिवेदनअनुरूप औचित्यपूर्ण पुनरावलोकन गर्ने मार्गचित्र नै सबभन्दा बढी वस्तुगत र कम विवादित हुने छ ।

या यसबाहेक अन्य उपयुक्त विकल्प पनि दुई पक्षको वार्ताका क्रममा निस्कन सक्छन् । तर, यसका निम्ति निर्णायक समाधानमुखी वार्ता जरुरी छ, जसका लागि अहिले विश्वासको वातावरण चाहिएको छ । यस सन्दर्भमा मधेसी दलहरूले भनिरहेको न्यूनतम पूर्वसर्त पूरा गर्न समेत सरकारले जसरी आलटाल गर्दै छ, त्यो ठीक छैन । उदाहरणका निम्ति, तराई–मधेसमा झन्डै ५० नागरिक मारिएको लगायत बल प्रयोगका ठूला घटनाको छानबिन गर्न/गराउन किन हिच्किचाहट ? मृतकका परिवारलाई राहतस्वरूप निश्चित रकम उपलब्ध गराउने, घाइतेहरूको उपचार गर्ने भनेर आफैंले गरेको घोषणा लागू गर्न किन आनाकानी ?

वास्तवमा यति पूर्वसर्त मात्र पूरा गर्ने हो भने संविधानका अन्तरवस्तुसँग जोडिएका ठूला विवाद/बहसलाई टुंगोमा पुर्‍याउन गाह्रो पर्ने छैन । नेपाली समाजले यसअघि यसभन्दा ठूल्ठूला जटिलताको सहजै सामना र व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । २०४६ सालयता हेर्दा पनि ‘जनयुद्ध’, दरबार हत्याकाण्ड, सैन्य कारबाही, जनआन्दोलन, मधेस विद्रोह, गणतन्त्र, संविधानसभाजस्ता छोटो

समयमै धेरै उथलपुथल र उपलब्धि हासिल गर्दै हाम्रो समाज नयाँ संविधानको चरणसम्म आइपुगेको हो । यसले सबै जातजाति, धर्म, क्षेत्र, लिंग, समुदायलाई समेट्दै नेपाली राष्ट्रियताको पुन:निर्माण गर्ने जुन अभीष्ट बोकेको छ, त्यसको पूर्णता पनि तराई–मधेसको असन्तुष्टि र अशान्तिको दिगो समाधानसँग अन्तरसम्बन्धित छ ।कान्तिरपुरमा छ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

मुद्रा रुपान्तरण