गृहपृष्ठ » बिचार/ब्लगकहाँ छ नेपाली समाज ? वामदेब गौतमको विश्लेषण

कहाँ छ नेपाली समाज ? वामदेब गौतमको विश्लेषण

April 8, 2016२६९ पटक

राजनीतिक रूपमा नेपालमा सामन्ति व्यवस्थाका आधारहरु भत्किसकेका छन् र पुँजीवादी व्यवस्था कायम भएको छ । आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक आधारमा यो नेपाल राष्ट्रको युगीन परिवर्तन हो । तर, विकसित देशहरूका तुलनामा नेपाल सामाजिक र आर्थिक रूपले धेरै पछाडि परेको छ । अहिले नेपाल अति कम विकसित देशहरूमा पर्दछ । नेपाल यतिधेरै पछाडि पर्नुको मुख्य कारण लामो समयसम्म कायम रहेको सामन्ती वर्णाश्रम व्यवस्था, नेपाली पुँजीपति वर्गको सामन्त वर्गसँंग रहेको गठबन्धन तथा वैदेशिक एकाधिकारवादी पुँजीवादी सरकारले नेपालको आन्तरिक मामलामा गरेका हस्तक्षेपहरु, युवाहरूको विदेश पलायन, लामो समयसम्म सुस्तगतिमा जारी पुँजीवादी क्रान्ति तथा माओवादी जनयुद्धका अराजक र व्यक्तिहत्यामा केन्द्रित ध्वंसात्मक क्रियाकलापहरू रहेका छन् ।

कुल गार्हस्थ उत्पादनमा २३% रेमिट्यान्स रहेको छ । यसलाई हेर्दा शारीरिक तथा मानसिक श्रममा आधारित भई ज्यालादारी श्रमबाट जीवन निर्वाह गर्नेहरूको सङ्ख्या करिब ८०% रहेको देखिन्छ । ज्यालादारी श्रमिकहरुको सङ्ख्या बढ्दै छ । भूदास प्रथामा आधारित सामन्ती अर्थतन्त्रको ठाउँ ज्यालादारी श्रममा आधारित अतिरिक्त मूल्य उत्पादन गर्ने पुँजीवादी अर्थतन्त्रले लिएको छ ।

अहिले नेपाली समाज पुँजीवादीकरणमा सामेल भई सकेको छ । नेपाली समाजको चरित्रमा आएको यो परिवर्तनलाई प्रस्तुत तथ्यहरुले स्पष्ट पारेका छन् ।

अहिले नेपालको कुल जनसङ्ख्या २,६४,९४,५०४ (जनगणना, २०६८) रहेको छ । जनगणनाले करिब १ करोड १७ लाख जनसङ्ख्या ज्यालादारी श्रममा संलग्न रहेको देखाएको छ । त्यस्तै श्रमशक्ति मध्ये निजामती कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक, सेना र प्रहरी आदिमा रहेकाहरूको सङ्ख्या करिब ६ लाख छ भने सङ्गठित निजी क्षेत्रमा करिब १४ लाख र वैदेशिक रोजगारीमा करिब ३० लाख सङ्ख्या रहेको छ । यसका साथै भारतका विभिन्न भागमा आफ्नो श्रमशक्ति बेचेर जीवन निर्वाह गर्ने नेपालीहरूको सङ्ख्या करिब ३० लाख मानिएको छ । हालै नेपाल राष्ट्र बैंकले ५७.६ प्रतिशत परिवारका सदस्य वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न भएको तथ्याङ्क प्रकाशित गरेको छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा २३% रेमिट्यान्स रहेको छ । यसलाई हेर्दा शारीरिक तथा मानसिक श्रममा आधारित भई ज्यालादारी श्रमबाट जीवन निर्वाह गर्नेहरूको सङ्ख्या करिब ८०% रहेको देखिन्छ । ज्यालादारी श्रमिकहरुको सङ्ख्या बढ्दै छ । भूदास प्रथामा आधारित सामन्ती अर्थतन्त्रको ठाउँ ज्यालादारी श्रममा आधारित अतिरिक्त मूल्य उत्पादन गर्ने पुँजीवादी अर्थतन्त्रले लिएको छ ।

कुल गार्हस्थ उत्पादनमा २३% रेमिट्यान्स रहेको छ । यसलाई हेर्दा शारीरिक तथा मानसिक श्रममा आधारित भई ज्यालादारी श्रमबाट जीवन निर्वाह गर्नेहरूको सङ्ख्या करिब ८०% रहेको देखिन्छ ।

यसरी हेर्दा कृषिमा प्रत्यक्ष आश्रित हुनेहरूको सङ्ख्या कुल जनसङ्ख्याको एक चौथाई भन्दा कम देखिन्छ । यसले के जाहेर गर्दछ भने नेपाली समाज सामन्ती होइन, पुँजीवादी उत्पादन पद्धतिमा र सामन्ती उत्पादन सम्बन्धमा होइन, पुँजीवादी उत्पादन सम्बन्धमा रूपान्तरित भइसकेको छ । यद्यपी नेपाली पुँजीवादको चरित्र औद्योगिक नभएर व्यापारिक धेरै रहेको छ । यसका कारण कृषि उत्पादनमा समेत ह्रासोन्मुख र अर्थतन्त्रका अन्त्र क्षेत्रहरु धरासायी हुने अवस्था देखा परेको छ । यति मात्र होइन आर्थिक परनिर्भरता झन्झन् बढेर गएको छ । त्यसैकै कारण राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव बढेको बढ्यै छ । इतिहासमै सबभन्दा धेरै व्यापार घाटा व्यहार्नु परेको छ ।

नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक २००८ सालमा बजेटको घोषणा भएको थियो । त्यतिवेला मालपोतबाट मात्रै देशको कुल राजस्वको ६२% भन्दा बढी आम्दानी भएको थियो तर अहिले आ.व. २०७२÷०७३ सम्म आइपुग्दा मालपोत राजस्वको योगदान केवल १% हाराहारीमा सीमित हुनपुगेको छ । यसबाट पनि भूमिमा आधारित सामन्ती अर्थव्यवस्था समाप्त भएको र पुँजीवादी अर्थव्यवस्था स्थापित भएको स्पष्ट हुन्छ ।

अहिले वाणिज्य बैंक ३१, विकास बैंक ८८, वित्त कम्पनी ७७, लघु वित्त संस्थाहरु २३, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त सहकारी संस्थाहरू (सीमित बैंकिङ कारोबार गर्ने) १६, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त गर्ने गैरसरकारी संस्थाहरू (लघु वित्त कारोवार गर्ने) ३७, बिमा कम्पनीहरू २५, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र हुलाक बचत बैंक समेत ३०० संस्थाहरू छन् । देशभरिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका २,२६५ शाखाहरू कार्यरत छन् । उपर्युक्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल सम्पत्ति ११५८.३२अर्ब, यसका साथै देशभरि करिब ४० लाख सदस्यहरू आबद्ध ३१,००० सहकारी संस्थाहरू छन् ।

देशको आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण पूर्वाधार क्षेत्र यातायात सेवाको विस्तार हो । अहिले करिब २५ हजार कि.मि.सडक निर्माण भई ७५ जिल्लामध्ये २ ओटा जिल्ला (हुम्ला र डोल्पा) बाहेकका सबै जिल्लाका सदरमुकामहरू मोटर सडकले जोडिएका छन् । हाल सवारी साधन मात्र यी सडकहरुमा १३ लाख भन्दा बढी गुड्छन । हवाई यातायात भने केही जिल्ला बाहेक देशका अधिकांश ठाउँमा पुगेको छ । त्यस्तै सूचना सञ्चार प्रविधिको विकास पनि उल्लेख्य रूपमा भएको छ ।

नेपालमा अहिले रेडियो नेपालका अतिरिक्त निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित एफ.एम. रेडियोको सङ्ख्या ५०० पुगेको छ भने १५ वटा टिभी च्यानल प्रसारणमा छन् । दैनिक, अर्ध साप्ताहिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, द्वैमासिक, त्रैमासिक, अर्ध वार्षिक र वार्षिक गरी विभिन्न १७ भाषामा ६,१७१ पत्रिकाहरू प्रकाशित हुने गरेका छन् । विभिन्न प्रकारका टेलिफोन उपभोग गर्ने उपभोक्ताको सङ्ख्या १,५६,१७,७०४ पुगेको छ । यी सबै क्षेत्रको विकासले सिङ्गो मुलुक र नेपाली जनताको चेतनाको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान गरिरहेका छन् ।

विकासको अर्को परिसूचक शैक्षिक क्षेत्रको विकास पनि हो । मुलुकभर परम्परागत आश्रम÷गुरुकुल, गुम्बा, विहार र मदरसातर्फका प्राथमिक, निम्न माध्यमिक तथा माध्यमिक तहका कुल १,६१४ विद्यालयहरू सञ्चालनमा रहेका छन् भने देशमा विभिन्न तहमा विद्यालयको सङ्ख्या ५० हजार नाघेको छ । देशभरि बै‌क तथा वित्तीय संस्थाहरूको सङ्ख्या अत्यधिक बढेर गएको छ । देशमा ९ वटा विश्वविद्यालय संचालनमा छन् । उच्च शिक्षामा मात्र ५ लाख भन्दा बढी विद्यार्थीहरु अध्ययन गरिरहेका छन् । प्राथमिक विद्यालय जाने विद्यार्थीको सङ्ख्या कुल बालबालिकाको ९६ प्रतिशत रहेको छ ।

यसले मुलुकको शैक्षिक क्षेत्रमा ठुलो परिवर्तन ल्याएको छ । कुल जनसङ्ख्यामा ६६ प्रतिशत भन्दा बढी साक्षर रहेका छन् । २००७ सालमा ४ प्रतिशत साक्षर रहेकोमा हालको यो स्थितिले शिक्षा क्षेत्रमा महान उपलब्धि भएको देखाउँछ । यद्यपी यसको गुणस्तर विकासमा थुपै कार्यहरु गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । त्यस्तै स्वास्थ्य सेवा र सुविधा विस्तारका सन्दर्भमा पनि ठुलो उपलब्धि प्राप्त भएको छ । अहिले देशमा ठुला अस्पतालको सङ्ख्या १०५ भन्दा बढी छ । स्वास्थ्य चौकी लगायतका स्वास्थ्य सेवा केन्द्र देशका विभिन्न भागमा १० हजारभन्दा बढी सेवारत छन् । यसैबिच विशेषज्ञ डाक्टर, परिचारिका, स्वास्थ्य कार्यकर्ता तथा परम्परागत कविराज, वैद्य, ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ता आदि पेसागत स्वास्थ्य जनशक्ति झन्डै १ लाख पुगेको छ । यसरी शिक्षा र स्वास्थ्यमा आएको सङ्ख्यात्मक र गुणात्मक परिवर्तनले आम नागरिकको सामाजिक जीवनमा आमूल परिवर्तन ल्याएको छ ।

अहिले वाणिज्य बैंक ३१, विकास बैंक ८८, वित्त कम्पनी ७७, लघु वित्त संस्थाहरु २३, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त सहकारी संस्थाहरू (सीमित बैंकिङ कारोबार गर्ने) १६, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त गर्ने गैरसरकारी संस्थाहरू (लघु वित्त कारोवार गर्ने) ३७, बिमा कम्पनीहरू २५, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र हुलाक बचत बैंक समेत ३०० संस्थाहरू छन् । देशभरिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका २,२६५ शाखाहरू कार्यरत छन् । उपर्युक्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल सम्पत्ति ११५८.३२अर्ब, यसका साथै देशभरि करिब ४० लाख सदस्यहरू आबद्ध ३१,००० सहकारी संस्थाहरू छन् । यी सहकारी संस्थामा करिब एक लाख कर्मचारीहरूका साथ २०० अर्व बचत परिचालन भएको छ । यसरी ठुलो सङ्ख्यामा मुलुकमा सञ्चालनमा रहेका बैंक, वित्तीय संस्था तथा सहकारी संस्थाहरूले देशव्यापी रूपमा गरिरहेको वित्तीय कारोबार, निक्षेप सङ्कलन तथा कर्जा प्रवाहको विस्तारले सामन्ती आर्थिक कारोवारलाई समाप्त गरेर पुँजीवादको विकासलाई तीव्रता प्रदान गरिरहेका छन् ।

विदेशमा पढ्न जानेहरु मार्फत वर्षको करिब १४ अर्व रुपैया वाहिरिइ रहेको छ भने डि.भि. र पि.आर वा स्थायी वसोवासको भिसा प्राप्त गर्नेहरुले हुण्डि मार्फत रकम आफु पलायन भएको देशमा लैजाने प्रबृत्ति देखा परेको छ । जसबाट खरर्वौ नेपाली रुपैंया विदेशीने गरेको छ ।

माथि उल्लिखित तथ्यहरूबाट नेपाली समाज पूर्ण रूपले पुँजीवादीकरणको वाटोमा अग्रसर भएको पुष्टि हुन्छ । यद्यपि त्यसमा दलाल पुँजीवादको प्रभाव पनि उत्तिकै रहेको छ । मुलुकका यी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अनुत्पादक क्षेत्रमा गरेको लगानीले दलाल पुँजीवाद फस्टाउँदै गएको छ । रियलस्टेट, घरजग्गा खरिद विक्री र उद्योगका नाममा खोलिएका एसम्बलिङ्ग उद्योगहरू दलाल पुँजीवादको सहयोगीका रूपमा देखापरेका छन् । राजनीतिक अस्थिरताले तस्करी, कमिसनखोरी, कालोबजारी र घुसखोरीलाई प्रश्रय दिएको छ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा ठुलो मात्रामा व्यापारीकरण भएको छ । त्यहाँबाट ठुलो मात्रामा लगानी कर्ताले कमिसन प्राप्त गरिरहेका छन् । कृषि, पर्यटन र साना उद्योगहरूले मात्र राष्ट्रिय उत्पादनलाई अगाडि बढाएका छन् । राष्ट्रिय खर्चको मुख्य स्रोत वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त आम्दानी भएको छ । शिक्षित मानिसहरु पश्चिमी देशमा पलायन हुने प्रबृतिले राष्ट्रको आम्दानी विदेशिने प्रबृति पनि आम रहेको छ । विदेशमा पढ्न जानेहरु मार्फत वर्षको करिब १४ अर्व रुपैया वाहिरिइ रहेको छ भने डि.भि. र पि.आर वा स्थायी वसोवासको भिसा प्राप्त गर्नेहरुले हुण्डि मार्फत रकम आफु पलायन भएको देशमा लैजाने प्रबृत्ति देखा परेको छ । जसबाट खरर्वौ नेपाली रुपैंया विदेशीने गरेको छ ।

कसै कसैले नेपाल अहिले पनि अर्धउपनिवेशी अवस्थामा छ भन्ने गलत मान्यता राख्दछन् । नेपाल कहिल्यै कसैको उपनिवेश भएन तर पनि अर्धउपनिवेश अवस्थामा छाँै भन्ने गलत र हानिकारक विचार हाबी रह्यो । अब सबैले बुझ्नुपर्छ नेपाल कहिल्यै कसैको उपनिवेश नभएपछि कहिल्यै कसैको अर्धउपनिवेश पनि भएन । माथि उल्लिखित तथ्यहरुले नेपालको अवस्था अब सामन्ती र अर्ध सामन्ती रहेको छैन । राजतन्त्रको अन्त्यपछि अब नेपाल अर्धसामन्ती अबस्थाबाट अगाडि बढेर पुँजीवादी जनवादी चरणमा प्रवेश गरिसकेको छ । सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रमा भएको यस परिस्थितिमा कृषि क्रान्तिको खाका, त्यसको कार्यस्वरूप र महासङ्घको भूमिका तथा दायित्व निश्चित गर्नु हाम्रो कर्तव्य हुनआएको छ ।

नेपालको परम्परागत सामन्ती—राजनीतिक समस्या समाधान भएको छ । नेपालको पुँजीवादी जनवादी व्यवस्थामा नयाँ–नयाँ राजनीतिक समस्या भविष्यमा प्रकट हुँदै जानेछन् । अहिले फेरि मधेश आन्दोलन प्रायोजित राजनीतिक समस्याका रूपमा प्रकट भएको छ । यस्तै भारतीय नाकाबन्दीले भारतीय एकाधिकार पुँजीपतिवर्गको शासक गुटसँग नेपाल राष्ट्रको अन्तरविरोध समाधान नभएको प्रस्ट्याउँछ ।

अहिले देशमा सामन्ती उत्पादन व्यवस्था समाप्त हुनुका साथै सामन्तवादको प्रतिनिधिका रुपमा रहको राजतन्त्र पनि समाप्त भएको छ । यसबाट प्रस्ट हुन्छ अब नेपालमा सामन्त वर्ग छैन । सामन्तवर्ग नै नरहेपछि त्यससँग किसानको अन्तरविरोध अब रहेन । दलाल पुँजीपति वर्ग र श्रमजीवी वर्गका बिच, दलाल पुँजीपति वर्ग र राष्ट्रिय पुँजीपति वर्ग बिच, बैदेशिक एकाधिकार पुँजीपति वर्गको शासक गुट र नेपाल राष्ट्रका बिच, राष्ट्रिय विखण्डन र राष्ट्रिय एकताका बिच तथा अगाडि बढेको जनताको चाहना र पछाडि परेको उत्पादन सम्वन्धका बिच आधारभूत अन्तरविरोधहरु रहेका छन् । यी अन्तरविरोधहरुमध्ये अगाडि बढेको जनताको चाहना र पछाडि रहेको उत्पादन सम्बन्धका बिचको अन्तरविरोध नै प्रधान अन्तरविरोध बनेको छ । यसको समाधानका लागि उत्पादकत्व बृद्धि, रोजगारीको सृजना र औद्योगीकरणको अवस्थाबाट बजारको विकास गर्दै जनताको जीवनस्तर उन्नत गर्ने काम तीब्र गतिमा अगाडि बढाउनु पर्छ । राष्ट्रमा भएको युगान्तकारी परिवर्तनले नेपालका अग्रगामी शक्तिहरुका अगाडि समाजवाद उन्मुख सामाजिक—आर्थिक व्यवस्था निर्माण गर्ने जिम्मेवारी सुम्पेको छ ।

अखिल नेपाल किसान महासङ्घका अध्यक्ष तथा एमाले उपाध्यक्ष गौतमले २०७२ चैत २६, २७ र २८ गते काठमाडौंम आयोजना हुने छैटौं राष्ट्रिय महासम्मेलनमा प्रस्तु गर्ने ‘सैद्धान्तिक–राजनीतिक प्रतिवेदन’ (मस्यौदा)को ‘२.१. नेपाली समाजमा युगीन परिवर्तन’ शिर्षकमा नेपाली समाजलाई यसरी विश्लेषण गरेका छन् । बहसका लागि गौतमको विश्लेषण प्रकाशित गरिएको छ । सम्पादक

प्रतिकृया दिनुहोस्

मुद्रा रुपान्तरण