गृहपृष्ठ » अार्थिक, कृषि, पत्रपत्रीका, मुख्य समाचार, शिक्षा, समचार, स्वास्थ्यनिगमद्धारा नै कालाबजारीलाई प्रश्रय

निगमद्धारा नै कालाबजारीलाई प्रश्रय

March 12, 2016३६२ पटक

फाल्गुन २९ गते । भारतीय नाकाबन्दीयता मुलुकको इन्धन वितरण प्रणालीमा देखिएका यी केही प्रमुख घटना हुन्, जसले सरकारी स्वामित्वको निगम नै कालाबजारीलाई प्रश्रय दिइरहेको पुष्टि गर्छन् । ‘इन्धनको नियमन गर्ने अधिकार आयल निगमको हो । स्वीकृतिका लागि निगमको अनुमति अनिवार्य चाहिन्छ । त्यसको फाइदा उठाउँदै उसैले कालोबजारीलाई प्रश्रय दिएको छ,’ उपभोक्ता हित सरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले भने, ‘यी सबै रोक्ने काम सरकारको भए पनि सरकार स्वयं कालोबजारीको प्रश्रयमा लागेको देखिन्छ ।’
उनका अनुसार बजारमा देखिएको इन्धन अभाव निगमकै संलग्नतामा भएको हो । ‘नाकाबन्दी खुलेको एक महिना बित्दा पनि समाधान नहुनु भनेको निगमकै खेल हो,’ बानियाँले भने । निगमले बिहीबारदेखि लागू हुने गरी एकलौटी रूपमा निर्णय गर्दै प्रतिलिटर ४८ रुपैयाँ महँगो पेट्रोल बिक्री गर्न विराटलाई अनुमति दिइसकेको छ । इन्धन बिक्री वितरण तथा अनुगमनमा सरोकार राख्ने निकायहरूसँग छलफलै नगरी निगमले महँगोमा बिक्री गर्न अनुमति दिएपछि चौतर्फी आलोचना भएको छ । निगम आपैंmले प्रतिलिटर ९९ रुपैयाँमा पेट्रोल बेचिरहेको छ ।
९९ रुपैयाँमा बिक्री गर्दा पनि निगमलाई १७ रुपैयाँ नाफा छ । तर, युरो ४ को पेट्रोल भन्दै निगमले निजी कम्पनीलाई भने निकै महँगोमा प्रतिलिटर १ सय ३० रुपैयाँमा बिक्री वितरणको व्यवस्था मिलाइदिन ३ पेट्रोलपम्पसमेत उपलब्ध गराइदिएको छ ।
निगम र विराटले बिक्री गरेको इन्धन युरो ४ को दाबी गरिए पनि पेट्रोलको प्रारम्भिक जाँचमा निगमले बेच्ने बराबरकै गुणस्तर रहेको फेला परेको छ । ‘यो अन्तिम नतिजा त होइन, तर प्रारम्भिक चरणमा परीक्षण गर्दा निगम र विराटले बेच्ने तेलमा खासै फरक देखिएन,’ नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीले भने । उनका अनुसार युरो ४ का लागि धेरै परीक्षण गर्नुपर्छ । तर, पहिलो चरणको परीक्षणमा भिन्नता पाइएको छैन । विभाग स्रोतका अनुसार निजी कम्पनीले आयात गर्दा अन्तस्शुल्क पनि तिर्नुपर्ने भएकाले महँगोमा बिक्री गर्न युरो ४ को दाबी
हुन सक्छ । ‘निगमलाई कर छुट हुन्छ । निजी कम्पनीले आयात गर्दा छुट हुँदैन,’ विभागका ती अधिकारीले भने, ‘महँगोमा खरिद गरी ल्याएको पेट्रोल बढी मूल्यमा बिक्री गर्न युरो ४ को दाबी गरेको हुनसक्छ ।’
सरकारी नियमअनुसार पेट्रोल आयात गरेपछि वाणिज्य विभागले इजाजतपत्र दिन्छ । त्यसपछि गुणस्तर तथा नापतौल विभागले गुणस्तर परीक्षण गरी प्रमाणपत्र दिन्छ । तर, आयात गर्ने कम्पनीले स्वयं मूल्य निर्धारण गर्ने अधिकार राजपत्रमा दिइएको छ ।
आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

मुद्रा रुपान्तरण