गृहपृष्ठ » अन्तर्वार्ता, मुख्य समाचार, राजनीति, समचारनेपाललाई समृद्ध बनाउने सक्ने ६ प्रदेशका विशेषता

नेपाललाई समृद्ध बनाउने सक्ने ६ प्रदेशका विशेषता

August 9, 2015७९९ पटक

-सुशील पन्त

Sushil Pant
झण्डै पौने दशक लामो बहस र छलफलपछि अन्नत २३ साउनको मध्यरातमा संविधान सभाका प्रमुख दलहरुले संघीय नेपालको खाका सार्बजानिक गरेका छन् । संघीय नेपाललाई ६ प्रदेश बनाउने ‘बहुप्रतिक्षीत’ सहमतिमा संविधानसभाको राजनीतिक संवाद र सहमति समिति अन्तरगत गठित विशेष समितिका सदस्यहरुले हस्ताक्षर गरेपछि संघीयता सहितको संविधान आउने सुनिश्चितता बढेर गएको छ ।
मुलुकलाइ संघीय संरचनामा लैजाने केही प्रस्ताव बिगतमा नआएका होइनन, तर ति प्रस्ताव विबादको भूमरीमा परे । पहिलो संविधान सभाको राज्यपुर्नसंरचना समिति तथा उच्चस्तरिय राज्यपुर्नसंरचना आयोगले पनि संघीय नेपालको खाका बाहिर ल्याएका थिए । ती दुई खाले प्रस्ताव कसैका लागि पनि स्वीकार्य भएनन् ।

शनिबार मध्यरातमा सार्बजानिक भएको ६ प्रदेशको प्रस्ताव विबाद रहित छैन, तर बहुसंख्यक जनताको भावनाको कुनै न कुनै ढंगले संवोधन भएको छ । विबादरहित नरहेपनि ६ प्रदेशको राज्यपुर्नसंरचनाको खाका विगतका दुइखाले प्रस्ताव भन्दा तुलनात्मक रुपमा कम विबादित छन् ।
गणतन्त्र नेपालका पहिलो राष्ट्रपति डा रामबरण यादव देखी लोकतान्त्रिक आन्दोलनका अगुवा स्व गिरिजा प्रसाद कोइरालाको चाहाना पनि प्रस्तावित संघीय संरचनामा झल्किएको छ । जहिले पनि तराइ, पहाड र हिमाललाइ मिलाएर प्रदेश बनाउनु पर्छ भन्ने राष्ट्रपति यादवको एकसुत्रीय अडान थियो । प्रदेशको संख्या पनि ५ वा ६ बनाउनु पर्छ भन्ने धेरैको अभिमत थियो ।
निश्चयपनि ६ प्रदेशको राज्यपुर्नसंरचनाको प्रस्तावप्रति केही दल र क्षेत्रको असन्तुष्टि बढ्ने छ । कस्तो संयोग प¥र्यो भने संघीयता बिरोधी अभियान सञ्चालन गरेका राष्टिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको जिल्ला टुक्रियो ।

प्रस्तावित ६ प्रदेशको खाकाप्रति मधेशवादी दल खुसी हुने छैनन् । तराइको सबै समथर भूमी लाइ ‘एक मधेश प्रदेश’ बनाउनु पर्ने मधेशवादी दलको माग थियो । तर सबै प्रदेशले मधेशलाइ छोएको छ, अर्थात मधेश पनि ६ प्रदेश बनेको छ ।
संविधानको मस्यौदा सार्बजानिक भइसकेपछि पनि प्रदेशको सिमा विबादका कारण संविधान सभामाथी अनिश्चयको कालो बादल मडारिएका थिए । सिंमाङकनको स्पष्ट खाका आइसकेपछि संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको छ ।
संविधान सभाले तय गरेको पहिचान र सामर्थका आधारलाई प्रस्तावित ६ प्रदेशले धेरै हदसम्म संवोधन गरेको पाइएको छ । पहिचानका हिसावले पहिलो प्रदेश किरात समुदायका राइ, लिम्बुको बाहुल्य क्षेत्र हो, दोस्रो प्रदेश मधेशी समुदायको बाहुल्यता रहेको प्रदेश हो चने तेस्रो प्रदेश तामाङ र नेवार समुदायको बाहुल्यता रहेको क्षेत्र हो ।

चौथो प्रदेश मगर र गुरुङ समुदायको बाहल्यताको क्षेत्र हो, पाँचौ प्रदेश थारु, मगर ब्रामण समुदायको बाहुल्यता रहेको क्षेत्र हो । ६ प्रदेशको प्रस्तावले विभिन्न जात जातीको पहिचानको मागलाइ धेरै हदसम्म संवोधन गरेको छ ।
प्रदेशका विशेषताः
प्रदेश नं २ लाइ अपवाद मान्ने हो भने सबै प्रदेशमा तराइ र पहाडको समिक्षण छ । पाँचौ प्रदेश तराइ र पहाड मिलेर बनेपनि अन्य बाकी प्रदेश हिमाल पहाड र तराइ मिलेर बनेका छन । सबै प्रदेशले भारतलाइ छोएका छन भने प्रदेश नं २ र ५ बाहेक सबै प्रदेशले भारत र चीन दुवै देशलाइ छोएका छन् ।

प्रदेश नं १
तराइ, पहाड र हिमालका १४ प्रदेश समेटेर बनाइएको पहिलो प्रदेश आर्थिक हिसावले मजबुद हुनेछ । नेपालको औद्योगिक गरिको रुपमा परिचित मोरङ–सुनसरी यसै क्षेत्रमा परेका छन । राजश्व संकलनको हिसावले पनि मोरङ र काकडभिट्टा भञ्सार यसै क्षेत्रमा परेका छन् । पूर्वमा अलैची, चियाँ जस्ता नगदेबाली तथा कोशी बेशिनका नदी यसै क्षेत्रमा पर्ने भएका कारण पहिलो प्रदेश समृद्ध बन्ने देखिन्छ ।

प्रदेश नं २
तराइ मधेशका ८ जिल्ला समेटेर बनाइएको दोस्रो प्रदेश अन्नको खानी हो । नेपालको प्रमुख वीरगञ्ज भन्सार यसै क्षेत्रमा पर्ने भएका कारण यो प्रदेश आर्थिक रुपले समृद्ध हुनेछ । बारामा अन्तराष्टिय विमानस्थल र काठमाडौ निजगढ फाष्ट ट्र्याक बन्र्यो भने भौगोलिक हिसावले सबैभन्दा सानो यो प्रदेश सबैभन्दा धनी हुनेछ । त्यसैमाथी पूर्व पश्चिम रेलमार्ग बन्र्यो भने यो प्रदेशको कायापलट हुने छ ।

प्रदेश नं ३
१३ जिल्ला समेटेर बनाइएको तेस्रो प्रदेश देशको राजधानी प्रदेश पनि हो । देशको एकमात्र अन्तराष्टिय विमानस्थल, चीन संगका दुइवटा नाका यसै प्रदेशमा पर्ने भएका कारण यो प्रदेश आफैमा समृद्ध छ । कोशी र गण्डकी वेशीनका नदीको उदगम स्थल भएका कारण यो क्षेत्रपनि जलविद्युत विकासको दृष्टिले समृद्ध छ ।

प्रदेश नं ४
हिमाल र पहाडका ११ जिल्ला समेटेर बनाइएको चौथो प्रदेशलाई भारतसंग जोडन नबलपरासीको केही हिस्सा मिसाइएको छ । देशको अहिले सम्मकै कालीगण्डकी जलविद्युत आयोजना यसै क्षेत्रमा परेपनि यो एउटा यस्तो प्रदेश हो, जुन प्रदेशमा नेपाल भारतको भञ्सार छैन् । गण्डकी र मस्र्याङ्दी नदी वेशिनमा बन्न लागेका कयौ जलविद्युत आयोजनाका कारण यो क्षेत्र आर्थिक रुपले समृद्ध छ । पर्यटकीय हिसावले पनि यो क्षेत्र आर्ककष छ ।

प्रदेश नं ५
तराइ र पहाडका १० वटा सिंगो र दुइवटा आधा जिल्ला काटेर बनाइएको पाँचौ प्रदेश अन्नभूमीको हिसावले उर्वर छ । रुपन्देही र बाकेमा दुइवटा भन्सार यो प्रदेशको मुख्य आय स्रोत हो । नेपालकै सबैभन्दा धेरै अन्न फल्ने बर्दिया देखी माओवादी बिद्रोहको उद्गम यही प्रदेशमा परेका छन् । पर्यटकीय हिसावले लुम्बिनी यसै क्षेत्रमा छ, क्षेत्रीय अन्तराष्टिय विमानस्थल बनेमा यो क्षेत्र आकर्षक मानिने छ । यद्यपि यो प्रदेशमा ठूला जलविद्युत आयोजना छैनन् ।

प्रदेश नं ६
यसअघि केन्द्रय राज्यले पछाडी पारेको भनिएको कर्णाली र सुदुर पश्चिम क्षेत्रका १८ र रुकुमको आधा भाग मिलाएर बनाइएको छैठौ प्रदेश भविश्यमा सबैभन्दा समृद्ध बन्ने संभावना छ । भौगोलिक आधारमा सबैभन्दा ठूलो भएपनि केही जिल्लामा अझै मोटरबाटो नपुगेका कारण विकास गर्न कठिन हुनसक्छ । कर्णाली बेशिनका नदीको उदगम स्थल र महाकाली नदीका कारण जलविद्युत विकासको दृष्टिले यो प्रदेश सबैभन्दा धनी हो ।

निकट भविश्यमा बन्न लागेको नेपालकै सबैभन्दा ठूलो ७ सय ५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलाशययुक्त आयोजना, संभाव्यता अध्ययनको चरणमा रहेको पञ्चेश्वर र अमेरिका देखी भारत सम्मको आखा गढेको ८ हजार मेगावाटको कर्णाली चिसापानी आयोजना यसै क्षेत्रमा पर्दछन । बहुमूल्य जडीबुटीको खानी भएका कारणपनि यो प्रदेश भविश्यमा समृद्ध बन्ने आधार छन् ।
माथी उल्लेखित बाहेक पनि ती प्रदेशका बिशेषता छन । कुनै प्रदेशमा जलबिद्युत आयोजना, वा विमानस्थल भएपनि त्यसवाट आउने शलामी दस्तुर (रोयल्टी) त्यही प्रदेशको मात्र हुदैन् । खासगरी, मुद्रा, सेना, परराष्ट सम्बन्ध, ठूला जलविद्युत आयोजना, राजमार्ग र रेलमा केन्द सरकारको नियन्त्रण हुनेहुदा स्रोतको समानुपातिक वितरण हुनेछ ।

संघीयता लागू हुदैमा जनताले भोगिरहेका समस्या तत्कालै समाधान हुने छैनन, तरपनि संघीयताले आर्थिक समृद्धिको ढोका खोल्ने निश्चित छ । ढिलो भएपनि ६ प्रदेशको प्रस्ताव सुझबुझपूर्ण ढंगले आएको छ । संघीयताको सही ढंगले कार्यान्वयन भयो भने देश छिट्टै समृद्धिको मार्गमा लम्किने छ । देशलाइ राजनीतिक अस्थिरता र संक्रमणवाट समृद्धिको मार्गमा लैजाने सही सेतु संघीयता बन्न सक्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

मुद्रा रुपान्तरण