गृहपृष्ठ » मुख्य समाचार, राजनीतिअदालतको विकृति रोक्न अध्ययन समिति गठन

अदालतको विकृति रोक्न अध्ययन समिति गठन

August 8, 2015३१० पटक

court_20150807082936काठमाडौ, श्रावण २३ – प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले अदालतमा हुने विकृति विसंगतिको पहिचान गर्न र त्यसको रोकथामका उपाय अवलम्बन गर्न शुक्रबार अध्ययन समिति गठन गरेका छन् । सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु वैद्यनाथ उपाध्याय र गोविन्दकुमार उपाद्याय सदस्य रहने गरी गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा गठन भएको समितिले अदालतमा हुने विकृती र सिंगती रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सुझाव सहितको प्रतिवेदन प्रधान न्यायाधीशलाई पेश गर्नु पर्नेछ ।

समितिको सचिव सर्वोच्चका प्रवक्ता नहकुल सुवेदीलाई बनाइएको छ । सर्वोच्चका अनुसार समितिलाई मुख्य पाँच कार्यादेश दिइएको छ । त्यस अनुसार पहिलो कार्यादेश हो, ‘न्यायालयमा भएको विकृति तथा विंगतीजन्य कार्यहरुको परिभाषित गर्ने’ । अदालतको न्यायिक तथा प्रशासनिक कार्यमा हुने विकृति विसंगतिको अध्ययन गर्ने समितिको दोस्रो कार्यादेश छ । ‘यस्ता विकृति र विसंगतीजन्य कार्यहरु भएको भए सोसँग सम्बद्ध तथ्यहरुको संकलन गर्ने’ तेस्रो कार्यादेशमा भनिएको छ ।

यस्ता विकृति र विसंगतीजनक कार्यमा संलग्न ‘न्यायाधीश एवं अन्य पदाधिकारी र कर्मचारीहरु पहिचान गरी कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने’ कार्यादेश पनि समितिले पाएको छ । ‘सोको निराकरणका लागि प्रशासनिक, व्यवस्थापकीय, वातावरणीय, व्यवहारजन्य तथा कानूनी समाधानका लागि’ समितिको पाँचौ कार्यादेशमा भनिएको छ,’तत्कालिन र दीर्घकालिन रुपमा गर्नु पर्ने उपायहरुको पहिचान गरी सुझाव सहितको प्रतिवेदन एक महिनाभित्र पेश गर्ने ।’

अदालतमा विकृति विसंगती धेरै बढेको गुनासो धेरैबाट सुनिएपछि त्यसलाई निराकरण गर्न श्रेष्ठले समितिको गठन गरेका हुन् । ‘अदालतमा भ्रष्टाचार व्यप्त छ, त्यसलाई रोक्न के गर्नु हुुन्छ ?’ प्रधान न्यायाधीशका लागि नाम सिफारिस भएपछि संसदीय सुनुवाइमा श्रेष्ठलाई धेरै सभासद्ले प्रश्न गरेका थिए ।

त्यसक्रममा उनले अदालतमा विकृति विसंगती छ भने त्यसको तत्काल खोजेर निराकरण गर्ने भन्दै ‘न्यायाधीहरु भ्रष्ट छन्’ भन्ने आम धारणा भने नबनाउन आग्रह गरेका थिए । ‘अदालतमा भ्रष्टाचार हुन्छ भने कसले गर्‍यो भन्नुस् म कारबाही गर्छु’ उनले भनेका थिए,’तर अदालतमा भ्रष्टाचार छ, भ्रष्टाचार छ भनेर गीत गाउँदै हिँड्न हुँर्दन, यसले त भ्रष्टाचारको सित्तैमा विज्ञापन हुन्छ ।’

‘भ्रष्टाचारको सित्तैमा विज्ञापन’ नगरी त्यसको जरो पहिचान गर्न समिति बनाइएको उनि निकट एक अधिकारीले बताए । अदालतमा भ्रष्टाचार छ भनेर गत वर्ष सम्पन्न न्यायाधीश समाजले पनि ठहर गरेको थियो । त्यसका लागि लड्न एक छुट्टै संयन्त्र बनाउनु पर्ने निस्कर्षमा समेत न्यायाधीशहरु पुगेका थिए ।

बारले पनि केही अघि चितवनमा सम्पन्न आफ्नो राष्ट्रिय सम्मेलनमा ‘न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार व्याप्त’ भन्दै न्याय महंगो र हुने खानेको पोल्टामा पुगेको निस्कर्ष निकालेको थियो ।

यस्तो निश्कर्ष निकालेबापत र यसैबारे सञ्चार माध्ययमहरुमा अन्तरवार्ता दिएबापत तत्कालिन प्रधान न्यायाधीश रामकुमार प्रसाद शाहले बारका अध्यक्ष हरिकृष्ण कार्की, उपाध्यक्ष टिकाराम भट्टराई र पूर्व महासचिव रमण श्रेष्ठलाई लिखित स्पष्टिकरण नै लिएका थिए ।

जवाफमा आवश्यक परे कुन न्यायाधीशले कति पैसा खाएको बयानै दिने भन्दै बारका पदाधिकारीहरुले शाहलाई पत्र पठाएका थिए । न्यायपालिकाको विकृति विसंगती रोक्न तत्कालिन प्रधान न्यायाधीश अनुपराज शर्माले पनि यस्तै अध्ययन समिति गठन गरेका थिए ।

समितिले अदालतभित्र भ्रष्टाचार व्याप्त भएको र २९ थरिका विचौलिया भएको भन्दै विस्तृत प्रतिवेदन दिएको थियो । आफू प्रधानन्यायाधीश भएपछि रामप्रसाद श्रेष्ठले ‘विकृतिविहिन न्यायपालिकाको निर्माण अभियान’ घोषणा गरेका थिए । त्यस क्रममा उनले दुई तल्ला अदालतका दुई न्यायाधीशलाई कारबाही समेत गरेका थिए भने सर्वाेच्चका एक न्यायाधीश रणबहादुर बमलाई कारबाहीका लागि संसदमा सिफारिस समेत गरेका थिए ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

मुद्रा रुपान्तरण