भारतले नेपालमा विश्वासिलो पात्र समात्न नसक्दा आजको दिन आयो

हालै नेपालले नयाँ संविधान जारी गरेको छ । नयाँ संविधान घोषणासँगै नेपालका एक खाले जनताले खुसीयाली उत्सव मनाए । अर्कोतिर नयाँ संविधानलाई धोका हो भन्दै विरोध भयो । संविधानसभाका १० प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिनिधिलाई संविधान निर्माण प्रक्रियामा ‘बाइकट’ गरियो । यसले नेपाली राजनीतिमा तीव्र धु्रवीकरण देखियो । जब नेपालमा राजनीतिक लुछाचुँडी हुन्छ । त्यतिबेला भारत विरोधको सजिलो माध्यम बनिदिन्छ । नेपालको राष्ट्रियता भारतको विरोधमा खुम्चिन्छ । जुन प्रक्रिया नेपालमा सधैं चल्दै आएको हो ।

संविधान बन्ने प्रक्रिया सन् २००८ देखि नै सुरु भएको थियो । दुई वर्षमा संविधान निर्माण गर्ने जनादेश लिएर गठित संविधानसभाले ४ वर्षमा पनि संविधान दिन सकेन । सर्वोच्च अदालतले म्याद बढाउन रोक लगायो । फलस्वरुप पहिलो संविधानसभा संविधान निर्माण नगरी विघटन भयो । सन २०१३ मा दोश्रोपटक संविधानसभाको निर्वाचनपछि एक वर्षमा नयाँ संविधान दिने भनिएको थियो । त्यो मितिमा नेपालमा संविधान जारी भएन । गत अप्रिलमा गएको भूकम्पमा करिब ९ हजारको ज्यान गयो । ७ बिलियन डलरको क्षति भयो । त्यो बेला नेपाल सरकार प्राकृतिक संकटको समाधान गर्न नसकेको भनेर चौतर्फी आलोचित भयो ।

त्यसपछि एमाओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डको अग्रसरतामा प्रमुख तीन पार्टीबीच १६ बुँदे सम्झौता गरे । त्यसैको आधारमा संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने निर्णय गरे । प्रमुख तीन दललाई विजय गच्छदारले १६ बुँदेमा हस्ताक्षर गरिदिएपछि धेरै सजिलो भयो । किनभने उनी मधेसी र थारुको प्रतिनिधित्व गर्थे ।

त्यो सम्झौताले आठ प्रदेशको कल्पना गरेको थियो । प्रदेशको सिमांकन लगायत विषयमा विज्ञहरुको समितिले ६ महिनामा टुंगो लगाउने भनियो । त्यसलाई नेपालको सर्वोच्च अदालतको एकल इजालसले अस्वीकार ग¥यो । अदालतले प्रदेशको सीमांकन संविधानसभाले गर्नुपर्छ भन्ने धारणा दियो ।

त्यसपछि प्रमुख तीन दलले छ प्रदेश सहमति जनाए । यसमा विजय गच्छदारले असहमति जनाएर र प्रक्रियाबाट बाहिरिए । त्यसपछि तीन दलले तुरुन्तै सात प्रदेशको घोषणा गरे । तर आन्दोलन रोकिएन । तराईमा उग्र प्रदर्शन सुरु भयो । एक महिनाको अवधिमा तराईमा ४० भन्दा बढीको मृत्यु भयो ।

सानो राष्ट्र भए पनि नेपालमा सयभन्दा बढी जातजाति छन् । तर सधैं यो देशमा बाहुन क्षेत्रीले मात्रै शासन गरे । जो पहाडका सम्भ्रान्त वर्ग हुन् । तर यिनीहरुको सख्या ३० प्रतिशत मात्रै छ । प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेता र राजतन्त्र मान्ने साना दलका शीर्ष नेताहरु सबै यही सम्भ्रान्त वर्गबाट छन् । अर्कोतर्फ पहाडका जनजाति, तराईका थारु, दलित, मधेसीहरु परम्परागत रुपमै दबिएका छन् ।

सन १९५० सम्म तराईका मधेसीहरुलाई काठमाण्डु जान भिसाको आवश्यकता पथ्र्यो । यसकारण मधेसका जनताका लागि नागरिकता प्रमुख विषय बनिरहेको छ । सन १९९० मा ३० लाख तराइबासीले नागरिकता प्राप्त गरे । नेपालमा माओवादी युद्ध समाप्त भएपछि राजतन्त्र ढल्यो । संघीयताको विषय उठ्यो । खुला सीमा भएका कारण मधेसीको नातासम्बन्ध भारतीयहरुसँग पनि छ । सन् १९५२ मा तराईमा पहाडीहरुको संख्या ६ प्रतिशत थियो । २००१ मा आइपुग्दा ३६ प्रतिशत भयो । अहिले तराईमा मधेसीको बाहुल्यता ५० प्रतिशत मात्रै छ । बाँकी पहाडीहरुको छ ।

यसकारण मधेसीहरुको परिस्थितिबारे भारतका राजनीतिक व्यक्तिहरु संवेदनशील छन् । र उनीहरुको मुद्धालाई अहिले भारतले काठमाण्डुका शासकसम्म लगेको छ । भारतले यस्ता कामहरु बेलाबेला गरेको छ । तर अक्सर दुई देशको सम्बन्धमा तनाव उत्पन्न भएको छ । यसकारण यस्ता कामहरु गर्दा संवेदनशीलताका साथ गरिनुपर्छ ।
अघिल्लो संविधानसभामा माओवादी र मधेसी दलहरु बलिया थिए । तर पछिल्लो समयमा माओवादीको शक्ति घटेको छ । अघिल्लो संविधानसभामा २४० सिटमा रहेको माओवादी अहिले ८४ सिटमा खुम्चनुको कारण उसलाई लागेको भ्रष्टाचार, कमजोर शासन र दलबन्दीवादको आरोपले नै हो ।

मधेसीदलहरु कमजोर हुनुको कारण चाहिँ इगो, माथिल्लो र तल्लो जातिबीचको विभेद हो । भारतसँग सीमा जोडिएका पूर्वका झापा, मोरङ सुनसरी र पश्चिमका कैलाली, कञ्चनपुरमा मधेसीहरुको दाबी छ । राज्यका सबै अंगहरुमा समानुपातिक प्रतिनित्वि मधेसीले मागेका छन् भने दुई खाले नागरिकताको विरोध गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालको भ्रमण गर्दा र सार्क सम्मेलनको बेला वार्ता र सम्वादको माध्यमबाट सबैको चाहना समेटिने संविधान बनोस् भनेका थिए । त्यसलाई नेपालका मिडियाहरुले ‘अनुचित सल्लाह’ दिएको भन्दै लेखे । भारतविरोधी हावाको त्यो संकेत थियो ।

विदेश सचिव एस. जयशंकरले गत हप्ता नेपालको भ्रमण गरे । संविधानसभाले मतदान समाप्त गरेपछि जयशंकर नेपाल गएका थिए । त्यो बेलाको उनको भ्रमणले अपेक्षित फल आउने सम्भावना निकै कम थियो । किनभने उनको भ्रमण धेरै ढिलो भयो । भारतविरोधी नेपालको राष्ट्रियता यही बेलाबाट प्रकट हुन थाल्यो ।

कुनै पनि योजना तब मात्रै सफल हुन्छ, जब यसलाई ठीक ढंगले लागू गरिन्छ । छ महिना अगाडि नै भारतले आफ्नो योजना नेपालमा लगू गर्नुपथ्र्यो । हामीले स्पष्ट भाषामा प्रमुख तीन दलका नेतालाई सम्भावित जोखिमबारे पहिले नै भन्नुपथ्र्यो । हामीले प्रमुख दललाई होइन, स्पष्ट कुरा तिनीहरुलाई भन्यौं, जो हामी जे सुन्न चाहन्छौं त्यही बोल्छन् ।

लामो समयका लागि नेपाल र भारतको सम्बन्धमा हालको घटनाले प्रभाव पार्ने छ । धेरै घटनाहरुमा भारतले आफ्नो सन्देश स्पष्ट पार्न सकेको छैन । राजनीतिक तहबाट नेपालमा गुमेको राजनीतिक पृष्ठभूमि तयार पार्नुपर्छ । राजनीतिक तहबाट वातचित गर्नुपर्छ । तर माइक्रोमेनेजमेन्ट गर्नु हुँदैन ।
(नेपालका लागि पूर्वराजदूत सुदको द हिन्दूमा प्रकाशित खेलको सम्पादित अंश)kathmandutoday