गृहपृष्ठ » पत्रपत्रीका, मुख्य समाचार, राजनीतिकाङ्ग्रेस एमाले झन झन टाढिदै ।।

काङ्ग्रेस एमाले झन झन टाढिदै ।।

October 31, 2015१८२ पटक

काठमाडौं-प्रधानमन्त्री निर्वाचनसँगै रूपान्तरित संसदका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच सुरु मतभेद राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म आइपुग्दा उत्कर्षमा पुगेको छ।

तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले संविधान जारी भएलगत्तै नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेसँगै दुई दलबीचको विवाद बाहिर आएको थियो । त्यसो त सत्ता साझेदारीका २० महिनाबीच पनि दुई दलबीच मतभेद नभएको होइन तर संविधान जारी भएयता भने त्यो सतहमै पोखिएको आजको नागरीकमा खबर छ । 

संविधानका विवादित विषयलाई निष्कर्षमा पु¥याउने गरी जेठ अन्तिम साता प्रमुख चार दलबीच भएको १६ बुँदे सहमतिसँगै नयाँ सरकारको नेतृत्व एमालेलाई दिने समझदारी भएको एमालेको दाबी थियो । तर, कांग्रेस त्यसलाई मान्न तयार भएन । संविधान जारी भएपछि नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि संसदमा भएको निर्वाचनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले त्यस्तो कुनै सहमति र समझदारी नभएको दाबी गरे । औपचारिक सहमति त कार्यान्वयन भएन, केको अनौपचारिक सहमति भन्ने प्रश्न गर्दै कोइरालाले भनेका थिए, ‘सहमतिको अवज्ञा कांग्रेसले होइन, एमालेले गरेको छ ।’

वैशाख १२ को भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माणका लागि गठन भएको प्राधिकरण अघि बढाउन एमालेले असहयोग गरेको कोइरालाले संसदमै बताएका थिए । अध्यादेशमार्फत गठन भएको उक्त प्राधिकरण निष्क्रिय बनिसकेको छ । मुलुकसामु आइपरेको महाविपत्तिमा समेत गृहप्रशासन र निजामती प्रशासनको नेतृत्व लिएको एमालेले असहयोग गरेको कांग्रेस बुझाइ छ ।

‘सुरक्षा निकायको सहयोगबाट मात्र राहत र उद्धार सम्भव भयो,’ कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘सरकार नेतृत्व कांग्रेसले गरेकाले त्यसमा पनि असफल सिद्ध गर्न एमाले सक्रिय भयो ।’ पुनर्निर्माण प्राधिकरण अध्यादेश जारी भए पनि एमालेकै असहयोगले आयोग अघि बढ्न नसकेको ती नेताले सुनाए ।

कांग्रेस संगठन विभाग प्रमुख ढुंगानाले दलीय प्रतिबद्धताविपरीत एमाले संविधान संशोधन गर्न तयार नभएकैले दुई दलबीच दुरी बढेको बताए । ‘भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भौतिक संरचना पुनर्निर्माणका लागि आफू सहभागी सरकारले ल्याएको अध्यादेश एमालेले नै असफल बनाउने काम ग¥यो,’ उनले भने, ‘अनि कसरी सहयात्रा बढ्छ ?’ प्राधिकरणले काम सुरु गर्दा त्यसको जस कांग्रेसले लिने भन्दै एमाले वैरी बनेको कांग्रेस नेता सुनाउँछन् ।

हुन त सातबुँदे सहमतिको जगमा कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न सहमत भएको थियो एमाले । तर, संसदबाट कोइराला प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुनुपूर्व नै दुई दलबीच मन्त्रालय भागबन्डामा खटपट हुनपुग्यो । ‘सरकार सञ्चालन क्रममा विवाद र समस्या थिएन भन्नेचाहिँ होइन,’ ढुंगानाले भने, ‘दलहरूले सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्न पनि एमाले तयार भएन ।’

मधेसी जनताको जायज माग एमालेकै अडानका कारण पूरा गर्न नसकेको र समस्या जकडिँदै गएको कांग्रेस बुझाइ छ । कांग्रेसको पकड क्षेत्र भत्काएर आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाएपछि मात्रै मधेस समस्या समाधानमा एमाले लागिपरेको उसको बुझाइ छ । अन्तरिम संविधानले स्वीकार गरेका विषय समेटेर जान एमाले तयार नभएको र संविधान जारी गर्नुअघि प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताको प्रतिबद्धताअनुसार संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन एमाले बाधक बनेको कांग्रेस नेताहरू बताउँछन् ।

कांग्रेस, एमाले र एकीकृत माओवादीबीचको सहमतिअनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले संविधान संशोधनमार्फत समानुपातिक समावेसी सिद्धान्त र जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निधारण गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि एमाले संविधान जारी भएपछि त्यसबाट पछि हटेको ढुंगानाले सुनाए ।

‘एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले समानुपातिक सिद्धान्त र जनसंख्याका आधारमा क्षेत्र निर्धारण गर्न म तयार छैन भन्नुभयो,’ ढुंगानाले भने, ‘सवाल त्यहीँबाट सुरु भयो ।’ जनतामाझ गरेको बाचा पूरा गर्नुपर्छ भनेर कांग्रेस नेतृत्व सरकारले प्रधानमन्त्रीय अधिकार प्रयोग गरेर संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराए पनि वर्तमान सरकारले त्यसलाई अझै अघि नबढाएको उनको गुनासो छ ।

मधेस आन्दोलनलाई वार्ता र संवादबाट समाधान खोज्न भन्दा एमाले भड्काउन बढी उद्यत भएको, वार्ताका लागि पनि विभिन्न बहानाबाजी गर्दै टार्न मात्र खोजेको उनीहरुको बुझाइ छ । प्रदेश सीमांकनसहितका विषयलाई केही हेरफेर गरेर सबैलाई समेटेर संविधान जारी गरौँ भन्ने पक्षमा थियौँ,’ कांग्रेसका एक पदाधिकारीले भने, ‘एमाले कहिल्यै तयार भएन ।’

संविधान निर्माणमा सक्रिय भएका नेताहरू एमाले डिजाइनमा फसेको निष्कर्ष निकाल्दै कांग्रेस नेताहरू एमालेसँगको सत्ता साझेदारी तोड्ने पक्षमा पुगेको बताउँछन् । अन्तरिम संविधानले जनतालाई दिएको अधिकार नयाँ संविधानले कटौती गर्न हुँदैन भन्ने पक्षमा कांग्रेस रहेको दाबी गर्दै ढुंगानाले भने, ‘संविधान कागजमा लेख्ने मात्र होइन, हिमाल, पाहाड र तराईमा बस्नै सबै नेपालीले अपनत्व बोध गर्नसक्ने हुनुपर्छ ।’

त्यस्तै, कैलालीको टीकापुर घटनाको निरीक्षण गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइराला गएकोमा समेत एमाले अध्यक्षले असन्तुष्टि जनाएका थिए । संविधान जारी भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालालाई राष्ट्रसंघ जानबाट एमाले अध्यक्षले रोकेको कांग्रेसको गुनासो छ ।

देशमा गाईजात्रा रहेको भन्दै एमाले अध्यक्षले राष्ट्रसंघ महासभा र स्वास्थ्य परीक्षणका लागि पनि नजान आग्रह गरेपछि कोइराला रुष्ट बनेका थिए । ‘न्यूनतम मर्यादाको पनि ख्याल नराखी एमाले अध्यक्षले प्रधानमन्त्रीको उपचार हामी गरिदिन्छौँ भन्नुभयो,’ एक नेताले भने, ‘एमालेले कहिल्यै सहयात्री दलको भूमिका र मर्यादा निर्वाह गरेन ।’

त्यस्तै, भ्रष्टाचार आरोप लागेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउन प्रधानमन्त्रीले गरेको आग्रहलाई एमाले नेतृत्वले आलटाल गरेको, सुकुम्बासी आयोग गठनदेखि राजनीतिक नियुक्तिमा निरन्तर बार्गेनिङ गरेको र आफ्नो अनुकूल हुँदा सहयात्री दललाई बेवास्ता गर्ने गरेको कोइराला नेतृत्व सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरू बताउँछन् ।

‘२० महिनामा एमालेले छेउमा पाए धकेल्ने र कुनामा पाए अचेट्ने काम मात्र ग¥यो,’ तत्कालीन एक मन्त्रीले भने । पाँच वर्षभित्र पार्टी महाधिवेशन हुन नसक्दा कांग्रेससामु आउन लागेको संवैधानिक संकट समाधानका लागि संविधान संशोधन गर्ने दलीय प्रतिबद्धताविपरीत संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउन पनि एमालेले असहयोग गरेको कांग्रेस आरोप छ ।

कम्युनिस्टकै कारण मुलुकमा प्राप्त उपलब्धि संस्थागत हुन नसकेको कांग्रेसको बुझाइ छ । २००७ सालदेखि अहिलेसम्म त्यसकै निरन्तरता भएको भन्दै ढुंगानाले कम्युनिस्टहरुले दिल्ली सम्झौता भन्दै २००७ सालको परिर्वतनलाई अपरिपक्व भन्दा संविधानसभा निर्वाचन हुन नसकेको स्मरण गरे ।

‘१०४ वर्ष लामो राणाशासन अन्त्य गरेर नेपाली जनता सुब्बाबाट उक्लेर प्रधानमन्त्रीसम्म बन्ने ढोका खोल्दासमेत कम्युनिस्टले स्वीकार गरेनन्,’ उनले भने, ‘त्यहाँदेखि अहिलेसम्म त्यो प्रक्रिया निरन्तर जारी छ ।’

२०१५ सालमा संविधानसभा निर्वाचन छाडेर संसद निर्वाचन स्वीकार गर्नुपरेको, राजाले २०१७ पुस १ गते जननिर्वाचित सरकार बर्खास्त गर्दा दीपावली गरेको, २०३६ सालको जनमत संग्रहअघि पनि कम्युनिष्टले ‘निलोले जिते पनि पेट भोकै, पहेँलोले जिते पनि पेट भोकै’ भन्दै दरबारलाई सहयोग गरेको कांग्रेस आरोप छ ।

त्यस्तै, २०४२ सालमा कांग्रेसले सुरु गरेको भद्रअवज्ञा आन्दोलनमा रामराजाप्रसाद सिंहले राजामाथि बम प्रहार गरेर आन्दोलन तुहाउने काम गरेको, २०४६ को परिर्वतनपछि प्रजातान्त्रिक संस्थालाई मजबुत बनाउनभन्दा कमजोर बनाउन सक्रिय भएकोे, २०५९ असोज १८ को राजाको कदमपछि प्रतिगमन आधा सच्चिएको भन्दै सरकारमा सहभागी भएर आन्दोलन तुहाएको भन्दै एमालेले पटक–पटक राजनीतिक धोका दिएको उसको ठम्याइ छ ।

बिपी कोइरालाले उग्रदक्षिणपन्थी र उग्रवामपन्थी सधैँ एकै ठाउँमा हुने बताउने गरेको स्मरण गर्दै कांग्रेस संगठन विभाग प्रमुख ढुंगानाले अहिले पनि मुलुक त्यही अवस्थामा पुगेको टिप्पणी गरे । ‘अहिले केपी ओली, पुष्पकमल दाहालदेखि कमल थापासम्म एकै ठाउँमा उभिनु त्यही अवस्था हो,’ उनले भने ।

विश्लेषक नीलाम्बर आचार्यले भने पूर्वप्रतिबद्धताविपरीत कांग्रेसले प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएर गल्ती गरेको बताए । ‘एमालेले असहयोग ग¥यो होला, त्यो कुरा यतिबेला भन्ने होइन,’ आचार्यले भने, ‘कांग्रेसले बाचा पूरा गर्नुपथ्र्यो, त्यो गरेन । नगर्ने हो भने पनि पहिले नै भन्न सक्नुपथ्र्यो ।’

प्रधानमन्त्री निर्वाचनलाई कांग्रेस नेतृत्वले लोकतान्त्रिक अभ्यास भनेको प्रति संकेत गर्दै उनले भने, ‘दोस्रो ठूले दलले पहिलोलाई गर्दा लोकतान्त्रिक हुने तर कांग्रेसले एमालेलाई गर्दा अलोकतान्त्रिक हुने होइन ।’ संविधानसभाबाट संविधान जारी भए पनि लोकतान्त्रिक संस्था र संरचना मजबुत भइनसकेको भन्दै आचार्यले भने, ‘पहिला मैदान तयार गर्नुप¥यो अनि मात्र प्रतिस्पधामा उत्रिनुपर्छ ।’

एमालेलाई छाडेर एकीकृत माओवादीलाई साथ लिने वा अन्य दललाई टुटाएर संख्या पु¥याउने खेलमा लाग्नु लोकतान्त्रिक प्रक्रिया नभएको टिप्पणी गर्दै आचार्यले थपे, ‘कांग्रेसले गल्ती स्वीकार गर्दै अघि बढ्नुपर्छ, त्यसले नै लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउँछ ।’

संविधान निर्माण गरेर उच्च छवि बनाएका प्रधानमन्त्रीले हार्ने गरी उम्मेदवारी दिनै नहुने तर्क गर्दै उनले भने, ‘कांग्रेस नेतृत्वले ऐतिहासिक भुल गरेको छ, आफूले गरेको कामको जिम्मा आफैँ लिँदै सहमति र सहकार्यको यात्रा थाल्नुपर्छ ।’

मधेसका जायज मागलाई तत्काल पूरा गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दै ढुंगानाले कांग्रेस संविधान कार्यान्वयनमा जुट्ने बताए । ‘सरकारलाई गुण र दोषका आधारमा सर्मथन र विरोध गर्छौं,’ उनले भने, ‘सशक्त प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्छौं ।’

प्रतिकृया दिनुहोस्

मुद्रा रुपान्तरण