गृहपृष्ठ » अार्थिक, कृषि, मुख्य समाचार, शिक्षा, समचार, स्वास्थ्यनाका सहज भएको डेढ महिना बितिसक्दा पनि वीरगन्ज अझै प्रभावित

नाका सहज भएको डेढ महिना बितिसक्दा पनि वीरगन्ज अझै प्रभावित

March 26, 2016३६८ पटक

भूषण यादव
वीरगन्ज, चैत्र १३ गते । साढे ४ महिना लामो नाकाबन्दीले ठप्प भएको मुलुकको प्रमुख व्यापारिक नाका वीरगन्ज अझै लयमा फर्किएको छैन । नाकाबन्दीअघि दैनिक ३२ करोडदेखि ३५ करोड रुपैयाँ संकलन गर्दै आएको वीरगन्ज भन्सारले अहिले लक्ष्यको ७० प्रतिशत मात्र राजस्व उठाइरहेको छ । नाका सहज भएको डेढ महिना बितिसके पनि दैनिक २२ करोड मात्र संकलन भइरहेको छ ।

download
‘यो नाका कहिले खुल्ला भन्ने अनिश्चित रहेका बेला अधिकांश आयातकर्ताले भारत र तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने वस्तुको प्रतीतपत्र अरू नै नाकाबाट भर्न थालेका थिए,’ भन्सार कर्मचारी भन्छन्, ‘जुन अझै कायमै छ ।’ नाकाबन्दीताका तुलनात्मक रूपमा विराटनगर, भैरहवा र नेपालगन्ज नाका सुचारु रहेकाले आयातकर्ता उतै आकर्षित भए । वीरगन्ज नाकाबाट सामान भित्र्याउँदा छोटो दूरी परे पनि बन्दका कारण लामो समय नाकामै सामान अलपत्र पर्दा ठूलो नोक्सानी बेहोरेका आयातकर्ता तर्सिएका छन् । कतिपय आयातकर्ताले अन्य नाकामा पनि सम्पर्क कार्यालय खोलेका छन् । तेस्रो मुलुकबाट सवारी आयात गर्ने कम्पनीले भैरहवा र विराटनगरमा जग्गा लिजमा लिइसकेका छन् । ‘विश्वस्त हुन नसक्दा सवारी साधनका पुराना आयातकर्ता अझै फर्किएका छैनन्,’ वीरगन्ज भन्सार प्रमुख सेवन्तक पोखरेलले भने, ‘इन्धन पनि पहिलेको तुलनामा कमै आइरहेको छ ।’
नयाँ संविधान र सीमांकनमा असन्तुष्टि जनाउँदै मधेसी मोर्चाले थालेको मधेस बन्दको ४० औं दिन भारतले अघोषित नाकाबन्दी लगाएको थियो । त्यसक्रममा मुलुकका अन्य नाकाबाट थोरबहुत सामान भित्रिए पनि वीरगन्ज ठप्प भयो । मोर्चाका स्थानीय र केन्द्रीय नेताले प्रमुख नाका भएकाले यसलाई ठप्प पारेको भन्दै स्थानीयलाई थामथुम पारेका थिए । तर, वीरगन्ज नाका भएर भित्रिने अधिकांश मालवाहक सवारी ‘रिरुट’ भएर विराटनगरको जोगबनी र भैरहवाको सुनौली भएर धमाधम मुलुक भित्रिएपछि सीमावर्ती क्षेत्रका व्यापारीले नाकाबन्दीको १३५ औं दिनमा हस्तक्षेप गरी मितेरी पुलको धर्ना हटाएका थिए ।

उद्योग विस्थापित
आगामी आर्थिक वर्षदेखि वीरगन्ज–पथलैया औद्योगिक कोरिडोरमा नयाँ उद्योग खोल्नका लागि यहाँका २ उद्यमीले जग्गा किनेका थिए । नाकाबन्दी र मधेस आन्दोलनले सबैभन्दा बढी यही क्षेत्रलाई प्रभावित पारेपछि यी २ उद्योगी अहिले हेटौंडा औद्योगिक कोरिडोरमा जग्गा लिजमा लिएर उद्योग सञ्चालन गर्ने तरखरमा छन् । उद्योग वाणिज्य महासंघका कार्यकारिणी सदस्य विजय सरावगीका अनुसार पछिल्लो समय मधेस आन्दोलनको केन्द्रविन्दु बनेकाले वीरगन्जमा लगानीको वातावरण बिग्रेको छ । निकट भविष्यमा यो औद्योगिक कोरिडोरमा नयाँ लगानी भित्रिने सम्भावना न्यून रहेको उद्योगी बताउँछन् । यहाँका उद्योगी बुटवल, भैरहवा, हेटौंडा, चितवनलगायत ठाउँमा जग्गा खोज्न थालेका छन् । यहाँको लगानी विदेशसमेत पलायन भएको छ ।
सूर्य टोबाको र एसियन डिस्टिलरीले प्लान्टसमेत सारेका छन् । ‘वीरगन्ज विकसित हुने क्षमता धेरै थियो,’ सरावगी भन्छन्, ‘तर, अहिले विश्वास गुमेको छ ।’ उद्योगीका अनुसार कोलकाता बन्दरगाहसँगको कम दूरी र भौगोलिक अवस्थितिले मात्र यो नाका जोगिएको हो ।
नेपालका लागि तेस्रो मुलुकबाट सामान भित्रिने मुख्य ठाउँ कोलकाता बन्दरगाह वीरगन्जबाट ७ सय किलोमिटर दूरीमा छ । सीधा रेलवे मार्गले जोडिएको एकमात्र सुक्खा बन्दरगाह पनि यहीं छ ।
मुलुकको सबैभन्दा बढी उपभोक्ता भएको काठमाडौं पनि वीरगन्जबाट अन्य नाकाभन्दा नजिक छ । त्यसैले पनि वीरगन्जको व्यापार टिकिरहेको हो ।
विकास प्रभावित
लामो बन्दका कारण प्रदेश नम्बर २ का ८ जिल्लामा सरकारले आर्थिक वर्ष ०७२र०७३ का लागि छुट्याएको बजेट खर्च हुन सकेको छैन । विकास निर्माण प्रभावित भएका छन् । सरकारले चालू आवको बजेटमा मधेसको पूर्वाधार विकास, औद्योगिकीकरण तथा कृषि उत्पादनलाई विशेष प्राथमिकता दिएको थियो । पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिरहा र सप्तरीका दक्षिणी सीमावर्ती १ सय १४ गाविस र ४ नगरपालिकामा आर्थिक, सामाजिक पूर्वाधार विकास तथा आयआर्जन र सचेतना अभिवृद्धिका लागि विनियोजित १६ करोड बजेट आन्दोलनकै कारण प्रभावित भएको छ । वृद्धवृद्धाले सामाजिक भत्तासमेत पाउन सकेका थिएनन् ।
बन्दकै कारण यसपालि विद्यार्थीहरू पाठ्यक्रम नसकी एसएलसी दिन बाध्य छन् । शुल्क भने बन्दभरिको तिर्नुपरेको अभिभावकको गुनासो छ । त्यतिबेला कर र यातायात जस्ता सरकारी कार्यालय बन्द रहेकाले सेवाग्राहीले शुल्क तिर्न पाएनन् । अहिले लाइसेन्स र ब्लुबुक नवीकरण गर्दासमेत चर्को जरिवाना तिरिरहनु परेको सर्वसाधारणको गुनासो छ ।
मधेस बन्द फिर्ता भएको डेढ महिना बितिसके पनि मधेस केन्द्रित दलका माग सम्बोधन गर्न सरकार, सत्तारूढ र विपक्षी दलहरूले कुनै तदारुकता देखाएका छैनन् ।

पुन बन्दको त्रास
बन्द र नाकाबन्दीले थलिएको अर्थतन्त्र लयमा नफर्किंदै मधेसी मोर्चाका नेताहरूले आन्दोलनको चेतावनी दिन थालेपछि पुनस् उद्योगी, व्यवसायी र सर्वसाधारणमा त्रास फैलिएको छ ।
सहमति र प्रतिबद्धताअनुसार मधेस समस्या सम्बोधनमा तदारुकता देखाउन आग्रह सहितको ज्ञापन मोर्चाले अघिल्लो महिना मात्रै बुझाएका छन् । पछिल्लो पटक फागुन २८ मा सरकार–मोर्चा वार्ता पनि निष्कर्षहीन भएको थियो । प्रधानमन्त्रीलाई आफ्ना मागबारे ध्यानाकर्षण गराउँदै चैतसम्मको अल्टिमेटम दिँदै फेरि कडा आन्दोलनको संकेत दिइसकेका
छन् ।
वैशाखदेखि आन्दोलन चर्काउने चेतावनीयुक्त वक्तव्य आउन थालेका छन् । सरकार र आन्दोलनरत पक्षलाई पुराना गल्ती सच्याएर नयाँ तरिकाले संवाद अगाडि बढाउन मधेसका बुद्धिजीवीले आग्रह गरेका छन् । अहिलेको अवस्थालाई अवसरका रूपमा लिएर दुवै पक्षले संवाद बढाउन जरुरी छ । ‘चुक्यो भने अर्को द्वन्द्व सुरु हुनेछ,’ युवा उद्यमी विश्वकरण जैन भन्छन्, ‘पुराना गल्ती सच्याएर अगाडि बढ्ने बेला आएको छ । ठोस परिणाम चाहिन्छ ।’
ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापक इन्दुशेखर मिश्र समसामयिक राजनीतिका जटिलता बुझ्न आनाकानी भइरहेको बताउँछन् । ‘राजनीतिक संक्रमणको नाममा सुविधाभोगी वर्ग तयारी भइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘अरूहरू ६ महिना अभावमा बसे । तर वीरगन्जका बासिन्दा अभावसँगै त्रासमा बसेका थिए ।’ अरू नाका खुले पनि वीरगन्जको विकल्प नभएको कुरा नाकाबन्दीले देखाइदिएको उनको भनाइ छ । उनी सुझाव दिन्छन्, ‘राजनीतिक लफडा सल्टाउन आवश्यक छ । आन्दोलनको भूमरीबाट निकालेर मुलुकलाई आर्थिक क्रान्तिको दिशामा लग्न ढिला गर्नु हँ‘दैन ।’ वीरगन्ज बन्द हुँदा काठमाडौंलगायत सबैले दुस्ख पाउँछन्, पछिल्लो समय यो आमबुझाइ बनेको छ । तर, यसलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक ठानिएको छैन । वार्तामार्फत समस्या समाधान गर्ने तदारुकता नदेखिएको प्राध्यापक मिश्रको आरोप छ ।
मधेस आन्दोलनलाई व्यवस्थापन गर्न राज्यतर्फबाट भइरहेको ढिलाइले सर्वसाधारणमा वितृष्णा सिर्जना भइरहेको छ । संविधानमा मधेसीका लागि केही हुँदै नभएको भनेर मोर्चाले छरेको भ्रमलाई चिर्ने काम न सरकारले गरेको छ न त विपक्षी कांग्रेसले नै । दोस्रो दर्जाको नागरिक हुनुको अनुभूति मधेसमा भएकाले काठमाडौंले मधेसलाई भावनात्मक एकताको सूत्रमा बाँध्नुपर्ने निष्कर्ष नागरिकहरूको छ । नेपालको भौगोलिक एकीकरणले मधेसलाई भावनात्मक एकीकरण गरेन । जानकारका अनुसार सामाजिक र सांस्कृतिक रूपले सीमावर्ती भारतीय नागरिकसँग सम्बन्ध रहेको मधेसीलाई जहिले पनि काठमाडौंले शंकाको दृष्टिले हेर्‍यो । भूगोल त जोडियो तर मान्छेको मन जोडिएन ।
बुद्धिजीवी विनोद गुप्ता मधेसलाई पनि देशको एउटा अंग नमानुन्जेल समस्या समाधान नहुने तर्क गर्छन् । पटक–पटक आन्दोलन भए पनि सम्बन्ध परिभाषित गर्ने कार्य भएको छैन । ‘नीति निर्माण तहबाटै एउटा रेखा कोरिएको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले जे मधेसलाई दिन्छ, मधेसबाट त्यही पाउने हो ।’ मधेसको विकासमा समेत भेदभाव गरिएको छ । जसकारण कलैया, गौर, राजविराज, मंलगवा जस्ता सदरमुकाम मृत सहरमा परिणत भइसकेका छन् । गरिबी बढदो छ । विगत एक दशकमा यी ८ जिल्लामा गरिबी १९ प्रतिशतबाट २४ प्रतिशतमा पुगिसक्यो । निजीकरणको नाममा मधेसका अधिकांश सरकारी उद्योग बन्द गरिएका छन् ।
‘वीरगन्ज चिनी कारखाना, कृषि औजार, जनकपुर चुरोटजस्ता मधेसमा सञ्चालित ठूला उद्योग राज्यले बन्द गरिदियो,’ गुप्ता भन्छन्, ‘तर, जनतालाई विकल्प दिइएन । कर त हामी पनि तिर्छौं तर हाम्रो समाज र ठाउँको विकास किन भएन, सोध्ने अधिकार त छ नि ।’ सिँचाइको असुविधा, मल र बीउको अभावमा सीमावर्ती भारतीय उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा नगर्न नसक्दा यहाका किसानले उब्जनीको राम्रो मूल्य पाउन सकेका छैनन् । ‘मान्छेमा असन्तुष्टि बढ्दै जाँदा आर्थिक र व्यापारिक नाका आन्दोलनको केन्द्रबिन्दु बन्न पुगेको हो,’ उनी भन्छन्, ‘तर, वीरगन्जको चरित्र व्यापारिक हो ।’

बारामा सहज
बारा– आन्दोलन रोकिएपछि बाराको कलैया बजारका साना तथा ठूला व्यवसायीको कारोबारमा सुधार देखिन थालेको छ । फुटपाथका पसल, होटल तथा लज व्यवसायीको कारोबार पहिलेकै अवस्थामा आएको छ । यसैगरी बजारमा ठेला, रिक्सा र सडकमा गुड्ने बसका मजदुर पुरानै अवस्थामा फर्केका छन् । मधेस केन्द्रित दलका कार्यकर्ताले दिनहँ‘ सभा, जुलुस र प्रदर्शन गर्दै आएकाले सदरमुकामका व्यवसायीहरू लामो समय विस्थापित बन्नुपरेको थियो ।
‘बजारमा आन्दोलनकारी र प्रहरीबाहेक कोही हुन्थेनन्,’ पान पसले राजकिशोर प्रसादले भने, ‘ग्राहकको चहलपहल बढ्न थालेको छ ।’ आन्दोलनपछि खुलेका सरकारी, गैरसरकारी कार्यालय, वित्तीय तथा शैक्षिक संस्था र सुचारु बनेको यातायातले सदरमुकाममा सर्वसाधारणको चहलपहल बढेको छ, कारोबारमा पनि वृद्धि भएको छ । ‘पहिलेको भन्दा पनि राम्रो चलेको छ,’ कलैयाका अर्का होटल व्यवसायी शिवनाथ साह भन्छन् ।
लामो बन्दपछि खुलेका कार्यालयमा काम गराउन आउने सेवाग्राहीको भीडले व्यापार पनि बढेको उनले बताए । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छापिएको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

मुद्रा रुपान्तरण