गृहपृष्ठ » मुख्य समाचार, राजनीति‘गोपनियताको कानुनले सूचनाको हक संकुचित’

‘गोपनियताको कानुनले सूचनाको हक संकुचित’

August 8, 2015३२१ पटक

काठमाडौं– सरकारी कानुन र नियमहरुमा उल्लेखित गोपनियताको व्यवस्थाले सूचनाको हक संकुचित भइरहेकोसरोकारवालाहरुले निष्कर्ष निकालेका छन्।

righi_4.jpg

शुक्रबार काठमाडौंमा सुरु भएको सूचनाको हकसम्बन्धी दोश्रो राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागीले सूचनाको हक कार्यन्यवनमा गोपनीयताका व्यवस्था बाधक बनेकोमा नयाँ संविधानभित्र र ऐन कानूनलाई परिमार्जित गरेर यसको सामाधान गरिनु पर्ने बताएका छन्।’सूचनाको हक संकुचित हुने किसिमले गोपनीयताको हकको व्यवस्थाको दुरुपयोग गरिनु हुँदैन,’ सम्मेलनको उद्घाटनसत्रका प्रमुख अतिथी सूचना तथा संचारमन्त्री मिनेन्द्र रिजालले भने, ‘सूचनाको हक र गोपनीयतासम्बन्धी व्यवस्था एकअर्कासँग जोडिएका भए पनि बाधक हुनु हुँदैन।’ सरकारी पदमा जाने व्यक्तिले गोपनीयताको सपथग्रहण गर्नुपर्ने परम्पराको आलोचना भएको प्रसङ्ग जोड्दै मन्त्री रिजालले ‘गोपनीयता नभनिकन पनि संबैधानिक व्यवस्थाहरु जोगाउने, पक्षपोषण गर्ने र संरक्षण गर्ने संकल्प लिन सकिने’ बताए ।

आयोजक फ्रिडम फोरम तथा सूचनाको हकका लागि नागरिक अभियानका अध्यक्ष तारानाथ दहालको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा संसदको विकास समितिका सभापति रबिन्द्र अधिकारीले सही सूचना प्रवाह नहुँदा गलत सूचनाले ठाउँ पाएको बताउँदै सूचना तयार पार्ने, संरक्षित गर्ने र लिनेदिने संस्कृतिको विकासमा जोड दिए । उनले राजनीतिक दलहरुले आफूसम्बन्धी सूचना जनताले मागेको बेला र खोजेको स्वरुपमा दिने संस्कृति बसाल्नु पर्नेमा उनले जोड दिए ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी सदस्या तथा प्रवक्ता मोहना अन्सारीले सूचनाको हक सुशासनको औजार मात्र नभएर मानवअधिकारभित्र महत्वपूर्ण मानिने नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार बहाली गराउने संयन्त्र भएको टिप्पणी गरिन् । सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त कृष्णहरी बास्कोटाले नयाँ संविधानभित्र सूचना माग्ने र पाउने अधिकार मात्र नभई सूचना प्रवाहको अधिकार समेल गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले २ सयभन्दा बढी ऐनमा भएका गोपनीताको प्रवधानले सूचनाको कार्यन्यवनमा बाधक बनेकोले त्यस्ता व्यवस्था हटाउनुपर्ने टिप्णी गरे ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

मुद्रा रुपान्तरण