गृहपृष्ठ » मुख्य समाचार, राजनीतिकोही माइकालाल छ यसभन्दा राम्रो गर्ने ?

कोही माइकालाल छ यसभन्दा राम्रो गर्ने ?

August 10, 2015२३३ पटक

Bishnu-rijal

बल्लतल्ल छ प्रदेशमा सहमति भएको छ । लामो समयपछि दलहरु एक ठाउँमा उभिएका छन् । मुख्य चार राजनीतिक दलका बीचमा जेठ २५ गते सम्पन्न सहमतिका आधारमा संविधानको मस्यौदा तयार भएको छ र त्यो संविधानसभामा पेस भएको छ । अब रात रहे पनि अग्राख पलाउने छैन र दुई तीन साताभित्र प्रक्रिया मिलाएर संविधान जारी हुनेछ ।

सीमांकनलाई दलहरुले थाँती राख्न खोजेका थिए । त्यो उत्तम उपाय थिएन । तर, संविधान नै नबन्नुभन्दा त्यो पनि एक कदम प्रगतिशील कुरा थियो । संविधानका बाँकी विषयमा सहमति भइसक्दा यस्तो वातावरण बन्यो, जसले दलहरुलाई सीमांकन पनि टुंग्याउन सकारात्मक दवाव दियो । जनमत संकलनका क्रममा जनताले दिएको सुझाव, मुख्य नेताहरुमा विवाद थाँती नराखौँ भन्ने भावना र अन्तर्राष्ट्रिय मित्रहरुको समेत त्यस्तै सुझावले गर्दा सीमांकनको विषय पनि टुंगिएको छ । हिजोसम्म सीमांकन थाँती राखेर अधुरो संविधान जारी गर्न खोजेकाले मान्दैनौँ भन्ने ससाना मधेसी दलहरु अहिले चाहिँ छ प्रदेशले पुग्दैन भनेर भाषा बदल्दैछन् । पछि जेसुकै होला, अहिले चाहिँ दलहरुले बुद्धिमानी काम गरेका छन् ।

छ प्रदेशमध्ये चार प्रदेशले उत्तर र दक्षिणलाई जोडेका छन् । बाँकी दुई प्रदेशले ती क्षेत्रका जनता र सरोकारवालाहरुको चित्त बुझाउने कोसिस गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा पनि सीमांकन भएन भनेर कोकोहोलो मच्चाउनु यथार्थमा संविधान बन्न नदिनु हो । अघिल्लो संविधानसभाको विफलताबाट पाठ सिकेर मधेसी दलहरुले प्राप्त उपलब्धिलाई आत्मसात गर्नुपर्छ ।

मूलधारका राजनीतिक दलहरुले गलत निर्णय गरेर भए पनि मधेसी दललाई समेत आँसु पुछ्ने रुमाल उपलब्ध गराएका छन् । पर्सादेखि सप्तरीसम्म तराईका आठ जिल्ला मात्रै समेटेर एक प्रदेश बनाउनु राष्टिय दृष्टिकोणबाट कत्ति पनि उपयुक्त छैन । तर, सम्बन्धित अन्य पक्षहरुको समेत चित्त बुझाउनका लागि सम्भवतः यस्तो गलत निर्णय भएको छ ।

एकछिनलाई महिलावादी दृष्टिकोणलाई पर राख्ने हो भने नेपाली समाजमा चलेको उखानझैँ ढिलो भएर पनि छोरो भएको छ । चार दलका बीचमा जेठ २५ गते सम्पन्न सहमतिमा उल्लिखित आठ प्रदेशलाई पनि उनीहरुले सच्च्याएका छन् र त्यसलाई छ प्रदेशमा झारेका छन् । आर्थिक र राजनीतिक दृष्टिकोणले ऊ अर्को महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । दुई प्रदेश मात्र कम हुँदा पनि गरिब देशलाई अर्बौं–खर्बौं फाइदा हुन्छ । अनावश्यक प्रशासनिक झमेला, तलबभत्ता आदिबाट अर्थतन्त्र जोगिन्छ ।

यसभन्दा राम्रो सीमांकन हुन सक्दैनथ्यो र ? सक्थ्यो । जिल्लालाई नटुक्र्याउन सकिन्थ्यो, दैलेख, सुर्खेत र जाजरकोटलाई कञ्चनपुर र दार्चुलामा लगेर नजोड्न सकिन्थ्यो । सप्तरीलइृ पूर्वी प्रदेशमा राख्न सकिन्थ्यो । सुधार गर्नुपर्ने अनेक ठाउँहरु अहिले पनि छन् । तर, यही आधारमा मस्यौदा नै नरोक्नु नै बुद्धिमानी भएको छ । किनभने, नेपालका लागि संघीयता कत्तिको आवश्यक छ भन्ने बहसै नभएर जस्केलाबाट छिरेको विषय हो । यसका फाइदा र बेफाइदाका बारेमा मानिसहरुलाई थाहै छैन । विकेन्द्रीकरण समेत राम्ररी हुन नसकेको मुलुकमा थोपरिएका यस विषयलाई सहजै पर्गेल्न गाहै्र छ । त्यसैले आज जे भएको छ, यो राम्रै भएको छ भन्नुपर्छ ।

मधेसी दलहरुले चित्त दुखाउनुपर्ने खास कारण छैन । मोरङ र सुनसरी पूर्वी प्रदेशमा परेका कारण मुख्यमन्त्री बन्न पाइँदैन भन्ने त्रासले उपेन्द्र यादवलाई लखेटेको हो भने त्यसमा भन्नु केही छैन । नत्र भने अहिले बनेका प्रदेशहरुप्रति आपत्ति जनाउनुपर्ने खास कुनै कारण छैन । आफ्नो प्रदेशका बारेमा बाँकी निर्णय गर्न पाउने अधिकार सम्बन्धित प्रदेशसभालाई दिइएको छ । प्रदेशको नाम र राजधानी सम्बन्धित प्रदेशसभाले तय गर्ने कुरा राम्रो छ ।

विरोध गर्न सजिलो छ, काम गर्न गाह्रो छ । एकछिनलाई कल्पना गरौं, पाँच महिनाअघि राजनीतिक दलहरुबीचको सम्बन्ध कस्तो थियो ? संविधानसभाभित्र केके भएको थियो ? माइकले ताकेर नेताहरुको छातीमा हानिएको थियो, एमाओवादी नभए पनि संविधान बनाइन्छ भनेर तयार अघि बढेको थियो । संविधानसभामा दिनदिनै नाराबाजी भएको थियो, नेताहरुको मानसिक स्वास्थ्य जाँच गराउनुपर्नेसम्मका मागहरु औपचारिक रुपमा सार्वजनिक भएका थिए । त्यस विन्दुमा रहेका दलहरु जे जस्ता कारणहरुबाट भए पनि एक ठाउँमा आएका छन् र लामो समयदेखि अल्झिरहेका मुद्दालाई सल्टाएका छन् ।

सबैलाई चित्त बुझ्ने सहमति दुनियाँमा कहीँ पनि सम्भव छैन । किनभने, राजनीतिक दलहरु विपरीत दर्शन र मान्यतामा स्थापित हुन्छन्, सञ्चालन भएका हुन्छन् । त्यस्तो बेलामा सहमतिको साझा बिन्दुमा पुग्नु भनेको आआफ्ना पूर्ववत मान्यताहरुलाई केही हदसम्म छोड्नु पनि हो । त्यही भएर संविधानलाई शक्ति सन्तुलनको दस्तावेज भनिन्छ । पक्कै पनि आज एमाओवादी तेस्रो स्थानमा हुँदैनथ्यो भने उसले उठाएका कतिपय कुरा कांग्रेस र एमालेले मान्नुपर्ने आवश्यकता थिएन । त्यसैगरी, कांग्रेस पहिलो स्थानमा हुन्थेन भने संसदीय प्रणालीमा एमाले र एमाओवादी सहमति जनाउनुपर्ने अवस्था हुने थिएन । शक्तिसन्तुलनको यस विशिष्ट अवस्थालाई मध्यनजर गर्दा अहिले जे जस्तो संविधान बन्न लागेको छ, यसको विरोध गर्नुपर्ने देखिँदैन ।

सुधारका सम्भावना जहाँ पनि हुन्छन् । त्यसैका लागि संविधान लचिलो बन्नुपर्छ । लचिलो संविधान दीर्घायु हुन्छ भने कडा संविधानको आयु छोटो हुन्छ । त्यही भएर जोजो दलहरु असन्तुष्ट छन्, उनीहरुलाई आफ्नो मत जनतामा लैजाने, जनताबाट बहुमत ल्याएर आउने र संविधान संशोधन गर्ने बाटो पनि संविधानले नै खुल्ला राखिदिएको छ ।
तसर्थ, अर्को कुनै माइकालालले बनाएको भए पनि यसभन्दा राम्रो मस्यौदा तयार हुने अपेक्षा गर्न सकिँदैन ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

मुद्रा रुपान्तरण