गृहपृष्ठ » पत्रपत्रीका, मुख्य समाचार, राजनीतिविशेष समितिमा प्रदेशकै किचलो

विशेष समितिमा प्रदेशकै किचलो

August 20, 2015२८५ पटक

बिहीबार ३ भाद्र,

काठमाडौं- राज्य पुनःसंरचनाअन्तर्गत प्रदेश संख्या र सिमांकनमा अन्तिम टुंगो नलाग्दा संविधानको विधेयक निर्माणमा ढिलाइ भएको छ।
संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमातहत विशेष समितिको बुधबार बसेको बैठकले पनि सीमांकनमा ठोस निष्कर्ष निकाल्न सकेन। यसअघि तयार पारिएको सीमांकनमा विभिन्न क्षेत्रबाट विरोध जारी रहेपछि सबैको चित्त बुझ्ने गरी कसरी टुंगो लगाउने भन्नेमै छलफल केन्द्रित भएको नेताहरूले जनाएका छन्।

 

तर संविधान मस्यौदा समितिले आफ्नो काम सकिनै लागेको जनाउँदै बिहीबारसम्म विशेष समितिले विवादित विषयहरू नमिलाए यसअघिकै प्रस्ताव समेटेर पठाउने तयारी गरेको छ।
बैठकमा मस्यौदा समिति सभापति कृष्णप्रसाद सिटौलाले आफूहरू विशेष समितिको निर्णय पर्खेर बसेको जानकारी गराउँदै बिहीबारसम्म विषयहरू टुंगो नलागे यसअघिकै प्रस्ताव पठाउने बताएका थिए।

‘हामी विशेष समितिको निर्णय पर्खेर बसेका छौं,’ मस्यौदा समिति सदस्य रमेश लेखकले भने, ‘विशेष समितिले सीमांकनका बारेमा टुंगो लगाउन नसके अब हामी पर्खिरहन्नौं।’

नेकपा एमालेका सभासद रेवतीरमण भण्डारीले पनि मस्यौदा समितिले आफ्नो काम सकिसकेकाले विशेष समितिको निर्णय पर्खिएको बताए।

संविधानसभाले मस्यौदा समितिलाई शुक्रबारसम्मको समय थप गरिदिएको थियो। मस्यौदा समितिमा हरेक धारामा रहेका शब्दहरूमा छलफल भइरहेको नेताहरूले जानकारी गराएका छन्।

विशेष समितिको बैठकमा बुधबार पनि सीमांकनमा धेरै विकल्प अघि सारेर छलफल गरिएको थियो। ६ प्रदेशमा जाँदा कैलालीको केही भूभाग थरुहट क्षेत्रमा समावेश गर्नैपर्ने मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारको अडान थियो। तर यसमा कांग्रेस र एमालेका नेताहरू तयार देखिएनन्।

कांग्रेसले सुदूर र मध्यपश्चिम क्षेत्रमा रहेका सबै जिल्लालाई समावेश गरेर एउटा प्रदेश तथा पश्चिमाञ्चलका सबै जिल्ला समावेश गरेर अर्को प्रदेश बनाउन प्रस्ताव गरेको थियो। सो प्रस्तावमा बाँकी ३ प्रदेशलाई कायमै राखेर छैटौं प्रदेशमा काठमाडौं वरिपरिका केही जिल्ला केन्द्र शासित क्षेत्र बनाउनुपर्ने थियो। तर यसमा एमाओवादी तयार नभएको स्रोतले जानकारी दियो। त्यसपछि एमाओवादीले सबैको माग सम्बोधन गराउन कांग्रेस र एमालेले ल्याएको ७ प्रदेशको खाकामा जान सकिने प्रस्ताव गरेको थियो। तर त्यसमा कांग्रेस र एमालेका नेताहरू नै तयार नभएको स्रोतले जानकारी दियो।

‘विभिन्न विकल्पमा सहमत नभएपछि तपार्इंहरूले ९ बुँदे प्रस्तावमा ल्याएको ७ प्रदेशमा जाऊँ,’ एमाओवादीको प्रस्ताव उल्लेख गर्दै बैठक स्रोतले जानकारी दियो। स्रोतका अनुसार कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले ७ प्रदेश बढी हुने भनेपछि केही टुंगो लागेन।

कांग्रेस र एमालेसहित सत्तारूढ दलका तर्फबाट कात्तिकमै संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा फरक प्रस्ताव दर्ता गराइएको थियो। त्यसमा नवलपरासीबाहेक अन्य कुनै पनि जिल्ला नटुक््रयाई ७ प्रदेशको खाका कोरिएको छ।

बैठकबाटै प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला र फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष गच्छदार हिँडेपछि बिहीबार बिहान बैठक बसेर सीमांकनको टुंगो लगाउने गरी बैठक सकिएको थियो।

बैठकमा सबैजसो नेता बागलुङ र रुकुम टुक््रयाउन नहुने पक्षमा देखिएका थिए। बैठकपछि संवाद समिति सभापति बाबुराम भट्टराईले सीमांकनमै छलफलकेन्द्रित भएकाले बिहीबार टुंगो लगाउने बताए।

‘धेरै विषय टुंगो लागिसकेको छ,’ भट्टराईले भने, ‘सीमांकनमा उठेका विषयलाई सम्बोधन गरेर टुंगो लगाउने भनेका छौं। करिब–करिब नजिक छौं। पार्टीमा एक राउन्ड छलफल गरौं भन्ने कुरा आएपछि बैठक बिहानसम्म स्थगित गरिएको हो।’

भट्टराईले प्रदेश र सीमांकनका विषयमा सबै पार्टीले विभिन्न विकल्प राखेको जानकारी दिए। कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले बैठकमा ७ प्रदेशको प्रस्ताव आएको स्वीकार गर्दै त्यसलाई १६ बुँदे र जनताको सुझावले खण्डन गरिसकेकाले अब धेरै प्रदेशमा जान नसकिने बताए।

‘७ मा जाऊँ, ८ प्रदेश बनाउँ्क र ५ मा जाऊँ भन्ने पनि प्रस्ताव आएका छन्,’ पौडेलले भने, ‘७ प्रदेशको कुरा धेरै अघिको हो। १६ बुँदे र जनताको सुझावले त्यसलाई खण्डन गरिसकेको छ। त्यसलाई वैधानिकता दिने कुरा भएन।’ पौडेलले बिहीबार बिहान बसेर सबै विषय टुंगो लगाउने जानकारी दिए।

एमालेका नेता विष्णु पौडेलले पनि ६ प्रदेशभन्दा धेरै जान सक्ने अवस्था नभएकाले त्यसकै वरिपरिमा सहमति हुने जानकारी दिए। ‘६ भन्दामाथि जाँदैन,’ पौडेलले भने, ‘प्रदेश र सीमांकनमा विभिन्न प्रस्ताव आएका छन्। सहमतिको नजिकै छौं।’ nagarikdaily

प्रतिकृया दिनुहोस्

मुद्रा रुपान्तरण