गृहपृष्ठ » अार्थिक, कृषि, पत्रपत्रीका, मुख्य समाचार, राजनीति, विशेष, शिक्षा, समचार, साहित्य, स्वास्थ्यबन्दैछ स्थानीय निकायको संरचना, अधिकार क्षेत्र यस्तो रहने

बन्दैछ स्थानीय निकायको संरचना, अधिकार क्षेत्र यस्तो रहने

March 16, 2016५८५ पटक

कृष्ण ज्ञवाली, चैत्र ३,  सरकारले संविधानअनुसार स्थानीय निकाय पुनर्संरचनाका लागि आयोग गठन गरेको छ ।

संविधानमा स्थानीय निकायको संरचना गाउँपालिका, नगरपालिका, विशेष स्वायत्त र संरक्षित क्षेत्र हुने व्यवस्था रहेकाले ती संरचनाको सीमा र संख्या निर्धारण गर्न आयोग बनाएको हो । आयोगले दिएको सिफारिस कार्यान्वयन भएपछि हालको गाविस र जिविस संरचना रहँदैन । त्यसको ठाउँमा गाउँपालिका, नगरपालिका, विशेष स्वायत्त र संरक्षित क्षेत्र हुनेछन् । जिल्ला रहे पनि हालको जिविसको जस्तो अधिकार हुँदैन । जिल्लासभाका रूपमा गाउँपालिका र नगरपालिकालाई समन्वय गर्ने काम मात्र हुन्छ ।

आयोगले संविधानमा व्यवस्था भएका प्रदेश र जिल्लाको सीमा नखल्बलिने स्थानीय निकायको संरचनाको सीमांकन गर्नुपर्नेछ । मन्त्रिपरिषदको सोमबार राति बसेको बैठकले पूर्वसचिव बालानन्द पौडेलको अध्यक्षतामा गठन गरेको नौ सदस्यीय आयोगलाई एक वर्षको कार्यावधि दिएको छ ।

संविधानको धारा २९५ उपधारा ३ मा ‘गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सिमाना निर्धारण गर्नका लागि नेपाल सरकारले एक आयोग गठन गर्ने’ व्यवस्था छ । संविधान जारी भएको ६ महिनाभित्र आयोग गठन हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यही व्यवस्थाअनुसार सरकारले ६ महिना पूरा हुनु दुई दिनअघि आयोग गठन गरेको हो । संविधान असोज ३ गते जारी भएको थियो ।

अध्यक्षमा नियुक्त पौडेलसँग शिक्षा, सामान्य प्रशासन, ऊर्जा र महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयमा सचिवका रूपमा काम गरेको अनुभव छ । आयोगमा श्याम भुर्तेल, पवित्रा सुब्बा, डोरमणि पौडेल, माधव अधिकारी, नीरज शाह, सुनिल रञ्जन सिं सदस्य छन् । मधेसी दलले सिफारिस नगरेका कारण एक सदस्य भने रिक्त छ ।

आयोगमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका एक सहसचिव सदस्य सचिव हुनेछन् । संघीय मामिला महाशाखा हेर्ने हरि पौडेललाई जिम्मेवारी दिने तयारी रहेको मन्त्रालय स्रोतले जनायो । स्थानीय सरकारको क्षेत्रमा लामो समय काम गरेका भुर्तेल राष्ट्रसंघीय कार्यक्रमअन्तर्गत शासनविज्ञका रूपमा विभिन्न मुलुकमा काम गरेका व्यक्ति हुन् ।

वातावरण, कृषि तथा सामुदायिक विकासको क्षेत्रमा कार्यरत सुब्बाले जलस्रोत व्यवस्थापनको क्षेत्रमा पनि काम गरेकी छन् । इन्जिनियर शाह सहरी विकास तथा स्थानीय पूर्वाधार क्षेत्रमा अनुभवी हुन् । भूगोलविद् माधव अधिकारी त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अध्यापन गर्छन् । सहरी योजना निर्माणमा उनको विज्ञता छ । सिं भने कानुनविद् हुन् ।

कार्यादेश र मापदण्ड बनिसकेकाले त्यसको परिधिमा रहेर आयोगले काम गर्ने संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको संघीय मामिला महाशाखा प्रमुख एवं सहसचिव हरि पौडेलले बताए ।

‘संवैधानिक मान्यता प्राप्त स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने क्रममा त्यसको पुनर्संरचना गर्न आयोग गठन भएको हो,’ पौडेलले कान्तिपुरसँग भने, ‘अब बन्ने स्थानीय निकाय हिजोको तुलनामा अधिकारसम्पन्न र बृहत्तर आकारका हुनेछन् । मन्त्रालयले तयार पारेको मापदण्ड र सूचकका आधारमा स्थानीय निकायको स्वरूप, संख्या र सीमा निर्धारण गर्न आयोग स्वतन्त्र छ ।’

पुनर्संरचनाको आधार
मन्त्रालयले आयोगको कार्यादेश सार्वजनिक गरेको छैन । स्रोतका अनुसार स्थानीय तहको सैद्धान्तिक अवधारणा, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र अभ्यासलाई आधार मुख्य मान्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी जनघनत्व, यातायात र पहुँचको सुगमता, बजार, जलप्रवाह ९खोलारनदी० प्रणाली, जलाधार लगायतलाई पनि प्राथमिकता दिइने उल्लेख छ ।

आयोगले संविधानमा व्यवस्था भएका प्रदेश र जिल्लाको सीमा नखल्बलिने गरी सीमांकन गर्नुपर्ने छ । भौगोलिक अवस्था, जनसंख्याको बनोटअनुसार हिमाली, पहाडी र तराईमा भने फरक–फरक नीति लिने उल्लेख छ ।

आयोगले हालको स्थानीय तहको संख्या पनि कटौती गरी एकीकरण गर्नुपर्ने छ । त्यसबाट गाविसको संख्या घटी नगरपालिका बढ्ने छन् । पुनर्संरचनापछि गाउँपालिका र नगरपालिकाको क्षेत्रफल र जनसंख्याको आकार बढेर निकै ठूलो हुनेछ ।

सेवा प्रवाह र जनसहभागिताका क्रियाकलाप वडा तहबाट नै सञ्चालन हुनेछ । कार्यादेशको मस्यौदामा वडा तहलाई नै सेवा केन्द्रका रूपमा विकास गर्नुपर्ने अवधारणा ल्याइएको थियो ।

स्थानीय तहको सिमाना र संख्या निर्धारण गर्दा पहिलो संविधानसभाले पहिचानका पाँच आधार बनाउने भन्ने उल्लेख थियो । पहिलो संविधानसभाले जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक, ऐसिहासिक, भौगोलिक निरन्तरता र सामथ्र्यलाई आधार मानेको थियो । आयोगले सामथ्र्यका आधारलाई पनि प्राथमिकता दिनेछ ।

जसमा आर्थिक अन्तरसम्बन्ध र सामथ्र्यता, प्राकृतिक साधन स्रोतको उपलब्धता, प्रशासनिक सुगमता, पूर्वाधार विकासको अवस्था र सम्भावनालाई आधार मान्ने स्रोतले बतायो । ‘पुनर्संरचनापछि स्थानीय तहले बढीभन्दा बढी स्वायत्त र उत्तरदायी भएर काम गर्न सक्ने हुनुपर्ने छ,’ कार्यादेशको मस्यौदा निर्माणमा संलग्न मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।

अब कस्तो बन्ला ?
सरकारले डेढ दशक पुरानो मापदण्डलाई अद्यावधिक नगरी त्यसकै आधारमा धमाधम नगरपालिका गठन गरिरहेको छ । आयोगले भने नगरपालिका र गाउँपालिकाको स्वरूप, समिा र संख्या फेरबदल गर्न सक्नेछ । त्यसक्रममा विद्यमान नगरपालिका र गाविसको स्वरूप परिवर्तन हुन सक्ने सहसचिव पौडेलले बताए ।

नयाँ संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार हाल ३ हजार एक सय ५७ गाउँ विकास समिति रहेकोमा गाउँ विकास समितिलाई गाउँपालिका बनाउने क्रममा करिब हजारको हाराहारीमा सीमित गर्ने योजना मन्त्रालयको छ । जसअनुसार हालको जिविसको इलाकाको क्षेत्रफलकै हाराहारीमा एउटा गाउँपालिका बन्ने सम्भावना रहेको जानकार बताउँछन् । नयाँ संविधानमा स्थानीय तहका रूपमा रहेका गाउँपालिका र नगरपालिकालाई कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको जिम्मेवारीसमेत छ ।

गाउँपालिका, नगरपालिकाबाहेक विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रसमेत गठनको सिफारिस गर्न सक्ने अधिकार आयोगलाई छ । औसतमा ३ गाविसलाई गाभेर एउटा गाउँपालिका गठन हुन सक्ने अधिकारीहरूले बताएका छन् । जनसंख्या कम भएका हिमाली जिल्लामा भने ३ भन्दा बढी गाविस पनि गाभिने सम्भावना छ ।

कस्तो बन्छ गाउँरनगरपालिका ?
संविधानको धारा २२० मा हालको जिल्ला संरचनाको अवधारणामा परिवर्तन गरिएको छ । जिल्ला सभा वा जिल्ला समन्वय समिति रहने उल्लेख छ । जिल्ला समन्वय समितिले जिल्लाभित्रका नगर र गाउँपालिकाको समन्वय गर्नेछ । प्रशासन, सुरक्षा, न्यायालयबाहेक सेवा प्रवाह गर्ने सबैजसो कार्यालय भने स्थानीय निकायअन्तर्गत रहनेछन् ।

संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय सरकारका लागि २२ प्रकारका अधिकारको संवैधानिक सुनिश्चितता छ ।

नगर प्रहरी, सहकारी संस्था दर्ता, पूर्वाधारहरू, माध्यमिक विद्यालय सञ्चालनसम्मको स्वीकृतिलगायत अधिकार छ । अधिकार र कार्यक्षेत्रको बोझका कारणले हालकै गाविस वा सो सरहको निकायबाट कार्यसम्पादन सम्भव नहुने निष्कर्षका साथ सरकारले गाउँरनगरपालिकाको क्षेत्रगत आयतनलाई बढाउन खोजेको हो ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार गाउँपालिका मातहत नै कृषि, पशु, स्वास्थ्यलगायत विषयगत कार्यालय रहनेछन् । पुनर्संरचनापछि ग्रामीण क्षेत्रमा ३ देखि २१ वडा कायम हुन सक्ने अवधारणा अघि सारिएको छ । सहरी क्षेत्रमा भने उपनगरपालिका, नगरपालिका, उपमहानगर र महानगरपालिकाको अवधारणा बनेको छ । यसमा ७ देखि ३५ वटा रहने उल्लेख छ ।

गाविसहरू ‘मर्ज’ गरेर नगरपालिका गठन गर्ने सरकारी रणनीतिका कारण पछिल्लो ५ वर्षमा नगरपालिकाको संख्या ५८ बाट २ सय १७ पुगेको छ । गाभिएका कारण ३९ सय १५ को संख्यामा रहेका गाविस ३१ सय ५७ मा सीमित भएका छन् ।

विशेष, संरक्षित र स्वायत्त पनि हुन सक्ने
संविधानले स्थानीय निकायहरू विशेष, संरक्षित र स्वायत्त हुन सक्ने भनी उल्लेख गरेको छ । तर यसबारे संविधानमा थप व्याख्या छैन । विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्र गठनका लागि संविधान निर्माणका क्रममा विभिन्न उपसमितिले बुझाएको १० वटा प्रतिवेदन र तिनको आशयलाई आधार मानिने मन्त्रालयका अधिकारीले बताए ।

आर्थिक र सामाजिक रूपमा अति नै पछि परेका, विपन्न, भौगोलिक कठिनाइयुक्त दुर्गमका समुदायलाई समेटेर विशेष संरचनाको प्रस्ताव गर्न सकिने मापदण्ड बनेको छ । यस्ता क्षेत्रका लागि विशेष अधिकारको व्यवस्था हुन सक्नेछ ।

त्यस्तै कुनै भेग वा क्षेत्रमा अति अल्पसंख्यक, लोपोन्मुख र सीमान्तकृत जाति, समुदाय र सांस्कृतिक क्षेत्र भएमा उनीहरूलाई समेटेर संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्न सकिने अवधारणा बनेको छ । संरक्षित क्षेत्रका समुदायलाई केही विशेष अधिकार र संरक्षणको व्यवस्था हुनेछ ।

कुनै भेग वा क्षेत्रमा कुनै जाति, समुदाय, भाषा, संस्कृति भएका समुदायको सघन उपस्थिति भए स्वायत्त क्षेत्रका रूपमा प्रस्ताव गर्न सक्ने उल्लेख छ । स्वायत्त क्षेत्रमा उनीहरूले केही सीमित विशेष अधिकार पनि पाउनेछन् ।
स्थानीय निकायका अधिकार क्षेत्र
१। नगर प्रहरी
२। सहकारी संस्था
३। एफएम सञ्चालन
४। स्थानीय कर
५ स्थानीय सेवा व्यवस्थापन
६। स्थानीय तथ्यांक र अभिलेख
७। स्थानीय विकास आयोजना तथा परियोजना
८। आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा
९। आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ
१०। बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता
११। स्थानीय सडक र सिँचाइ
१२। गाउँ, नगर, जिल्ला सभारस्थानीय अदालतरमेलमिलापरमध्यस्थता
१३। स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापन
१४। लालपुर्जा वितरण
१५। कृषि तथा पशुपालन, सहकारी
१६। ज्येष्ठ नागरिक, अपांग र अशक्त
१७। बेरोजगारको तथ्यांक संकलन
१८। कृषि प्रसार
१९। खानेपानी, साना जलविद्युत् र वैकल्पिक ऊर्जा
२०। विपत् व्यवस्थापन
२१। जलाधार, वन्यजन्तु व्यवस्थापन, खानी तथा खनिज पदार्थ
२२। भाषा, संस्कृति संरक्षण र विकास

स्रोत:  कान्तिपुर दैनिक

प्रतिकृया दिनुहोस्

मुद्रा रुपान्तरण