दलहरूभित्रै अन्तरकलह

काठमाडौं, श्रावण २३ – प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू प्रदेशको सीमाबारे आ–आफ्नै दलको परस्पर विरोधी दबाबका कारण निष्कर्षविहीन भएका छन् ।

शीर्ष नेताहरू सम्मिलित विशेष समितिको शुक्रबार दिनभर चलेको बैठकमा पनि सहमति जुट्न सकेन । अघिल्लो दिन सहमति नजिक पुगेको बताएका कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीका मुख्य नेताहरू शुक्रबारको बैठकपछि भने एकअर्काप्रति आशंका गर्दै बाहिरिए ।

विशेष समिति संयोजकसमेत रहेका संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईले अहोरात्र प्रयास गरिए पनि प्रदेशको सीमासम्बन्धी विवाद टुंगोमा पुग्न नसकेको जनाए । प्रदेशको सीमासम्बन्धी विवाद कचल्टिँदा धर्मनिरपेक्षता, नागरिकता, संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको पुनर्नियुक्तिजस्ता अन्य विषयमा छलफल नै हुन पाएको छैन ।

६ प्रदेशको सीमासहितका संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा परिमार्जनका विषयमा बन्न लागेको समझदारीलाई अन्तिम रूप दिन शुक्रबार बिहानै सिंहदरबारमा जम्मा भएका शीर्ष नेताहरूले साँझ ८ बजेपछि थप एक दिनको समय मागेका छन् । शीर्ष नेताहरू सम्मिलित विशेष समितिको निर्णय पर्खिंदा अपराह्न १ बजेका लागि डाकिएको संवैधानिक संवाद तथा सहमति समिति बैठक ४ बजे, ६ भन्दै ८ बजे पुर्‍याइएको थियो । संवाद समितिले बुझाउने जनताका सुझावसहित संविधानको पहिलो प्रारम्भिक मस्यौदा परिमार्जनसम्बन्धी प्रतिवेदन टेबल गर्न शुक्रबार साँझका लागि डाकिएको संविधानसभाको बैठक शनिबार अपराह्नसम्मका लागि स्थगन गरिएको छ ।

‘बिहीबार राति साढे ९ बजेसम्म पनि गृहकार्य हुँदा केही सकारात्मक संकेत देखिएका थिए,’ संवाद समितिको संक्षिप्त बैठकपछि सभापति भट्टराईले भने, ‘आठ वर्षदेखि दलीय मतभिन्नता रहेका विषय अहिले अन्तिम समयमा टुंग्याउन गाह्रो हुने रहेछ ।’ संवादको बैठकमा उनले नेताहरूलाई मौका परीक्षाका लागि एक दिनको समय दिने प्रस्ताव गरेका थिए । जनताको सुझावसहित संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा परिमार्जनसम्बन्धी विवाद समाधानका लागि संवाद समितिले पाएको समयसीमा गत आइतबारै सकिए पनि समितिले प्रतिवेदन कहिले बुझाउने भन्ने निश्चित छैन ।

बैठक स्रोतका अनुसार प्रदेशको सीमा सम्बन्धमा अन्तरदलीय विवादभन्दा ठूलो चुनौती कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीभित्रको आन्तरिक र क्षेत्रीय विवाद हो । ६ प्रदेशको मोटोमोटी खाका सार्वजनिक भएपछि तीनै दलभित्र स्व:स्फूर्त जन्मिएका क्षेत्रीय समूहहरूले आफ्नोअनुकूल निर्णय गराउन शीर्ष नेताहरूलाई तीव्र दबाब दिएका छन् ।

‘अखण्ड सुदूरपश्चिमपछि अखण्ड

लुम्बिनीको आवाज बलशाली भएको छ,’ विशेष समितिको बैठकलाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘हिजोसम्म पूर्वका झापा, मोरङ, सुनसरी र सुदूरपश्चिमका कैलाली, कञ्चनपुर गरी पाँच जिल्लालाई मात्रै विवादको केन्द्र ठानिएको थियो । छलफल निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बेलामा पूर्वका सिरहा, सप्तरीदेखि लुम्बिनी–राप्तीका पहाडी जिल्लाहरू कता राख्ने भन्ने विवाद चुलिएको छ ।’

लुम्बिनीको प्रतिनिधित्व गर्ने कांग्रेस–एमालेका अधिकांश सभासदहरूले पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची सहितका पहाडी जिल्लालाई पानीढलोअनुरूप दक्षिणतर्फको तराई प्रदेशमा मिलाउनुपर्ने अडान राखेका छन् । एमाओवादीले भने मगर र गुरुङ बाहुल्य जिल्लालाई समेट्ने गरी प्रदेश बनाउने उद्देश्यले ती जिल्लालाई गण्डकी र धौलागिरी अञ्चलका पहाडी जिल्लाहरूको प्रदेश बनाउने प्रस्ताव गरेको स्रोतले जनाएको छ । राप्ती पहाडका रोल्पा, रुकुम र प्यूठानलाई कर्णालीसँग जोड्ने कि धौलागिरी–गण्डकीसँग जोड्ने भन्नेमा पनि अन्तरदलीय र आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा छ ।

‘पूर्वका झापा, मोरङ, सुनसरी र सुदूरपश्चिमका कैलाली, कञ्चनपुर पहाडका प्रदेशमा राख्नुपर्छ भन्ने अडान कांग्रेस–एमालेले राखेका थिए, हामीले त्यसलाई मानेका थियौं तर अहिले फेरि बर्दियालगायत जिल्ला पनि राप्तीका पहाडमा मिलाउनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव ल्याउनुभयो,’ एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले कान्तिपुरसँग भने, ‘कांग्रेस–एमालेले आफ्नो धारणा परिवर्तन गरेकाले सहमति हुन नसकेको हो ।’ कैलालीको सन्दर्भमा एमाओवादीले असहमति राखेर भए पनि पूर्व र सुदूरपश्चिमका जिल्लाको विवाद कांग्रेस र एमालेले भनेअनुसार नै गर्न तयार रहेको उनले जनाए । ‘तर हिजो (बिहीबार) बेलुकादेखि उहाँहरूले कुरा फेर्नुभएको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘यसले हामीलाई चिन्तित बनाएको छ ।’

एमाले सचिव गोकर्ण बिष्टले १६ बुँदे सहमतिमा आएको विचलनका कारण संघीयतासम्बन्धी विवाद बल्झिएको बताए ।

‘प्रदेशको निर्माण वैज्ञानिक अध्ययन र विज्ञताबिना हचुवाका आधारमा प्रदेश निर्माण हुन सक्दैन,’ उनले भने, ‘विज्ञहरू सम्मिलित संघीय आयोगको सिफारिसमा यी विवाद सुल्झाउन सकिने भएकाले १६ बुँदे समझदारीअनुसार संविधान जारी गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ ।’

झापा, मोरङ र सुनसरीलाई पहाडी जिल्लाहरूसँग मिलाएर पूर्वी प्रदेश र सप्तरीदेखि पर्सासम्मको मधेस प्रदेश बनाउने समझदारी बनेपछि कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीमा आन्तरिक ध्रुवीकरण तीव्र भएको छ ।

कांग्रेस–एमालेका केही नेताहरूले सप्तरी र सिरहाका थारू बहुल क्षेत्रलाई पूर्वी प्रदेशमा राख्नुपर्ने फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छदारको प्रस्तावलाई समर्थन गरेका छन् । तीनै दलका मधेसी सभासदहरूबीच सप्तरी, सिरहालाई पूर्वी प्रदेशमा राख्ने, मधेसमा जोड्ने र सप्तरी–पर्सा मधेस प्रदेशको साटो झापा–पर्सामा उदयपुर, सिन्धुली र मकवानपुरसमेत जोडिएको ठूलो प्रदेश बनाउनुपर्छ भन्नेको छुट्टाछुट्टै समूह जन्मिएका छन् । अमरेशकुमार सिंहसहित कांग्रेसका २८ मधेसी सभासदले तराईमा तीन/चार प्रदेश बनाउनुपर्ने मागसहित प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी सभापति सुशील कोइरालालाई ज्ञापनपत्र नै बुझाएका छन् ।

अखण्ड सुदूरपश्चिमबाट सुरु भएको विकासक्षेत्र नटुक्रयाउने माग अञ्चल हुँदै जिल्लासमेत टुक्रयाउनु हुँदैन भन्नेमा केन्द्रित रहेको बैठक स्रोतले जनायो । मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिमको एकै प्रदेश बनाउने/नबनाउने, लुम्बिनीलाई बाँके, बर्दियातर्फ जोड्ने कि गण्डकी–धौलागिरी सहितको एकीकृत प्रदेश बनाउने भन्नेमा सुरु भएको विवादमा अन्तरदलीय र क्षेत्रीय स्वार्थ समूहहरू सक्रिय छन् ।