गृहपृष्ठ » मुख्य समाचार, स्वास्थ्यप्राथमिकतामा बल्ल शिशु उपचार

प्राथमिकतामा बल्ल शिशु उपचार

August 10, 2015२५० पटक

काठमाडौं— आमाका लागि ८ वर्षदेखि प्रसूतिजन्य उपचार निःशुल्क प्रदान गर्दै आएको सरकारले बल्ल शिशुको उपचारलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ। नवजात शिशु मृत्युदर घट्न नसकेपछि सरकारले निर्देशिका तयार गर्दै नवजात शिशुको निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था गरेको छ। निर्देशिकाअनुसार अबदेखि नवजात (जन्मेदेखि २८ दिनसम्म) का शिशुको निःशुल्क उपचार गर्न अस्पताललाई अनुदान दिइनेछ । र, उपचारमा लैजाँदा कुरुवाले यातायात र बास खर्चसमेत पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
जन्मनेबित्तिकै सुरु हुने निमोनिया, जन्डिस एवं अन्य संक्रमणको उपचार प्रथामिकतामा नपरेकै कारण ८ वर्षसम्म पनि नवजात मृत्युदर घट्न सकेको थिएन।

यसअघि प्रसूति सेवा निःशुल्क गर्ने घोषणा गरे पनि सरकारले सोही आमाबाट जन्मिएको शिशुको उपचार निःशुल्क गरेको थिएन । सरकारी तथ्यांकअुनसार अहिले पनि प्रत्येक वर्ष करिब १२ हजार शिशु जन्मेको २८ दिनभित्रै मर्छन् । नेपालमा प्रत्येक २ घन्टामा करिब ३ जना नवजातको मृत्यु हुन्छ।

यो मृत्युदर घटाउन यसै वर्षदेखि ७५ वटै जिल्लाका सरकारी अस्पतालमा यो सेवा निःशुल्क गर्न सोअनुसार कार्यविधि एवं पूर्वाधार विकासका लागि योजना बनाउन सुरु भइसकेको बाल स्वास्थ्य महाशाखाका निर्देशक डा. कृष्ण पौडेलले बताए । बाल स्वास्थ्य महाशाखा समुदायमा आधारित नवजात शिशु तथा बाल रोग एकीकृत व्यवस्थापन कार्यक्रम प्रमुख चुडामणि भण्डारीले उपचारका लागि उपलब्ध सेवाका आधारमा अस्पतालहरूलाई प्रति शिशु एकमुष्ट अनुदान दिने र अभिभावकलाई यातायात खर्चसमेत दिने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । ‘हामीले खर्चको औसत लागत अनुमान निकालेर निर्देशिका बनाउँदैछौं,’ भण्डारीले भने ।

भण्डारीले नवजात शिशु मृत्युका कारण विश्लेषणबाट यो दर घटाउन स्वास्थ्य संस्थाकेन्द्रित उपचार जरुरी देखिए पनि निःशुल्कको अवधारणा आएको बताए । शाखाका अनुसार नवजात मृत्युको कारण ३० प्रतिशत कम तौल, ११ प्रतिशत जन्मँदा निसासिनु, १५ प्रतिशत निमोनिया, ७ प्रतिशत गम्भीर खालको संक्रमण र ६ प्रतिशत झाडापखाला हुन् । तीबाहेक १९ प्रतिशत मेनेन्जाइटिस, चोटपटक, लहरेखोकी, दादुरा र नसर्ने रोगबाट र ८ प्रतिशत अन्य सरुवा रोग र पोषणसम्बन्धी समस्याका कारण हुन्छ । ‘धेरै मृत्युको कारणको उपचार समुदायमा भन्दा स्वास्थ्य संस्थामै चाहिन्छ,’ उनले भने ।

नवजात मृत्युमध्ये पनि दुई तिहाइको २४ घन्टाभित्रै, बाँकीको दुई तिहाइ ७ दिनभित्र र बाँकी २८ दिनभित्रै मृत्यु हुने गरेको छ ।

शाखाले विज्ञ तथा दातृनिकाय र सरोकारवालाको संलग्नतामा तयार पारेको कार्यक्रम सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिकामा उपचारका लागि सुविधासम्पन्न ठूला अस्पतालहरूलाई नवजातको उपचारवापत प्रतिकेस ३ हजार ५ सय दिने प्रस्ताव गरिएको छ । अहिले उपचार आवश्यक पर्ने नवजातको उपचारमा परिवारले करिब १ हजार ८ सयदेखि २० हजारसम्म खर्च गरिरहेका छन् । ‘सबैलाई आइसियु र भेन्टिलेटर चाहिन्न र चाहिए धेरै खर्च लाग्छ भन्ने आधारमा हामी समग्रमा कति दिनुपर्छ भन्ने आँकडा निकाल्दैछांै,’ उनले भने ।

ठूलो अस्पतालबाहेक नवजातको उपचार गर्ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रस्तरीय संस्थाहरूले न्यूनतम ५ सयदेखि क्षेत्रीय र जिल्ला अस्पतालहरूले समेत उपलब्ध सेवाका आधारमा १ हजार पाउँछन् । रेफर गर्नुपरेको अवस्थामा नवजातका परिवारले सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाबाट र ठूला अस्पतालबाट फर्कने समयमा समेत यातायात खर्च पाउनेछन् ।

निःशुल्क कार्यक्रमसँग स्वास्थ्य संस्थामा पनि त्यहीअनुसार भौतिक पूर्वाधार विकासको कार्यक्रम पनि अगाडि बढाइने भण्डारीको भनाइ छ । उनका अनुसार सार्कको सहयोगमा प्रत्येक जिल्ला अस्पताल र बर्थिङ सेन्टरमा नवजातको सामान्य उपचार गर्न सकिने न्युनेटरल कर्नरसहित स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिमसमेत दिइँदैछ । सोबाहेक कान्तिबाहेक चारवटा अस्पतालमा उच्चस्तरीय सेवासहितको रेफरल सेन्टर बनाउने योजना छ । यो वर्ष सेती, लुम्बिनी र कोसी अञ्चल अस्पताल र गण्डकी उपक्षेत्रीय अस्पतालमा उच्च तहको न्युनेटर उपचार सेन्टर बनाइने तयारी छ । त्यसैगरी जिल्ला तहमा डोल्पा, बागलुङ, सप्तरी, दोलखा, गुल्मीमा रिफर गरेवापत हुने बेलामा र फर्कने समयमा पनि भत्ता दिने कार्यक्रमसमेत पाइलटिङका रूपमा सञ्चालन गरिँदैछ ।

नवजातको उपचार सेवा उपलब्ध नहुनु र समुदायमा पनि नवजातलाई कम प्रथामिकता दिने प्रवृति चुनौतीका रूपमा रहेको भनाइ चिकित्सकको छ । कान्ति अस्पतालका बाल रोग विशेष डा. कृष्णप्रसाद विष्टका अनुसार धेरै नवजातको जीवनरक्षा सामान्य कुराबाटै गर्न सकिने भए पनि सेवा र सीपयुक्त जनशक्ति पु¥याउन कठिनाइ भएको बताए । ‘यसअघि आमालाई निःशुल्क थियो, तर बच्चालाई थिएन । यसले ठूलो विभेद गरेको थियो,’ विष्टले भने, ‘यो विभेद अन्त्य हुँदैछ, तर कार्यक्रम विस्तारको चुनौती थपिएको छ ।’

स्वास्थ्य तथा जनसांख्यिक सर्वेक्षण (एनडिएचएस) सन् २००६ मा नवजात मृत्युदर प्रतिहजार जीवित जन्ममा ३३ रहेकोमा सन् २०११ को सर्वेक्षणमा सो दर कायमै रहेको देखाएको थियो । पछिल्ला अध्ययनहरूले नवजात मृत्युदर २३ मा झरेको देखाए पनि विज्ञहरूले अहिले पनि नवजातको ज्यान बचाउने कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न नसकेको बताइरहेका छन् । सरकारले सहस्राब्दी विकास लक्ष्यअन्तर्गत नवजात मृत्युदर प्रतिहजार जीवित जन्ममा १६ मा झार्ने लक्ष्य राखेको छ ।

अहिलेको संरचना र कार्यक्रममा यो लक्ष्य पूरा गर्न असम्भवप्रायः भएको विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् । यस्तो अवस्थामा उपचारका लागि स्वास्थ्य संस्थामा ल्याउने दर बढाएर नवजात मृत्यु घटाउन यस्तो कार्यक्रम अगाडि सारिएको डा. पौडेलको भनाइ छ ।

यो वर्ष सरकारले परिवार स्वस्थ्य महाशाखामार्फत ४ करोड ७५ लाख र बालस्वास्थ्य महाशाखामार्फत १ करोड २५ लाख छुट्ट्याएको छ । यो रकम राजधानीमा बढी नवजातको उपचार हुने ठूलो अस्पताललाई अनुदानका लागि मात्रै ठिक्क हुने बालस्वास्थ्य अधिकारीहरू बताउँछन् । तर, राम्रो कार्यक्रमका लागि बजेट अभाव नहुने भनाइ अर्थ अधिकारीको छ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

मुद्रा रुपान्तरण